सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय सक्रिय हुनुपर्नेमा नेपाली सेना पनि सक्रिय भएको पाइएको छ। काठमाडौंका थापाथली, सिनामंगल, नरेफाँट मनोहराबाट सुकुम्बासीलाई सुरक्षाकर्मी लगाएर बस्तीबाट हटाउँदै गर्दा नेपाली सेनाले पनि देशभरका सुकुम्बासीको विवरण संकलनमा सक्रियता  देखाएको हो।

सेनाले शुक्रबार आन्तरिक सर्कुलरमार्फत देशभरका आफ्ना एकाइ (गण र गुल्म) लाई सुकुम्बासीको विवरण संकलन गर्न खटाएको हो । सेनाले ४८ घण्टाभित्र सो विवरण मागेको थियो। सेनाले सबै जिल्ला तहमा रहेका आफ्ना युनिटलाई ती विवरण पठाउन निर्देशन दिएको थियो।

भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको समस्या सामाधान गर्ने छुट्टै मन्त्रालय छ । त्यही मन्त्रालयले विवरण संकलन गर्ने, लगत राख्ने र समस्या पहिचान गरी समाधानसमेत गर्ने गर्छ । विभिन्न समयमा सरकारले गठन गरेका सुकुम्बासी समाधान आयोगले तयार पारेको लगत र विवरणलाई समेत ध्यानमा राख्दै समस्या समाधान गर्ने निकाय भूमि व्यवस्था मन्त्रालय हो। तर यसपल्ट नेपाली सेनाले सुकुम्बासीको विवरण संकलन गरेर दिन खोजेको सन्देशबारे कौतूहल उत्पन्न भएको छ।

काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्ती भत्काउँदा अघोािषत रूपमा सेनाले सुरक्षा दिएको थियो । सेनाले मातहत निकायलाई लेखेको पत्रमा काठमाडौं उपत्यकामा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सुरक्षा निकायहरू परिचालन भएको सर्वविदितै रहेको उल्लेख गरेर तथ्यांक संकलन गर्न निर्देशन दिइएको छ। सैनिक मुख्यालयको निर्देशनपछि जिल्लास्थित ब्यारेकहरूले पालिकाहरूलाई पत्र पठाएर सुकुम्बासी बस्तीसम्बन्धी विवरण मागेका स्रोतले जनाएको छ। काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाएर ध्वस्त बनाएको सरकारले अब देशका अन्य जिल्लामा पनि यो अभियान लैजाँदै छ।

सेनाले वास्तविक सुकुम्बासीलाई चरणबद्ध रूपमा जमिन उपलब्ध गराउने योजना कार्यान्वयन भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसकै आधारमा स्थानीय तहसँग विवरण मागिएको जनाएको छ। सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतले विपद् व्यवस्थापनका लागि तथ्यांकहरू संकलन गरिएको दाबी गरे। ‘मनसुनको समय आएको छ, यो समयमा हुन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राखेर सुरक्षा अंगले जोखिम नियन्त्रण पहिचानका लागि विवरण संकलन गरेको हो,’ सहायक रथी बस्नेतले भने। सरकारको कार्ययोजना र जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयअनुसार नै विवरण मागिएको उनले बताएका छन्।

जिल्ला सुरक्षा समितिमा नेपाली सेना पदेन सदस्य हुने भएकाले सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि सहयोग गरिएको सहायक रथी बस्नेतले दाबी गरे। ‘जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयानुसार विवरण माग गरिएको हो। यसमा सरकारलाई सहयोग गर्ने, विपद् व्यवस्थापन गर्ने, जोखिमको पहिचान गर्ने उद्देश्य राखिएको छ,’ उनले भने।

सरकारले ल्याएको कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न जिल्ला सुरक्षा समितिले निर्णय गरेको बताउँदै उनले त्यसका आधारमा सबै निकायबाट तथ्यांक संकलन भएपछि एकीकृत विवरण तयार हुने उनको दाबी छ। सरकारले एक वर्षअघि गरेको अध्ययनअनुसार देशभर ११ लाखभन्दा बढी सुकुम्बासी र भूमिहीन रहेको विवरण तयार पारिएको थियो। भूमि समस्या समाधान आयोगले नेपालमा जम्मा ११ लाख २३ हजार ६५० सुकुम्बासी रहेको विवरण संकलन गरेको थियो। आयोगले वडास्तरमा संकलन गरी प्रारम्भिक रूपमा तयार पारेको तथ्यांकमा सुकुम्बासीको संख्या त्यस्तो देखिएको जनाएको थियो। देशभरमा आठ लाख ६७ हजार ३५५ जना अव्यवस्थित बसोबासी रहेको तथ्यांकले  देखाएको थियो।

देशभरको कुल तथ्यांकमा भूमिहीन दलितको संख्या ८८ हजार ५०९ रहेको विवरण संकलन भएको थियो। भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको संख्या एक लाख ६७ हजार ८०६ रहेको छ। उनीहरूको पनि उपयुक्त स्थान खोजेर व्यवस्थापन गर्ने गरी आयोगले गृहकार्य गरेको थियो। नेपालमा सबैभन्दा धेरै भूमिहीनको संख्या भएको जिल्ला कैलाली हो। कैलालीमा एक लाख ३० हजार सुकुम्बासी रहेको छ। दोस्रोमा रहेको रूपन्देहीम ७६ हजार ६५७ जना तथा तेस्रो दाङमा ७० हजार ३८९ सुकुम्बासी रहेको विवरणमा संकलन भएको थियो । साथै झापामा ५१ हजार ८८८, बाँके र बर्दियामा क्रमशः ४६ हजार ५५२ जना र ४५ हजार ६०८ जना सुकुम्बासी रहेका विवरण संकलन गरिएको थियो तर नेपाली सेनाले यो विवरण हेर्नुको साटो आफैं विवरण संकलन गरिरहेको छ। प्रहरीले पनि सुकुम्बासीको विवरण संकलन गरिरहेको छ। प्रहरीले यसअघि आयोगसँग पनि विवरण लिएको थियो। प्रहरीले पनि जोखिम पहिचान र नियत्रणका लागि विवरण लिएको बताएको छ।

निगरानी समूहको खबरदारी

काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्तीहरू खाली गर्न प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सुरक्षा निकायहरूलाई ‘ठाडो आदेश’ दिएको भन्दै मानवअधिकारवादी संघसंस्थाहरूले चासो व्यक्त गरेका छन्। मानवअधिकारवादी र सामाजिक अभियन्ताहरूले सरकारको यो कदमप्रति चासो व्यक्त गरेका हुन्। जवाफदेहिता निगरानी समितिमा आबद्ध अधिकारकर्मीहरूले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको यस्तो कदमलाई ‘अलोकतान्त्रिक र मानवअधिकारविरोधी’को संज्ञा दिएका हुन्।

निगरानी समितिले सरकारको यो कदम मन्त्रिपरिषद्ले हालै पारित गरेको ‘१०० बुँदे शासकीय सुधारका कार्यसूची’ सँग पनि बाझिएको बताएको छ । कार्यसूचीको बुँदा नं. ९१ मा देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई ६० दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्ने र एक हजार दिनभित्र दिगो समाधान (पुनर्वास वा जग्गा उपलब्ध गराउने) दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। ‘एकातर्फ ६० दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्ने भन्ने अर्कोतर्फ व्यवस्थापनको दायित्व लत्याएर जबर्जस्ती उठीवास लगाउनु विरोधाभासपूर्ण र विडम्बनापूर्ण छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

अधिकारकर्मीहरूले थापाथली लगायतका सुकुम्बासी बस्तीका सन्दर्भमा उच्च अदालत पाटनले २०८० साउन १७ गते दिएको परमादेशको समेत स्मरण गराएका छन्। अदालतले सुकुम्बासीहरूको प्रमाणीकरण र पुनर्वासको विकल्पसहित व्यवस्थापन थाल्न आदेश दिएको थियो । सो आदेश कार्यान्वयन नगरी बल प्रयोग गरेर उठीवास लगाउनु अदालतको अवहेलना हुने उनीहरूको तर्क छ। सरकारको यस कदमले सीमान्तीकृत र विपन्न नागरिकलाई थप संकटमा धकेल्ने र यसले अन्ततः मुलुकमा विद्रोह निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिइएको छ। ‘सरकारले नै विपन्न नागरिकलाई विपद्मा धकेल्ने कार्य मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन हो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यसले दिगो शान्ति र समृद्धिको आकांक्षामा तुषारापात गर्नेछ।’

निगरानी समितिले संविधानको धारा ३७ (आवासको हक), धारा ४० (दलितको हक), आवासको हक सम्बन्धी ऐन २०७५ र सर्वोच्च तथा उच्च अदालतबाट स्थापित नजिरहरूका आधारमा समस्याको समाधान खोज्न माग गरेको छ। समितिले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीप्रति राज्यको ‘शत्रुतापूर्ण व्यवहार’ बन्द गर्न, शासकीय कार्यसूचीअनुसार तत्काल पहिचान र प्रमाणीकरणको काम सुरु गर्न र पुनर्वास एवं जीविकोपार्जनको वैकल्पिक व्यवस्था गरेर मात्र दिगो समाधान निकाल्न माग गरेको छ। विज्ञप्तिमा नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार महासन्धिहरूको सम्मान गर्न र गरिबीविरुद्ध संघर्ष गरिरहेका नागरिकको संवैधानिक हक संरक्षण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।