३ चैत्र २०८२ मंगलबार
image/svg+xml
समाज

सिँजामा कृषि कर्जा अभियान : उद्यमशीलता पुनर्जीवितको सम्भावना

आर्थिक अवसर सीमित र युवा पलायन बढ्दो अवस्थामा रहेको सिँजा क्षेत्रमा अब कृषि आधारित उद्यमशीलता पुनर्जीवनको सम्भावना देखिएको छ। सिँजा गाउँपालिकाले स्थानीयलाई आत्मनिर्भर र स्वरोजगार बनाउने लक्ष्यसहित सहुलियत ब्याजदरमा कृषि कर्जा प्रवाह गर्ने घोषणा गरेपछि गाउँको आर्थिक नक्सा बदलिने अपेक्षा गरिएको छ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँगको सहकार्यमा सञ्चालन हुन लागेको ‘सरल कृषि अनुदान सहयोग कार्यक्रम’ गाउँमा व्यावसायिक कृषि तर्फको आकर्षण अभूतपूर्व रूपमा बढाउने संकेत देखिन्छ। गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धितालका अनुसार केवल कर्जा उपलब्ध गराउनु नै उद्देश्य होइन, दीर्घकालीन कृषि व्यवसायको संरचना निर्माण नै मुख्य लक्ष्य हो।

'कृषक समूह, कृषि सहकारीदेखि लिएर व्यावसायिक रूपमा दर्ता भएका फर्म-कम्पनीसम्म सबैका लागि समान अवसर सिर्जना गरेका छौँ,' अध्यक्ष धिताल भन्छन्, 'दक्षता, लगनशीलता र योजनाबद्धता भए गाउँमै ठूला व्यावसायिक सम्भावना सिर्जना गर्न सकिन्छ।'

१८ देखि ६५ वर्ष उमेरका कृषि व्यवसायमा संलग्न नेपाली नागरिकले पालिकाको सिफारिससहित सहुलियत कर्जा आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। संशोधित कृषि कर्जा निर्देशिका-२०६९ अनुसार बैंकले आवधिक र चालु पुँजी दुवै प्रकृतिको कर्जा उपलब्ध गराउनेछ। अधिकतम १० वर्ष भुक्तानी अवधि तथा ग्रेस अवधि रहने यस योजनाले व्यावसायिक कृषि विस्तारका लागि दीर्घकालीन सुनिश्चितता दिनेछ।

सिँजा गाउँपालिकाले आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट कर्जा लिने व्यक्तिलाई एक प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपछि योजनाको पहुँच झनै सहज बन्ने अनुमान गरिएको छ। स्थानीयस्तरमा कृषि उत्पादन विस्तार भई गाउँमै मूल्यवृद्धि, आयआर्जन तथा स्वरोजगार बढ्ने, बाह्य आयात प्रतिस्थापन हुने र जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष सुधार आउने विश्वास गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकबहादुर शाहीले व्यक्त गरे।

'हाम्रो लक्ष्य कागजका योजना मात्र होइन, खेतबारी, गोठ-कोपेरादेखि बजारसम्मको सम्पूर्ण मूल्य शृंखला मजबुत बनाउने हो,' प्रमुख शाही भन्छन्, 'यसले गाउँमा टिकाउ आर्थिक रूपान्तरण ल्याउनेछ।' उनले यस योजनामा सहभागी हुन नागरिकताको प्रतिलिपि, सम्बन्धित वडा र गाउँपालिकाको सिफारिस, विस्तृत व्यवसायिक योजना, जग्गाधनी प्रमाणपत्र तथा अन्य आवश्यक कागजात पेस गर्नुपर्ने बताए।

यता, कृषि सम्भावनाका दृष्टिले जुम्ला जिल्लाले पनि उत्साहजनक संकेत देखाएको छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार जुम्लाको कूल २ लाख ५३ हजार १०० हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये ६८.६९ प्रतिशत क्षेत्र खेतीयोग्य रहेको कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख रामभक्त अधिकारी बताउँछन्। उनका अनुसार जिल्लाको ३८ हजार ४८६ हेक्टर (१५.२१%) क्षेत्र खेतीयोग्य जमिन हो। त्यसमध्ये १२ हजार ५१ हेक्टर (३१.३१%) जमिन बाँझो छ भने ३ हजार ६५० हेक्टर (१३.८१%) मात्र जमिन सिंचित छ। जुम्लामा २२ हजार ७८५ हेक्टर (८६.१९%) क्षेत्र असिंचित पाखो जमिन रहेको छ।जिल्लाको १ लाख ४५ हजार ७० हेक्टर (४१.३२%) भू-भाग बनजंगलले ढाकेको छ भने ६६ हजार २१० हेक्टर (२६.१६%) चरन क्षेत्र रहेको तथ्यांकले देखाउँछ। यस्तै ४३ हजार ८३४ हेक्टर (१७.३२%) क्षेत्र ताल, खोला, चट्टानलगायत अस्थायी उपयोग बाहेकका भू-भाग रहेका छन्।

हिमाली भेगको कृषि क्षमता उपयोग गर्दै युवालाई गाउँमै रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढाइएको यो कार्यक्रम सिँजाको आर्थिक भविष्य निर्माणमा महत्त्वपूर्ण मोडको रूपमा हेरिएको छ।

प्रकाशित: १३ मंसिर २०८२ १०:५० शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App