सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको बोलपत्र डटकम डट एनपी नामको वेबसाइटमा अनधिकृत पहुँच पुर्याई ठेक्काको विवरण हेरफेर गरेको र क्रिप्टोकरेन्सीमार्फत अवैध कारोबार गरेको अभियोगमा पूर्वमन्त्री एवं कालिका कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक विक्रम पाण्डेसहित २२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले आइतबार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा अभियोगपत्र दर्ता गरेको हो।
सरकारी बोलपत्र प्रणाली नै कब्जामा लिएर आफू अनुकूल ठेक्का पार्ने र बिटक्वाइनमार्फत कमिसन लिने संगठित गिरोहमाथि संगठित अपराध, मुद्रासम्बन्धी कसुर र विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत कारबाहीको माग गरिएको छ।
अनुसन्धानका क्रममा यो गिरोहले डेटा हब प्रालिको क्लाउड सर्भरमा परीक्षणका लागि प्रयोग गरिएको भीपीएस सर्भरलाई माध्यम बनाएर सरकारी सूचना प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच बनाएको खुलेको छ।
अभियुक्तहरूले ह्वाट्स एपमार्फत कुराकानी गरी बिडिङ मूल्यमा हेरफेर गर्ने र ठेक्का सुरक्षित गरिदिने कार्यमा संलग्न रहेको सीआईबीको निष्कर्ष छ।
यस प्रकरणमा सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना धनकुटाका कम्प्युटर अपरेटर दिवाकर देउजाले सरकारी स्रोतको दुरुपयोग गरी प्रणालीमा आक्रमण गर्न सहयोग गरेको अभियोग छ।
सीआईबीले हालसम्म १२ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ भने अन्य १० जनालाई फरार प्रतिवादी कायम गरिएको छ।
बिटक्वाइनमार्फत अवैध लेनदेन र क्रिप्टो कारोबार अभियुक्तहरूले ठेक्का ह्याकिङबापतको कमिसन क्रिप्टोकरेन्सी र बिटक्वाइनमार्फत लिने गरेको अनुसन्धानमा भेटिएको छ। अनुसन्धानका क्रममा करिब १ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बिटक्वाइन कारोबार भएको तथ्य फेला परेको छ।
सरकारी वकिलले उनीहरूलाई क्रिप्टो कारोबार गरेको कसुरमा समेत सजायको मागदाबी लिएको छ।
अभियोगपत्रमा कालिका कन्स्ट्रक्सनका विक्रम पाण्डे, आशिष निर्माण सेवाका ऋषिकेश गौली, सोली थुम्का निर्माण सेवाका सञ्चालक सञ्जय भट्ट, कटुवाल कन्स्ट्रक्सनका सागर कटुवाल, र सरकारी कर्मचारी दिवाकर देउजालाई मुख्य प्रतिवादी बनाइएको छ।
त्यसैगरी, इन्कोन प्रालिका स्वदेश पोखरेल, कल्पवृक्ष बिल्डर्सका प्रकाश ढुङ्गाना, भिसान कन्स्ट्रक्सनका टंककुमार श्रेष्ठ, चपुर निर्माण सेवाका अमृत बोहरा, गीताञ्जली कन्स्ट्रक्सनका जीवनकुमार दास, शिभांश निर्माण सेवाका अनिल श्रेष्ठ र भरत धामीलाई पनि प्रतिवादी कायम गरिएको छ।
फरार प्रतिवादीहरूको सूचीमा राहुलजङ्ग कार्की (केबीके कन्स्ट्रक्सन), नारायण प्रसाद सिटीखु (मान कन्स्ट्रक्सन), इन्द्रबहादुर बोहरा (रमिता इन्फ्रास्ट्रक्चर), शान्तकुमार श्रेष्ठ (एसके कन्स्ट्रक्सन), निरन्जन खनाल (दक्षिणकाली अल ओभर कन्ट्याक्ट), कृष्णबहादुर खत्री (नन्दी कन्स्ट्रक्सन), ज्योति सुवेदी (आशिष निर्माण सेवा), सरोज दाहाल (चपुर र कल्पवृक्ष) र सुजन अधिकारी (राइजिङ पिक कन्स्ट्रक्सन) रहेका छन्।
प्रतिवादीहरू विरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४५ र ४६, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को मुद्रासम्बन्धी कसुर र संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० बमोजिम कठोर सजायको माग गरिएको छ।
यो गिरोहले सन् २०२३ देखि नै निरन्तर प्रणालीमा हस्तक्षेप गरी ठेक्का प्रक्रियालाई प्रभावित पार्दै आएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
प्रकाशित: २७ वैशाख २०८३ २१:०८ आइतबार
