राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीमाथि अत्यधिक बल प्रयोग गरी मानव अधिकार उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख आईजीपीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।

आयोग सदस्य डा. लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले नेपाल प्रहरीका आईजीपी दान बहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरी बलका आईजी नारायण प्रसाद पौडेललाई विभागीय कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।

कार्की र पौडेल भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा एआईजी थिए। हाल भने दुवैजना आईजीपी छन्।

आयोगको प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा निकयले न्यूनतम बल प्रयोगको सिद्धान्त पालना नगरी प्रदर्शनकारीको टाउको र छातीमा ताकेर गोली चलाउँदा ४२ जनाको मृत्यु भएको र सयौँ घाइते भएका थिए।

प्रतिवेदनको सिफारिस खण्डको बुँदा २ र ३ मा भनिएको छ, ‘सुरक्षा निकायको नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्तिहरूले परिस्थिति नियन्त्रणमा लिन नसकेको र गैरकानुनी ढंगले बल प्रयोग गर्न छुट दिएकाले उनीहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ।’

आयोगले नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्दै भनेको छ, नेपाल प्रहरीका तत्कालीन अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक  दान बहादुर कार्की, डीआईजी ओम बिक्रम राणा र एसएसपी विश्व अधिकारीसहितलाई विभागीय कारबाही गरी सोको जानकारी आयोगलाई दिनू।

सशस्त्र प्रहरी बलका तत्कालीन अतिरिक्त सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायण प्रसाद पौडेल र सशस्त्र प्रहरी उपरक्षक जीवन केसीलाई समेत मानव अधिकार उल्लंघनको कसुरमा विभागीय कारबाही गर्नू।’

आयोगले उनीहरूलाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी सेवाको जिम्मेवारी नदिने गरी रेकर्ड राख्नसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निजहरूलाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी सेवाको जिम्मेवारी नदिने गरी रेकर्ड राख्नू।’