भ्रष्टाचार प्रकरणमा निलम्बित भएपछि सर्लाहीको बागमती नगरपालिका प्रमुख भरतकुमार थापाविरुद्ध सर्लाही जिल्ला अदालतमा तीनवटा मुद्दा दायर भएका थिए।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको एक महिनापछि सर्लाही जिल्ला अदालतमा लेनदेनसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेर भ्रष्टचारबाट अकुत कमाएको भन्ने गलत सावित गर्न खोजेका थिए, तर विशेष अदालतले बुधबार उनलाई भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा जेल सजाय र जरिवाना फैसला गर्‍यो। निलम्बित मेयरलाई विशेष अदालतको फैसलाउपर सर्वोच्च जाने विकल्प मात्रै बाँकी रहेको छ।

विशेष अदालतले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन मुद्दामा दोषी ठहर गर्‍यो। अदालतले थापालाई गैरकानुनी सम्पत्तिको मुद्दामा एक वर्ष कैद र बिगोबराबरको जरिवाना हुने फैसला सुनाएपछि सर्लाही जिल्ला अदालतमा हालेका विभिन्न ऋणसम्बन्धी मुद्दाले पनि उनलाई जोगाएन।

बुधबार विशेषका न्यायाधीशहरू टेकनारायण कुँवर, मुरारीबाबु श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले निलम्बित मेयर थापाले तीन करोड ४५ लाख २२ हजार ३८७ गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको ठहर गरेपछि मेयरलाई सर्वोच्चमा अपिल गर्ने वा सजाय स्वीकार गर्ने विकल्प मात्रै रहेको छ।

अदालतले निलम्बित मेयर थापासहित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल र योजना शाखा प्रमुख इन्जिनियर सागर पौडेललाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो। उपमेयर लीलाकुमारी मोक्तान, तत्कालीन लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल र जिल्ला समन्वय समितिका तत्कालीन प्रमुख मेथुर चौधरीले भने सफाइ पाएका थिए।

विशेषले थापाको जम्मा आम्दानी नौ करोड १४ लाख ३१ हजार हुँदा खर्च १२ करोड ५९ लाख ५३ हजार देखिएको जनाएको छ। आम्दानीभन्दा तीन करोड ४५ लाख २२ हजार ३८७ बढी देखिएको सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि हुन नसकेपछि थापालाई कसुरदार मानेको थियो। विशेष अदालतले थापालाई एक वर्ष कैद र बिगो बराबर तीन करोड ४५ लाख २२ हजार ३८७ जरिवाना हुने फैसला सुनाएको छ।

यस्तै, थापालाई नदीजन्य पदार्थको ठेक्कामा हानिनोक्सानी गरेको अर्को भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि दोषी ठहर गरेको छ। बागमती नगरपालिकाको मूल्य अभिवृद्धि करसहित ३० करोड २९ लाखभन्दा बढीको नदीजन्य पदार्थमा हानिनोक्सानी गरेको ठहर गरेको हो। यो मुद्दामा सजाय निर्धारणका लागि अर्को पेसी तोकिने जनाएपछि उनलाई ठूलै झट्का लागेको छ।

अख्तियारले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको मुद्दा दायर गरेपछि त्यसबाट जोगिन सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका प्रमुख थापाकै पहलमा सर्लाही जिल्ला अदालतमा नक्कली ऋणदाता खडा गरेर आफैंविरुद्ध मुद्दा दायर गराई ऋणदातालाई जिताइएको थियो। सोसम्बन्धी खबर नागरिक दैनिकमा २०८१ कात्तिक २७ गते प्रकाशन भएको थियो।

अख्तियारले माग्दा प्रमाण दिन नसक्ने तर सर्लाही जिल्ला अदालतमा ऋण देखाई दायर गरेको मुद्दामा ऋणदाताले जितेपछि त्यो प्रमाण ल्याएर विशेष अदालतमा पेस गरिएको थियो।

अख्तियारले २०८० चैत २७ गते अख्तियारले मेयर थापासहित ६ जनाले संघीय सरकारको स्वीकृतिविना माछापोखरी (भरत ताल) निर्माणका लागि ढुंगा, बालुवा उत्खनन गरी ३० करोड २९ लाख ३४ हजार आठ सय ९७ रकम अनियमितता गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले २०८० चैत २७ गते मेयर थापासहित ६ जनाले संघीय सरकारको स्वीकृतिविना माछापोखरी (भरत ताल) निर्माणका लागि ढुंगा, बालुवा उत्खनन गरेर ३० करोड २९ लाख ३४ हजार ८९७ रकम अनियमितता गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो।

मेयर थापाको हकमा २०८० चैत २७ गते गैरकानुनी रूपमा ५ करोड ३३ लाख ५३ हजार रूपैयाँ आर्जन गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। त्यसको एक महिनापछि उनै थापाले ‘रकम सापटी लिएर नतिरेको’ दाबी गर्दै सर्लाही जिल्ला अदालतमा तीनवटा मुद्दा दायर भएपछि अदालतमा प्रमाण पेस गर्नका लागि मात्रै सर्लाही जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको शंका उत्पन्न भएको थियो। त्यही विषयमा अख्तियार उनको ऋण रहेनरहेको बारेमा छानबिन गर्दा र प्रमाण माग्दा बुझाउन सकेका थिएनन्। सर्लाही जिल्ला अदालतमा उनीहरूले चार करोड ५० हजार रूपैयाँ थापाले नतिरेको दाबी गरेका छन्।

संघीय सरकारलाई अटेरी

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोग पत्रअनुसार उनले संघीय सरकारलाई समेत बेवास्ता गरेका थिए। संघीय सरकारअन्तर्गतको सागरनाथ वन विकास परियोजनाअन्तर्गतको वन क्षेत्रमा सागरनाथ वन विकास परियोजना र संघीय सरकारको स्वीकृतविना अनधिकृत रूपमा माछापोखरी निर्माणका लागि भनी ढुंगा, गिटी, बालुवा (वन पैदावार) उत्खनन गर्नका लागि प्रारम्भिक परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भएको भन्ने गलत लिखत तयार गरेको सो अभियोग पत्रमा उल्लेख छ।

साथै बागमती नगर कार्यपालिकाबाट माछापोखरीको प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार गरेको देखाई बहुउद्देशीय माछापोखरी निर्माण कार्य गुरुयोजना स्वीकृतसमेत नगरी र नगराई, बागमती नदीको बहाब प्रयोग गर्न स्वीकृति नलिई माछापोखरी (हाल ताल) निर्माण गर्ने भनी सागरनाथ वन विकास परियोजनाअन्तर्गतको वन क्षेत्रमा उक्त परियोजना र नेपाल सरकारको स्वीकृतविना बागमती नगरपालिकाले बागमती माछापोखरी बनाउने क्रममा ३० करोड २९ लाख ३४ हजार आठ सय ९७ रकम हानिनोक्सानी गराएको पुष्टि भएको अख्तियारले अभियोग पत्रमा भनेको छ।

अख्तियारले हाल निलम्बित मेयर थापासहित तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल, योजना शाखाका प्रमुख इन्जिनियर सागर पौडेल, तत्कालीन लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल र जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका तत्कालीन प्रमुख मथुर चौधरीलाई आरोपी बनाएको थियो। मेयरसहित उनीहरू तीनजना नै दोषी ठहर भएका छन्।

यस्तो छ भरत तालको कथा

सर्लाहीको बागमती नगरपालिका वडा नं ४ र १२ मा अवस्थित बागमती माछापोखरी प्रथम (भरत ताल) निर्माण गर्दा उत्खनन भएको ढुंगा, गिटी, बालुवालगायतको नदीजन्य पदार्थ बिक्री वितरणमा अनियमितता गरिएको विशेषको ठहर छ। आपसी मिलेमतोमा बदनियत राखी संघ सरकारअन्तर्गतको सागरनाथ वन विकास परियोजनाअन्तर्गतको वन क्षेत्रमा सागरनाथ वन विकास परियोजना र संघ सरकारको स्वीकृतविना अनधिकृत रूपमा माछापोखरी निर्माणका लागि भनी ढंगा, गिटी, बालुवा (वन पैदावार) उत्खनन गर्न प्रारम्भिक परीक्षण प्रतिवेदन (इआइए) स्वीकृत भएको भन्ने गलत लिखत तयार गरी/गराएको थियो।

सोपश्चात् बागमती नगर कार्यपालिकाबाट उक्त माछापोखरीको विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डिपिआर) तयार गरेको देखाई बहुउद्देश्यीय माछापोखरी निर्माण गर्ने कार्यको गुरुयोजना स्वीकृतसमेत नगरी/नगराई, बागमती नदीको बहाब प्रयोग गर्न स्वीकृति नलिई माछापोखरी (हाल ताल) निर्माण गर्ने भनी सागरनाथ वन विकास परियोजनाअन्तर्गतको वन क्षेत्रमा उक्त परियोजना/नेपाल सरकारको स्वीकृति लिइएको थिएन। नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि निरन्तर रूपमा बागमती नगरपालिकाले बागमती माछापोखरी– १ बाट १७ लाख ८८ हजार २ सय ६४ घन मिटर र बागमती माछापोखरी– २ बाट २१ लाख ८४ हजार नौ सय २७ घनमिटर वन पैदावार (नदीजन्य पदार्थ) गरी ३९ लाख ७३ हजार १ सय ९१ घनमिटर उत्खन्न गराएको थियो।

त्यसमा बल्किङसहित गणना गर्दा हुने जम्मा उत्खनन परिमाण ४७ लाख २ सय ८५ घनमिटर नदीजन्य पदार्थमध्ये बागमती नगरपालिकाबाट बिक्री भएको परिमाण सात लाख ५२ हजार घनमिटर, आयोजनामा प्रयोग भएको परिमाण सात लाख ५० हजार घनमिटर तथा भण्डारणमा १८ लाख ५७ हजार घनमिटर मौज्दात रहेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ। यी सबै गरेर ३३ लाख ५९ हजार आठ सय ६५ बल्किङसहित घनमिटर मात्र खर्च तथा मौज्दात रहेको देखिई नपुग हुने वन पैदावार (नदीजन्य पदार्थ) १३ लाख ४० हजार ४ सय १९ घनमिटर परिमाण हानिनोक्सानी, दुरूपयोग गरे/गराएको पुष्टि भएको थियो।

मेयर थापाले सागरनाथ वन विकास परियोजनाअन्तर्गतको वन क्षेत्रमा रहेको वन पैदावार (नदीजन्य पदार्थ) उक्त परियोजना–नेपाल सरकारको स्वीकृतविना बागमती नगरपालिकाले बागमती माछापोखरीबाट उत्खनन गरेको उल्लिखित नपुग परिमाणको २६ करोड ८० लाख ८३ हजार ९ सय ८० रूपैयाँ रकम हानिनोक्सानी गरे/गराएको पुष्टि भएको र उक्त हानिनोक्सानी गरेको रकममा मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशतले हुन आउने तीन करोड ४८ लाखसमेत गरी ३० करोड २९ लाख रकम नेपाल सरकार–प्रदेश सरकार–स्थानीय तह–सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिको हिनामिना, दुरूपयोग गरी–गराई भ्रष्टाचार गरेका थिए।