आर्थिक वर्ष सुरु भएको ४ महिना बितिसक्दा पनि बाँकेस्थित डुडुवा गाउँपालिकाले आफ्नो ११ औं गाउँसभा गर्न सकेको छैन। 

सभाले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत नगर्दा गाउँपालिकाले प्रदान गर्ने सबै सेवा ठप्प भएका छन्। ‘राजनीतिक पुर्वाग्रह’ राखेर गाउँपालिकालाई बन्धक बनाइएका कारण सेवा ठप्प हुन पुगेको अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार चौधरीले बताए।

गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षसहित नेपाली काँग्रेसले एउटा मात्र वडा जितेको थियो। कुल ६ वटा वडा रहेको गाउँपालिकामा जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) ले ३ र नेकपा एमालेले २ वटा वडा जितेको थियो। गत असारमा तीन पटक गाउँसभा र ६ पटक कार्यपालिका बैठक आब्हान गरेपनि जसपा र एमालेका जनप्रतिनिधीले ‘बहुमतको दम्भ’ देखाएर सभा अवरुद्ध गरेको अध्यक्ष चौधरी बताउँछन्।

‘मैले तीन पटकसम्म गाउँसभा आब्हान गरे, ६ पटक त कार्यपालिका बैठक बोलाएर सहमती गर्न धेरै प्रयास गरे, तरपनि जसपा र एमालेका जनप्रतिनिधीले सभालाई अगाडी बढ्न दिनु भएन, सभाले बजेट स्वीकृत नगर्दा अहिले गाउँपालिकाको सबै सेवा ठप्प भएको छ, स्थिती निकै जटिल बनिसकेको छ,’ मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने।  

सभाले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत नगर्दा कर्मचारीले ४ महिनाको तलब खान नपाएको, गाउँपालिकाले अत्यावश्यक सेवा र विकास निर्माणका कार्यहरु अगाडी बढाउन नसकेको अध्यक्ष चौधरीले सुनाए।

‘जनताले अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा पाउन सकेका छैनन्, स्वास्थ्य चौकीमा औषधी नै छैन, पशु चौपायाले उपचार पाउन सकेका छैनन्, पशु चौपाया रोगले मरिरहेका छन्, यसबाट डुडुवाका मेरा मालिक(जनता) परिसान भएका छन्,’ उनले भने। गाउँपालिकाले समयमा गाउँसभा नगर्दा मुल्यांकनमा समेत पछाडी परेको र ठुलो नोक्सानी बेहार्नु परेको उनले बताए।

चौधरीले अगाडी थपे, ‘असार १० गते सुरु गर्नुपर्ने गाउँसभा गर्न सकेनौं, यसले हाम्रो १० नम्बर घट्यो, अब आगामी आर्थिक वर्षमा संघिय सरकारबाट करिव अढाई करोड बजेट कम पाउने भयौं।’ उक्त गाउँपालिकामा यसअघि (२०७४) उपाध्यक्ष, बहुमत वडाअध्यक्ष र वडासदस्यसहित चौधरीले नै नेतृत्व सम्हालेर पाँच वर्ष चलाएका थिए। त्यतिबेला काँग्रेसको स्पष्ट बहुमत भएकाले काममा कुनै बाधा र अवरोध नआएको उनी सम्झिन्छन्।

‘अघिल्लो आर्थिक वर्षमा हाम्रो गाउँपालिका स्व–मुल्यांकन सहित हरेक काममा देशकै अग्रस्थानमा आएको हो, बेरुजु पनि अन्य गाउँपालिका भन्दा कम देखिएको थियो, त्यतिबेला हाम्रो बहुमत भएपनि सबैलाई मिलाएर चलाएको हुँ, अहिले हामी अल्पमतमा हुँदा उनीहरुले बहुमतको दम्भ देखाएर गाउँपालिकालाई बन्धक बनाउने काम गरिरहेका छन्,’ उनले भने।

डुडुवालाई बन्धक बनाउनमा जसपाका नेता एवम् पुर्वमन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईको मुख्य संलग्नता रहेको अध्यक्ष चौधरीको आरोप छ। तर, पुर्वमन्त्री राईले डुडुवामा अहिले कसैको बहुमत नभएपनि जसपा ठुलो पार्टी भएको र वडाले सिफारिस गरेका ६० प्रतिशत विकास बजेट र गाउँपालिकाले ४० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने नीतिलाई पालना गरेमा सभा सञ्चालन गर्न दिइने बताएका छन्।

‘गाउँपालिका सञ्चालन गर्ने कार्यकारी अधिकार अध्यक्षलाई छ, वडाको बजेटलाई वडाले खर्च गर्न पाउने नीतिलाई पालना गर्ने हो भने अहिले पनि सभा सञ्चालन हुन्छ,’ केहीदिन अघि पत्रकार सम्मेलनमा पुर्वमन्त्री राईले भनेका थिए। अध्यक्ष चौधरीले गाउँसभा गर्न नचाहेको भनि पुर्वमन्त्री राई उल्टै आरोप लगाउँछन्। गाउँसभा सञ्चालन गर्ने हो भने विकास बजेटमा ६० र ४० को भागबण्डामा सहमती गर्नुपर्ने पुर्वमन्त्री राईले संकेत गरेका छन्।

गाउँपालिका अध्यक्ष चौधरी भने आफुलाई ‘विकास पुरुष’ भनेर प्रचारबाजी गर्ने पुर्वमन्त्री राईले डुडुवा गाउँपालिकालाई अदृश्य रुपमा बन्धक बनाउने काम गरेको बताए। उनले भने ‘डुडुवाको विकास रोक्नेलाई मेरा मालिक (जनता) ले चिनेका छन्, उनीहरुले सही विवेक प्रयोग गर्ने यो उचित समय हो।’ गलत मान्छेलाई रोज्ने या नरोज्ने अधिकार जनतामा रहेको उनले बताए।

डुडुवामा गाउँसभा र सेवा अवरुद्धको विषय अदालतसम्म पुगेको छ। उक्त विषयबारे अदालतले फैसला गरेको छैन। उक्त विवादलाई अदालत र राजनीतिक संवाद दुबै ढंगबाट समाधान गर्न सकिने अध्यक्ष चौधरी बताउँछन्।