सरकारले ल्याएको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०८३’ का विभिन्न प्रावधानको विरोध गर्दै शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। 

विभिन्न १५ वटा संघसंस्था आबद्ध शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संयुक्त संघर्ष समितिले शुक्रबार काठमाडौंको पुतलीसडक चोकमा प्रदर्शन गर्दै नियमावली अव्यावहारिक रहेको भन्दै सरकारसँग उत्त, नियमावली तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन्। 

प्रदर्शनका क्रममा व्यवसायीहरूले  शिक्षा लगानी हो, खर्च हैन,  ब्रेन गेनको पक्षमा हाम्रो प्रतिवद्धता सहितका नारासहितका प्लेकार्ड प्रदर्शन गर्दै विरोध गरेका छन्। 

संघर्ष समितिले कार्यालय परिसरभित्र शैक्षिक मेला वा सेमिनार आयोजना गर्न शिक्षा मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिएको व्यवस्था तथा विदेश अध्ययन लक्षित शैक्षिक मेलामाथिको प्रतिबन्ध हटाउन माग गरेको छ। यस्ता प्रावधानले विद्यार्थीलाई सूचना प्राप्त गर्ने अवसर सीमित हुने र व्यवसाय सञ्चालनमा अनावश्यक अवरोध सिर्जना हुने बताएका छन्। 

त्यस्तैगरी विदेशी कलेज तथा विश्वविद्यालयबाट प्राप्त हुने कमिसन वा आम्दानीको प्रमुख स्रोतमा असर पर्ने व्यवस्था स्वीकार्य  नहुनुको साथै दोहोरो कर विवरण पेश गर्नुपर्ने, समता शुल्क तिर्नुपर्ने तथा विद्यार्थीलाई मानसिक वा आर्थिक क्षतिको आधारमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रावधान पनि अव्यावहारिक  रहेको बताएका छन्। 

व्यवसायीहरूले शैक्षिक परामर्श संस्थाको ग्रेडिङ प्रणाली आवश्यक र व्यावहारिक नभएको भन्दै धरौटी प्रणालीको सट्टा बीमा वा शुल्क संरक्षण प्रणाली लागू गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।