आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको बाँकेको खजुरा शाखामा ऋणीबाट असुल गरिएको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा तत्कालीन शाखा प्रबन्धकसहित दुई जनालाई उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासले धरौटीमा मुद्दा पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिएको छ।

अदालतले शाखाका तत्कालीन प्रबन्धक संजीत वलीसँग ५० लाख रुपैयाँ र अर्की प्रतिवादी सरस्वती थारूसँग एक लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय मदन पोखरेल र कौशलचन्द्र सुवेदीको संयुक्त वाणिज्य इजलासले उपलब्ध प्रमाण, अनुसन्धानबाट खुलेका विवरण तथा प्रतिवादीहरूको बयान अध्ययन गरेपछि यस्तो आदेश गरेको हो। तोकिएको धरौटी बुझाउन नसके दुवैलाई कानुनबमोजिम थुनामा राख्नसमेत अदालतले आदेश दिएको छ। 

आशा लघुवित्तका अधिकृत प्राप्त व्यक्ति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीप्रसाद दुलालले नेपाल सरकारका तर्फबाट दायर गरेको बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा वली र थारू प्रतिवादी रहेका छन्। अभियोजनका अनुसार खजुरा शाखामा कार्यरत वलीले ६८ जना सदस्यको धितो तथा बिनाधितो कर्जामध्ये ५७ जना सदस्यले कर्जा चुक्ता गर्न बुझाएको रकम संस्थाको प्रणालीमा दाखिला नगरी हिनामिना गरेको जानकारी दिइएको छ।

अदालतको आदेशमा ऋणीहरूले कर्जा चुक्ता गर्ने प्रयोजनका लागि बुझाएको किस्ता तथा साँवा दायित्वको कुल रकम दुई करोड ४१ लाख २६ हजार ६५६ रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ। अनुसन्धानका क्रममा वलीको हकमा १४ लाख ६१ हजार ९१९ रुपैयाँ र थारूको हकमा सात लाख ३७ हजार ४५० रुपैयाँ बराबरको रकम हिनामिना भएको दाबी गरिएको छ।

अभियोजनका अनुसार ऋणीबाट उठेको रकम संस्थाको डिजिटल प्रणालीमा नदेखाई खराब कर्जा रहेका अन्य सदस्यको कर्जा मिलानमा प्रयोग गरिएको थियो। केही ऋणीको किस्ता रोकिएपछि उनीहरूलाई जानकारी नदिई कर्जा विवरण हेरफेर गर्ने, साँवा-ब्याज जोडेर कर्जा देखाउने तथा नक्कली तमसुक तयार गर्ने कामसमेत भएको दाबी अभियोजन पक्षको छ।

वलीले आफूले रकम व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि हिनामिना नगरेको जिकिर गरेका छन्। शाखाको खराब तथा भाखा नाघेको कर्जा घटाउन दबाब आउने गरेकाले संस्थागत दबाबकै कारण कर्जा मिलान गरिएको उनको बयान छ। शाखालाई नोक्सानीमुक्त देखाउन यस्तो प्रक्रिया अपनाइएको उनको दाबी छ।

अर्की प्रतिवादी थारूले आफूविरुद्धको आरोप पूर्णरूपमा अस्वीकार गर्दै 'हिनामिना भएको भनिएको रकममा आफ्नो संलग्नता छैन' भनी बयान दिएकी छन्। अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट प्रतिवादीहरूविरुद्ध पुर्पक्ष गर्नुपर्ने अवस्था देखिए पनि तत्काल थुनामा राख्नुपर्ने अवस्था नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

अदालतको आदेश अन्तिम फैसला होइन। अब नियमित सुनुवाइका क्रममा कर्जा अभिलेख, रकम जम्मा भएको विवरण, डिजिटल कारोबार, आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तथा प्रतिवादीहरूको बयानलगायत प्रमाण परीक्षण हुनेछ।

प्रमाण परीक्षणपछि मात्रै आरोप पुष्टि वा अस्वीकार हुने अवस्था स्पष्ट हुनेछ। खजुरा शाखाको घटनाले लघुवित्त संस्थामा ऋणीबाट उठाइएको रकमको अभिलेख, खराब कर्जा व्यवस्थापन र शाखास्तरमा हुने कर्जा मिलान प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ।