ताप्लेजुङको मैवाखोला गाउँपालिकाले बालबालिकाको अधिकार संरक्षण, सुरक्षित वातावरण र बालमैत्री शासन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ बालबालिका सम्बन्धी नियमावली लागू गरेको छ। राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आएको नियमावलीमा १४ बुँदे व्यवस्था समेटिएको छ, जसमा १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई मदिरा, चुरोट तथा अन्य सूर्तिजन्य पदार्थको ओसारपसार, बिक्री–वितरण तथा प्रचारप्रसारमा संलग्न गराउन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।

गाउँपालिका अध्यक्ष विजयप्रकाश वनेमका अनुसार नियमावली बालबालिकाको संरक्षण, विकास, सहभागिता र सर्वोत्तम हित सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यका साथ तयार गरिएको हो। नियमावलीले गाउँपालिका क्षेत्रका सबै विद्यालयको दुई सय मिटर वरपर मदिरा तथा सूर्तिजन्य पदार्थको बिक्री, वितरण र सेवनमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। साथै, बालबालिकालाई अश्लील सामग्री वा मदिरा तथा सूर्तिजन्य वस्तुको प्रचारप्रसारमा प्रयोग गर्न पनि रोक लगाइएको छ।

बालमैत्री वातावरण निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै प्रत्येक वडामा बाल पुस्तकालय, बाल सिर्जना केन्द्र तथा खेलकुदका आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्ने योजना अघि सारिएको छ। जन्मदर्ता, नागरिकता, खोप, पोषण, स्वास्थ्य सेवा तथा बालमैत्री भौतिक संरचनामा सबै बालबालिकाको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता पनि नियमावलीमा उल्लेख छ।

विद्यालयहरूलाई थप सुरक्षित र समावेशी बनाउने उद्देश्यले सुरक्षित कक्षाकोठा, पर्याप्त खानेपानी, लैंगिकमैत्री शौचालय, महिनावारी स्वच्छता सामग्री, प्राथमिक उपचार कक्ष तथा अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि पहुँचयोग्य पूर्वाधार अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विद्यालयभित्र कुनै पनि प्रकारको विभेद, दुर्व्यवहार, हेपाइ तथा अस्वस्थकर खानाको प्रयोगमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइने जनाइएको छ।

गाउँपालिकाले बालविवाह र बालश्रमको अन्त्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। बाबुआमा विहीन तथा विशेष संरक्षण आवश्यक भएका बालबालिकाको संरक्षण, छात्रवृत्ति व्यवस्थाको नियमित अनुगमन, बाल संरक्षण मापदण्डको कार्यान्वयन तथा स्थानीय योजना निर्माणमा बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरिने भएको छ।

यसका साथै गाउँपालिकाले बाल कल्याण अधिकारी नियुक्ति, समाजसेवी तथा बालमनोविज्ञको सूचीकरण, बाल अधिकारसम्बन्धी जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई नियमित अभिमुखीकरण तथा बालबालिकासम्बन्धी तथ्याङ्कको व्यवस्थित अभिलेखीकरण गरी समय–समयमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। गाउँपालिकाको विश्वास छ कि नयाँ नियमावलीले बालमैत्री स्थानीय शासनलाई संस्थागत गर्दै बालबालिकाको समग्र विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनेछ।