सरकारले नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) सर्वेक्षणपछि फाजिलमा पर्ने कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन नभएसम्म नयाँ स्थायी पदपूर्ति प्रक्रियामा रोक लगाएको छ।

आजको सचिवस्तरीय बैठकले ओएण्डएमका कारण दरबन्दी कटौती हुँदा बढी हुने कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिँदै यस्तो निर्णय गरेको हो।

बैठकको निर्णयअनुसार अब नेपाल सरकारका कुनै पनि मन्त्रालय, विभाग वा निकायले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पूर्वस्वीकृतिबिना नयाँ स्थायी पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमा माग पठाउन पाउने छैनन्।

सरकारका अनुसार ओएण्डएम सर्वेक्षणपछि विभिन्न निकायमा दरबन्दी संख्या घट्ने र त्यसका कारण केही कर्मचारी फाजिलमा पर्ने अवस्था सिर्जना हुने भएकाले चालु आर्थिक वर्षभर नयाँ स्थायी भर्नामा कडाइ गरिएको हो। यस निर्णयको मुख्य उद्देश्य हाल कार्यरत स्थायी कर्मचारीहरूको उचित व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्नु रहेको जनाइएको छ।

बैठकले फाजिल कर्मचारीलाई कामविहीन हुन नदिने नीति पनि अवलम्बन गरेको छ। त्यसअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले पहिलो चरणमा आफ्नै आन्तरिक दरबन्दीभित्र कर्मचारीको मिलान गर्नेछन्। त्यसपछि पनि बढी भएका कर्मचारीलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समन्वयमा संघीय कार्यालय, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहका रिक्त दरबन्दीमा कामकाजका लागि खटाइने व्यवस्था गरिएको छ।