भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना नेपालका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये सबैभन्दा महत्त्वाकांक्षी सिँचाइ तथा जलविद्युत् परियोजनामा पर्छ। यसको उद्देश्य भेरी नदीको पानी सुरुङमार्फत बबई नदीमा खसालेर त्यस क्षेत्रमा सिँचाइ र विद्युत् उत्पादन गर्नु हो।

१५ वर्षअघि सुरु गरिएको आयोजना पटकपटक म्याद थपिँदा पनि अझै पूरा हुन सकेको छैन। २०७६ सालमा नै यसको १२.२ किलोमिटर लामो सुरुङको ‘ब्रेकथ्रु’ भएको थियो। तर प्रसारण लाइन, बाँध, विद्युत् गृह, सिँचाइ प्रणालीको काममा ढिलाइ हुँदा आम नागरिकका लागि आयोजना आकाशको फलजस्तै बन्न पुगेको छ भने लागत बढेको बढ्यै छ। सुरुमा १६.४३ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको आयोजनाको संशोधित लागत ३३.२ अर्ब थियो। हालसम्म करिब १८.९२ अर्ब समयमा काम नहुँदा सम्भावित थप लागत अनुमान गरिएको छ। त्यसो हुँदा लागत करिब ४५ अर्बसम्म पुग्न सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

मनसुनका कारण नदीभित्रका काम रोकिए पनि अन्य क्षेत्रमा भने निरन्तर अघि बढिरहेको दाबी आयोजनाको छ। वर्षायाममा खोलाभित्र काम गर्न जोखिम हुने भएकाले त्यस्ता काम स्थगित गरिए पनि ड्याम, पावर हाउस र अन्य संरचनाको निर्माणलाई पछिल्ला वर्षहरूमा तीव्रता दिइएको आयोजनाले जनाएको हो। भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका प्रमुख डिभिजनल इन्जिनियर (सिडिई) तथा सूचना अधिकारी हरिबहादुर थापाका अनुसार मनसुनका बेला खोलाको बहाव बढ्ने भएकाले नदी क्षेत्रमा काम सम्भव छैन।

त्यसैले खोलाबाहेकका सबै निर्माणस्थलमा काम जारी राख्न निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिइएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ। ‘वर्षात्मा पनि ड्याम साइटमा निर्माण कार्य नियमित भइरहेको छ,’ सूचना अधिकारी थापाले भने, ‘ड्यामस्थल बबई खोलाभन्दा तल्लो सतहमा रहेकाले वर्षायाममा पानी जम्ने समस्या हुने गरेको छ। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न चौबिसै घण्टा मोटर (पम्प) चलाएर पानी निकाल्दै निर्माण कार्य अघि बढाइएको छ।’

पावर हाउस क्षेत्रमा अहिले जग (फाउन्डेसन) का लागि कंक्रिट ब्लक निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ। आयोजनाका अनुसार ड्याम र पावर हाउस दुवै संरचनाको निर्माण प्रगति करिब ४५ प्रतिशत पुगेको छ। ‘वर्षात्ले केही चुनौती थपे पनि निर्माण रोकिएको छैन। ड्याम साइटमा लगातार पम्पिङ गरेर पानी निकाल्दै काम गरिरहेका छौं,’ आयोजनाका सूचना अधिकारी थापाले भने, ‘खोलाभित्रका काम सम्भव नभए पनि अन्य सबै स्थानमा निर्माण जारी छ। यो आर्थिक वर्षसम्म पुग्दा ड्याम र पावर हाउसलगायत काम गरेर ४५ प्रतिशत पुगेको छ।’

आयोजनाले आगामी कम्तीमा एक वर्षदेखि बढीमा डेढ वर्षभित्र ड्याम र पावर हाउसको सिभिल निर्माण र अन्य काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले भने आयोजनाअन्तर्गत बाँकी सम्पूर्ण निर्माण कार्य दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने समयसीमा निर्धारण गरेको छ। निर्माण कार्यलाई विभिन्न प्याकेजमा विभाजन गरेर अघि बढाइएको छ। पावर हाउस र ड्याम साइटको सिभिल संरचना निर्माण एउटा ठेक्का सम्झौतामार्फत भइरहेको छ भने हाइड्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण जडानका लागि छुट्टाछुट्टै दुई वटा ठेक्का सञ्चालनमा छन्। तीन वटै ठेक्काको काम चिनियाँ र नेपाली निर्माण कम्पनीको संयुक्त सहभागितामा भइरहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ।

आयोजनाको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष प्रसारण लाइन निर्माण पनि हो। विद्युत् उत्पादनपछि राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न टावर निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि त्यसको केही भाग बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले वातावरणीय तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न समय लागेको थियो। सूचना अधिकारी थापाका अनुसार निकुञ्जभित्र पर्ने करिब एक हजार सात सय मिटर क्षेत्रमा प्रसारण लाइनका टावर निर्माण गर्न हालै मात्र अध्ययन अनुमति प्राप्त भएको छ। अब विस्तृत अध्ययन सम्पन्न भएपछि आवश्यक स्वीकृति लिएर टावर निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ।

भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजना नेपालकै महत्त्वाकांक्षी जलस्रोत आयोजनामध्ये एक हो। आयोजनाबाट भेरी नदीको पानी सुरुङमार्फत बबई नदीमा खसाली बाँके र बर्दियाका ५१ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइने छ। साथै ४८ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने छ। १२ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण यसअघि नै सम्पन्न भइसकेको छ। अहिले आयोजनाको मुख्य ध्यान ड्याम, पावर हाउस, विद्युत् उत्पादन प्रणाली, प्रसारण संरचना तथा अन्य सहायक पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित छ।

मनसुनका चुनौतीबिच पनि निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइएकाले निर्धारित समयभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यप्रति आयोजना कार्यालय आशावादी रहेको आयोजना प्रमुख हरिदत्त पौडेलले बताए। आयोजना सम्पन्न भएपछि पश्चिम नेपालको कृषि उत्पादन, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा उत्पादन र समग्र आर्थिक विकासमा दीर्घकालीन योगदान पुग्ने जनाइएको छ। आयोजना आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ मा सुरु भएको थियो। प्रारम्भिक रूपमा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि विभिन्न कारणले समयतालिका संशोधन गर्दै आइरहेको आयोजनाले पछिल्लो वर्ष तीव्र गतिमा काम अघि बढाएको हो। आयोजनाले गुरुयोजनामा बढीमा २०८७÷८८ भित्र सबै काम सक्ने समयसीमा मन्त्रालयमा पेस गरेको छ। यसले कृषि, ऊर्जा र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा बलियो बनाउने छ।

आयोजनाको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण र ऐतिहासिक पक्ष भनेको १२ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण हो। यही सुरुङ निर्माणका लागि नेपालमै पहिलोपटक अत्याधुनिक टनेल बोरिङ मेसिन (टिबिएम) प्रयोग गरिएको थियो। आधुनिक प्रविधिको प्रयोगले निर्माण कार्यलाई गति दिएको मात्र होइन, नेपाली पूर्वाधार निर्माण इतिहासमा नयाँ अध्याय पनि थपेको छ। त्यतिबेला सुरुङ निर्माणका क्रममा करिब ७०० नेपाली र ८० चिनियाँ प्राविधिक तथा कामदार चौबिसै घण्टा खटिएका थिए।

२०७६ वैशाख ३ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा आयोजनाको सुरुङ निर्माणको ऐतिहासिक ‘ब्रेक थु्रु’ सम्पन्न भएको थियो। चीनको सिआइसी र चाइना इन्जिनियरिङ ओभरसिज कम्पनी (कोभेक) को संयुक्त निर्माणमा बनेको सुरुङ निर्धारित समयभन्दा करिब एक वर्षअघि नै छिचोल्न सफल भएको थियो। त्यसयता आयोजनाको काम सुस्त गतिमा भएकोमा पछिल्लो वर्षहरूमा काम तीव्र बनाइएको छ।