अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी केन्द्र)ले देशका कुनै पनि स्थानबाट भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका बस्ती नहटाउन माग गरेको छ। महासङ्घले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरण सम्पन्न नभएसम्म भूमिहीन र सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई दुःख दिने काम नगर्न आग्रह गरेको हो।
अधिकारसम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति गुहेश्वरी, काठमाडौँले सिङ्गो देश निर्वाचनमा होमिएका बेला काठमाडौँका विभिन्न स्थानका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने १० दिने सूचना प्रकाशन गरेको थियो। यसअघि नै राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरण नभएसम्म बलपूर्वक नहटाउन पत्राचार गरेको थियो।
महासङ्घले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको, सम्पूर्ण विकास निर्माणका काम रोकिएको र भूमि आयोगले काठमाडौँ महानगरपालिकासँग कार्य सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरणको कामलाई अगाडि बढाइरहेको अवस्थामा सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्न सूचना जारी गर्नु गैरजिम्मेवार भएको ठहर गरेको छ।
सरकारले देशभरका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) प्रदान गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको छ। आयोगले देशभर लगत (निवेदन) सङ्कलन, निस्सा वितरण, जग्गा नापजाँच र लालपूर्जा वितरणको काम तीव्रतापूर्वक अगाडि बढाइरहेको छ। महासङ्घले सरकारी निकायका सुकुम्बासी विरोधी पदाधिकारीलाई तत्काल बर्खास्त गरी भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको अधिकार सुनिश्चित गर्न पनि गठबन्धन सरकारसँग माग गरेको छ।
प्रकाशित: १ मंसिर २०७९ १३:३२ बिहीबार
