कोसी प्रदेश सरकार गौरवका आयोजना कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको छ। संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश सरकार स्थापना भएको पनि आठ वर्ष बितिसकेको छ। यस अवधिमा प्रदेश पूर्वाधारतर्फ सरकारले एक अर्ब रुपैयाँमाथिका चार वटा योजना मात्रै सम्पन्न गरेको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।

कोसी प्रदेश पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार सरकारले हालसम्म सम्पन्न गरेका आयोजनामा मोरङको घिनाघाट–विराटचोक सडक, मोरङकै लेटाङ–६ स्थित बुधबारे सडक, तेह्रथुमको सेर्मा–जलजले–भण्डारीडाँडा–इसिबु–सकानीति–आठराई–मेदाप सडक र भोजपुरको तुर्केपुल–झ्याउपोखरी–याङपाङ–फलिदो सडक छन्।

मन्त्रालयले निर्माण सम्पन्न भएको दाबी गरे पनि घिनाघाट–विराटचोक सडक पूर्ण रूपमा सम्पन्न नभएको पाइएको छ। कोसी प्रदेश सरकारले ६ वर्षअघि गौरवको आयोजनाका रुपमा घिनाघाट–विराटचोक सडकको काम थालेको थियो।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी सुरु गरेको यो सडक ६ वर्ष बितिसक्दा पनि सम्पन्न हुन नसक्नुले कायैशैलीमा प्रश्न उठेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रदेश सरकारले यो सडक सम्पन्न गर्न एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यो सडकअन्तर्गत विराटचोक क्षेत्रमा केही काम गर्न बाँकी देखिएको छ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार साना आयोजना स्थानीय तह, मझौला आयोजना प्रदेश र ठुला आयोजना संघ सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। संघ र प्रदेश सरकार विभिन्न आयोजना कार्यान्वयनम चुक्दै गएको पाइएको छ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार कोसी प्रदेशमा यी चार वटा आयोजनाबाहेक एक अर्ब रुपैयाँ बढीका १९९ वटा आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। यस्ता आयोजना जिल्लागत रूपमा ताप्लेजुङमा सडकसहित नौ, पाँचथरमा १७, इलाममा १७, झापामा २३, मोरङमा ३२, सुनसरीमा १३, धनकुटामा पाँच, भोजपुरमा नौ, संखुवासभामा आठ, तेह्रथुममा ६, उदयपुरमा ११, खोटाङमा १२, ओखलढुंगामा १४ र सोलुखुम्बुमा २२ वटा निर्माणाधीन छन्।

त्यस्तै उदयपुर–भोजपुर सिमास्थित दुधकोसी नदीमा पक्की पुल तथा तेह्रथुम–पाँचथर सिमानास्थित तमोर नदीमा पक्की पुल पनि निर्माणाधीन रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

कोसी प्रदेशमा बहुवर्षीय पूर्वाधारका योजना ठेक्का लाग्ने तर समयमा सम्पन्न नहुने समस्या विकराल छ। विशेषगरी निर्माण व्यवसायीले समयमै काम नगर्दा समस्या भएको प्रदेश भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव मिलन आचार्यले बताए।

उनले भने, ‘ठुला आयोजना निर्माण व्यवसायीमा समयमा काम नगर्ने, म्याद थप गर्न निवेदन पनि नदिने र सम्पर्कमा समेत नआउने समस्या छ। यसले पूर्वाधारका आयोजना तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न बाधा पुगेको छ।’

सचिव आचार्यले समस्याग्रस्त आयोजनालाई रुग्ण सूचीमा राख्न प्रदेश सरकारले अध्ययन थालेको जानकारी दिए। उनले रुग्ण आयोजनाको विवरण तयार पारी ठेक्का तोड्नेसम्मको प्रक्रिया अघि बढाइने बताए। 

कोसी प्रदेश सरकारले निर्माण गरिरहेका आयोजनामध्ये २४ वटा रुग्ण अवस्थामा रहेको जानकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी ललितकुमार चौधरीले दिए। उनका अनुसार यस्ता आयोजना झापा, मोरङ र सुनसरीमा धेरै छन्। रुग्ण आयोजना निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने वा ठेक्का तोड्ने विषयमा निर्माण व्यवसायीसँग स्पष्ट जवाफ माग्ने तयारी भइरहेको उनले बताए।

उनले भने, ‘अब कि ठेकदारले निर्माण सुरु गर्नुपर्छ नभए सरकारले ठेक्का तोडेर अर्को ठेक्का लगाउँछ।’ एक महिनाभित्रै रुग्ण आयोजनाको काम सुरु नभए सरकारले ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने चौधरीले स्पष्ट पारे।

कोसी प्रदेश सरकारले स्थापना कालदेखि पूर्वाधार, खेलकुद, पर्यटन क्षेत्रमा दुरगामी महत्त्वका आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखे पनि ठेकेदारका कारण समयमै काम हुन सकेको छैन। पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बनाउन गत वर्ष प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलन गरेको थियो।

लगानी सम्मेलनमा प्रस्ताव गरिएका ठुला जलविद्युत् तथा ऊर्जा परियोजना पनि कार्यान्वयन प्रक्रियामा छन्। लगानी सम्मेलनमार्फत कृषि, पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रका ७१ वटा ठुला आयोजना सोकेसमा राखिएका थिए। जसको कुल अनुमानित लागत एक खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ छ।

संघ सरकारसँगको सहकार्यमा प्रदेशमा बृहत् प्रादेशिक खेलकुद र सहरी पूर्वाधार विराटनगर इनडोर तथा गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रंगशाला पनि निर्माण प्रक्रियामा छन्। यी आयोजनाका लागि चालु आवमा बजेट व्यवस्था गरिएको छ।

प्रादेशिक गौरवका रूपमा विराटनगरमा बहुउद्देश्यीय इनडोर रंगशाला र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान निर्माणका लागि बहुवर्षीय योजनाको चर्चा धेरै धेरै भए पनि काम भने अघि बढेको पाइँदैन।

प्रदेश सरकारले कोसी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर र पर्या–पर्यटन आयोजना सुनसरीको कोसी गाउँपालिकामा निर्माणाधीन कोसी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर र झापाको गौरादहपोखरी बृहत् पर्यटन आयोजना पनि अगाडि बढाएको छ।

यस्तै पदयात्रामा आधारित पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले सरकारले चार वटा पदमार्गको निर्माण थालेको छ। सरकारले ठुला आयोजना अघि बढाए कार्यान्वयनमा अपेक्षित उपलब्धि भने हासिल गर्न सकेको छैन।

संघीय जस्तै प्रादेशिक आयोजना निर्माणमा पनि ढिलासुस्ती छ। ठुला आयोजनाको ठेक्का ठुला निर्माण व्यवसायीले लिएर कामको जिम्मा पेटी ठेकदारलाई लगाउँदा ढिलासुस्ती हुने गरेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय कोसीका सूचना अधिकारी चौधरीले बताए।

 ठेक्का लिएर काम गर्न अरुलाई दिने र काम नगरी आयोजना ओगट्ने प्रवृत्तिले समस्या भएको चौधरीको भनाइ छ। साना अयोजना निर्माणमा भने ठुला आयोजनामा जस्तो धेरै समस्या नदेखिएको उनले बताए।