युरोपमा यस वर्ष फैलिएको भीषण डढेलोले जलवायु परिवर्तनजन्य विपद्को क्षतिपूर्ति कसले बेहोर्ने भन्ने प्रश्नलाई सतहमा ल्याएको छ। हुन पनि केही दशकअघिसम्म असामान्य मानिने अत्यधिक गर्मी, लामो खडेरी र विनाशकारी डढेलो अहिले विश्वका कैयन् क्षेत्रमा नियमितजस्तै बन्न थालेका छन्। वैज्ञानिकहरूले भविष्यमा यस्ता घटना अझ बढी आवृत्तिमा र अझ तीव्र रूपमा दोहोरिने चेतावनी दिइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा जलवायु बिमा केवल निजी सम्पत्ति जोगाउने माध्यम मात्र होइन, जलवायु जोखिम व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण आधार बन्न पुगेको छ।

फ्रान्स, स्पेन र ग्रिसमा फैलिएको पछिल्लो डढेलोले हजारौं मानिसलाई विस्थापित गरेको छ। फ्रान्समा मात्रै करिब दुई लाख २० हजार मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नुपरेको छ। प्रारम्भिक अनुमानअनुसार फ्रान्समा यस पटकको डढेलोबाट १० अर्बदेखि १५ अर्ब युरोसम्मको क्षति हुन सक्छ। घर, व्यवसाय, पूर्वाधार र आपूर्ति प्रणालीमा परेको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष असरले बिमा उद्योगमाथि ठुलो दायित्व थपिएको छ तर युरोपकै अनुभवले एउटा महत्त्वपूर्ण कमजोरी देखाएको छ।

जलवायु जोखिम र बिमा सुरक्षाबिच निकै ठुलो खाडल छ। युरोपेली केन्द्रीय बैंक र बिमा नियामक निकायका अनुसार सन् १९८० देखि २०२४ सम्म युरोपमा जलवायुजन्य विपद्बाट भएको कुल क्षतिको करिब एकचौथाइ मात्र बिमाबाट सुरक्षित थियो। यसको अर्थ ठुलो हिस्सा क्षति व्यक्ति, समुदाय र सरकारकै काँधमा परेको छ।

यो समस्या केवल युरोपको मात्र होइन। जलवायु परिवर्तनका असर तीव्र रूपमा भोगिरहेको नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशका लागि यो अझ गम्भीर चुनौती हो। नेपालमा बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट, सुक्खा, अत्यधिक गर्मी र असामान्य वर्षाका घटना बढिरहेका छन्। यी घटनाले मानिसको ज्यान मात्र लिएका छैनन्, कृषि, पूर्वाधार, पर्यटन, ऊर्जा उत्पादन र स्थानीय अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन क्षति पु¥याइरहेका छन्।

केही साता अघि मात्र प्रकाशित एक वैज्ञानिक अध्ययनले नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण अत्यधिक गर्मी र भारी वर्षाका घटना बढेको प्रमाण प्रस्तुत गरेको थियो। नेपाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक सम्मिलित उक्त अध्ययनले जलवायु परिवर्तनका कारण भएको हानि–नोक्सानीलाई वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित गर्दै त्यस आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिन नेपालले आफ्नो तयारी बलियो बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। अध्ययनले जलवायु तथा मौसमसम्बन्धी तथ्यांक प्रणाली, वैज्ञानिक अनुसन्धान, संस्थागत क्षमता र समन्वय सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।

यस सन्दर्भमा जलवायु बिमा र जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीको विषयलाई अलग–अलग रूपमा हेर्न मिल्दैन। व्यक्तिगत स्तरमा बिमाले घर, कृषि, व्यवसाय र जीविकोपार्जनमा परेको क्षति व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ तर विपद्को आकार अत्यन्त ठुलो हुँदा निजी बिमाले मात्र समाधान दिन सक्दैन। त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संयन्त्र आवश्यक हुन्छन्।

नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षतिलाई प्रमाणसहित अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि यसको असर भने गम्भीर रूपमा भोगिरहेको छ। त्यसैले विकसित देशहरूले जलवायु वित्त, अनुकूलन सहयोग र हानि–नोक्सानीसम्बन्धी कोषमार्फत सहयोग उपलब्ध गराउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ।

सहयोग माग्नका लागि केवल नैतिक दाबी पर्याप्त हुँदैन। वैज्ञानिक प्रमाण, विश्वसनीय तथ्यांक र क्षतिको व्यवस्थित अभिलेख आवश्यक हुन्छ। कुन क्षेत्रमा कति क्षति भयो, जलवायु परिवर्तनले त्यसमा कस्तो भूमिका खेलेको छ र पुनःस्थापनाका लागि कति स्रोत आवश्यक छ भन्ने स्पष्ट आधार नेपालसँग हुनुपर्छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषमा पहुँच बढाउन मद्दत गर्छ।

नेपालले अब जलवायु बिमालाई पनि दीर्घकालीन नीतिगत प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। कृषि बिमा, विपद् बिमा र जलवायु जोखिममा आधारित बिमा कार्यक्रमलाई विस्तार गर्नुपर्छ। सरकारले निजी बिमा प्रदायकसँग सहकार्य गर्दै उच्च जोखिम भएका क्षेत्रका लागि उपयुक्त बिमा मोडल विकास गर्न सक्छ, साथै पुनर्बिमा प्रणालीमार्फत ठुलो विपद्को आर्थिक जोखिम व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। यद्यपि बिमा मात्रै पर्याप्त हुँदैन।

जोखिम घटाउने पूर्वतयारी, जलवायु अनुकूल पूर्वाधार, सुरक्षित बस्ती विकास, वन व्यवस्थापन र समयमै चेतावनी प्रणाली पनि उत्तिकै आवश्यक छन्। विपद् आएपछि क्षतिपूर्ति दिनेभन्दा पहिले नै जोखिम घटाउनु सस्तो र प्रभावकारी उपाय हो। युरोपको भीषण डढेलोले दिएको सन्देश स्पष्ट छ - जलवायु परिवर्तन अब वातावरणीय समस्या मात्र होइन, आर्थिक सुरक्षा र वित्तीय स्थायित्वको प्रश्न पनि हो।

नेपालले पनि भविष्यका विपद्लाई आकस्मिक घटनाका रूपमा होइन, बढ्दो जलवायु जोखिमका रूपमा बुझ्नुपर्छ। वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित नीति, प्रभावकारी बिमा प्रणाली र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच विस्तार गरेर मात्र नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट हुने बढ्दो क्षतिको सामना गर्न सक्छ।