कर्मचारी संघसंगठनप्रति सरकार कठोर बनेको छ। सरकारले १२ वटा ट्रेड युनियनको दर्ता खारेज गरेको छ। खारेज गरिएका संघसंगठनमध्ये आठ वटा निजामती कर्मचारी र चार वटा स्वास्थ्यकर्मीसँग सम्बन्धित छन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले कर्मचारी टे«ड युनियनको दर्ता खारेज गरेको हो। विभागका अनुसार केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशका आधारमा वैशाख २३ गते पञ्जिकाधिकारीले गरेको निर्णयबाट ती संगठन खारेज गरिएका हुन् । विभागका प्रवक्ता मणिनाथ गोपले विभागमा दर्ता भई सक्रिय रहेका निजामती कर्मचारी तथा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रका ट्रेड युनियनहरूको दर्ता खारेज गरिएको बताए।

विभागका अनुसार दर्ता खारेज भएका संघसंगठनमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपाल, स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन नेपाललगायत छन्।

यसैगरी स्ववास्थ्यकर्मीसम्बन्धी युनियनहरूमा नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ, मधेसी स्वास्थ्यकर्मी फोरम नेपाल, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियन, स्वास्थ्यकर्मी युनियन नेपाल र राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ नेपाल छन् । दर्ता खारेज गरिएको विषयमा कर्मचारी संघसंगठनका नेताहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । यस विषयमा प्रतिक्रिया माग्दा एक जना कर्मचारी नेताले भने, ‘अब न्यायाका लागि हामी अदालत जान्छौं।’

कर्मचारी संघसंगठनको दर्ता खारेजीपछि तिनको चलअचल सम्पत्ति स्वतः सरकारका नाममा आउँछ । कुनै पनि संघसंगठन खारेजीपछि तिनको चलअचल सम्पत्ति सरकारका नाममा आउने कानुनी व्यवस्था छ । सरकारले नै कर्मचारी संघसंगठनलाई जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । प्रमुख चार दलनिकट कर्मचारी संघसंगठनलाई सिंहदरबारनजिकै अति महŒवपूर्ण र व्यस्त स्थानमा एकएक रोपनी जग्गा उपलब्ध गराइएको थियो । उक्त जग्गामा नेकपा एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन तथा मधेस केन्द्रित दलनिकट नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चले साढे चार तलासम्मका भवन बनाएका छन्।

झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएका बेला तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २०६८ असार १ गते एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन तथा तराई मधेसकेन्द्रित दलनिकट नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चलाई एकएक रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । २०७१ सालमा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनलाई सिंहदरबारनजिकै सात आना एक पैसा जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गर्दा मिति भने तोकिएको थिएन । एमाले र माओवादी केन्द्रनिकट कर्मचारी संगठलाई सिंहदरबारअगाडि र नेपाली कांग्रेस तथा मधेस केन्द्रित दलनिकट कर्मचारी मञ्चलाई बबरमहलमा भोगाधिकारका लागि जग्गा उपलब्ध गराइएको थियो।

ती संघसंगठनले भवन आफूले मात्र प्रयोग नगरेर भाडामा समेत लगाएका छन् । मधेसी कर्मचारी मञ्चले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) लाई भवन भाडामा लगाएको छ । अहिले मञ्चको चार तला लोसपाले प्रयोग गरिरहेको छ भने बाँकी आधा तलामा मञ्चले आफ्नो कार्यालय राखेको छ । माओवादी केन्द्रनिकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले पहिलो तला महिनाको ४५ हजार रुपैयाँको दरले भाडामा लगाएको स्वीकार ग¥यो । खुला प्रतिस्पर्धाबाट भाडामा लगाएको उक्त संगठनको भनाइ छ । यसैगरी एमालेनिकट कर्मचारी संगठनले महिनाको एक लाखभन्दा बढी रुपैयाँ लिएर भवनका दुई तला भाडामा लगाएको थियो।

आन्दोलनमा जाने पेसागत महासंघको चेतावनी

पेसागत महासंघ नेपालले सरकारले ट्रेड युनियन अधिकार खारेज हुने गरी ल्याएको अध्यादेश तत्काल फिर्ता नगरे देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । महासंघको राष्ट्रिय समितिको सातौं बैठकले सरकारविरुद्ध २१ बुँदे निर्णय गर्दै यस्तो चेतावनी जारी गरेको हो। बैठकले निजामती सेवा ऐन र शिक्षा सेवा ऐनबाट ट्रेड युनियन अधिकार हटाउने गरी ल्याइएको अध्यादेशप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै उक्त अध्यादेश तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेको छ । साथै यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन तथा विश्व ट्रेड युनियन महासंघसमक्ष उठाउने पनि जनाइएको छ। बैठकले जननिर्वाचित संसद्लाई बाइपास गरी अध्यादेशमार्फत दूरगामी प्रभाव भएका ऐनकानुन बनाउने सरकारी प्रवृत्तिप्रति समेत गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ । संसद्मा व्यापक छलफलपछि मात्र ऐनकानुन बनाउनुपर्नेमा अध्यादेशको सहारा लिँदै सरकार अघि बढेको भन्दै महासंघले त्यसको आलोचना गरेको हो।