पछिल्लो दशकमा नेपालको साक्षरता दर १० प्रतिशतले बढेको छ। यस अवधिमा राष्ट्रिय साक्षरता दर १०.३ प्रतिशतले बढेर ७६.२ पुगेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अन्तर्गतको शैक्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यो साक्षरता दर ५ वर्ष उमेरमाथिको हो। जनगणना, २०६८ साक्षरता दर ६५.९ प्रतिशत थियो।

सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार पुरुष साक्षरता दर ८३.६ प्रतिशत र महिला साक्षरता दर ६९.४ प्रतिशत पुगेको छ। जनसंख्याको आधा बढी हिस्सा ओगटेका महिलाको साक्षरता दर पुरुषको तुलनामा झन्डै १४ प्रतिशतले कम देखिन्छ।

एक दशकमा महिला साक्षरता दर १२ र पुरुष साक्षरता दर ८.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। २०६८ को जनगणनाअनुसार महिला साक्षरता दर ५७.४ र पुरुष साक्षरता दर ७५.१ प्रतिशत थियो।

‘एक दशकको अवधिमा महिला साक्षरतादर पुरुषको तुलनामा धेरै बढे पनि समग्रमा पुरुष साक्षरतादर भन्दा कम नै छ’, प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक विनोदशरण आचार्यले भने, ‘महिला–पुरुषबिच साक्षरता अन्तर अझै छ। यसले के देखाउँछ भने पछिलो दशकमा नेपालमा महिलाको साक्षरता दरमा उल्लेख्य सुधार भएको छ। सरकारले यही तथ्यांकका आधारमा महिलाको शैक्षिक स्तर थप उकास्न नयाँ तरिकाबाट नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।’

१८ वर्ष उमेरमुनिका बालबालिकाको साक्षरता दर भने ९९ प्रतिशत पुगेको छ। यसले पुस्तान्तरगत सुधार देखाएको निर्देशक आचार्यको भनाइ छ।

मधेसमा भने साक्षरता दर कम छ। प्रादेशिक रुपमा बागमती र गण्डकी प्रदेशको साक्षरतादर ९५ प्रतिशत छ भने मधेस प्रदेशमा यो दर ६६ प्रतिशत मात्र छ। किशोरकिशोरी समूहमा सबै जातिको साक्षरतादर ९८ प्रतिशतभन्दा माथि भए पनि यो दर मधेसी दलितमा ८० प्रतिशत मात्र रहेको तथ्यांक छ।

‘प्राप्त तथ्यांक अनुसार कार्यालयका विज्ञहरुले घरपरिवार तहको साक्षरता विश्लेषण गरेका छन्,’ निर्देशक आचार्यले भने, ‘जसबाट मधेस प्रदेशमा १३.४ प्रतिशत घरपरिवारमा कुनै पनि सदस्य साक्षर नभएको देखियो। मधेसका दलित समुदायमा यस्तो घरपरिवारको अनुपात २३ प्रतिशत छ।’

अपांगता भएका व्यक्तिमध्ये बौद्धिक अपांगता र अटिज्म भएका प्रौढहरुको साक्षरता सबैभन्दा न्यून छ। इन्द्रियजन्य अपांगता भएका र नभएका ब्यक्तिबिचको अन्तर क्रमशः घट्दै गएको तथ्यांक छ।

७ लाख ७० हजार बालबालिका विद्यालयबाहिर

तथ्यांकअनुसार ५ वर्ष उमेरपछि विद्यालय जाने दर उच्च भए पनि माध्यमिक तहपछि विद्यालयमा उपस्थिति दर तीव्र रुपमा घटेको देखिन्छ। १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका प्रत्येक चारमध्ये एकजना विद्यालय बाहिर रहेको तथ्य पनि प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ। छात्राहरुको हकमा यो समस्या अझै बढी छ।

राष्ट्रियस्तरमा ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका करिब १० प्रतिशत अर्थात् ७ लाख ७० हजार बालबालिका अझै विद्यालयबाहिर रहेको जनगणना तथ्यांकले देखाएको छ।

‘तीमध्ये ३ लाख ८० हजार १६५ कहिल्यै स्कुल गएका छैनन् भने ३ लाख ९० हजारले स्कुल गएर पनि छाडेका छन्’, तथ्यांक कार्यालयका प्रमुख तथ्यांक अधिकारी डा. कमल पोखरेलले भने, ‘यस्तो अवस्था विकट भूगोल, न्यून आयस्तर र सीमान्तकृत समुदायमा बढी देखिएको छ। विद्यालयबाहिर रहने जोखिम प्रारम्भिक उमेर ५ वर्ष र माध्यमिक तहमा प्रवेश गर्ने उमेर (१०–१४) वर्षमा उच्च छ। विशेष गरी कक्षा ५ पछिका वर्षहरुमा विद्यालय छाड्ने प्रवृति बढेको छ।’

प्रादेशिक रुपमा मधेस प्रदेशमा कहिल्यै विद्यालय नगएका बालबालिकाको हिस्सा ६० प्रतिशतभन्दा बढी छ।

गण्डकी प्रदेशमा किशोरावस्था उमेरमुनि विद्यालयबाहिरको अनुपात ५ प्रतिशत भन्दा कम छ। जातजातिगत रुपमा मधेसी जाति, मधेसी दलित तथा भाषिक अल्पसंख्यक समुदायका करिब तीन चौथाइ बालबालिका कहिल्यै विद्यालय गएका छैनन्।

पहाडी जातजाति र पहाडी जनजातिमा विद्यालयबाहिर रहने बालबालिकाको संख्या भने न्यून छ। ‘सम्पन्नताको स्तर विद्यालय उपस्थितिको प्रमुख निर्धारक बनेको छ,’ निर्देशक आचार्यले भने, ‘विपन्न परिवारका ४५ प्रतिशत बालबालिका अझै विद्यालयबाहिर छन् भने सम्पन्न परिवारका ३ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय बाहिर छन्।

सम्पन्न परिवारका बालबालिका पनि विभिन्न कारणले विद्यालय नगएको देखियो। उच्च शिक्षामा विद्यार्थीहरुको उपस्थिति मुख्य रुपमा शिक्षा, व्यवस्थापन, मानविकी र विज्ञान तथा प्रविधिमा केन्द्रित देखियो। करिब एक तिहाइ विद्यार्थी शिक्षा संकायमै छन्। तर यस क्षेत्रको आर्थिक योगदान सीमित देखिन्छ।’

विषय छनोटमा समेत जातजाति, लैंगिक, क्षेत्रीय र सम्पन्नताको प्रभाव देखिएको छ। जसले भविष्यको श्रमबजारमा असन्तुलन सिर्जना गर्ने जोखिम उनले उनले औंल्याए।

संविधानसभाबाट २०७२ सालमा जारी संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा सुनिश्चित गरेपछि निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा, विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना (२०७९–२०८८), खाजा कार्यक्रम तथा लक्षित छात्रावृत्तिजस्ता क्षेत्रमा भएको नीतिगत पहलले विद्यालय उपस्थित दर र सिकाइ नतिजामा सुधार ल्याएको भए पनि अझै पनि माध्यमिक तहका १० प्रतिशत बालबालिकालाई विद्यालयभित्र ल्याउने चुनौती सरकार सामु रहेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुकार सापकोटाले बताए।

‘विशेषगरी पछाडि परेका समुदाय र मधेसका बालबालिकाको शिक्षाको क्षेत्र सुधार गरी लक्षित वर्गलाई विद्यालयभित्र ल्याउने लक्ष्यसहित मन्त्रालयले काम अगाडि बढाएको छ’, सापकोटाले भने, ‘मन्त्रालय शतप्रतिशत विद्यार्थीलाई विद्यालयभित्र ल्याउने अथक प्रयासमा जुटेको छ। मधेसका ८ जिल्लाबाहेक सबै जिल्ला साक्षर घोषणा भइसकेका छन्। डोल्पा जिल्ला पनि साक्षर घोषणा हुने क्रममै छ। मधेसमा ८६ प्रतिशत साक्षरता दर पुर्‍याउने लक्ष्यसहित कार्यक्रम सञ्चालनमा छ। मधेस प्रदेशले पनि यही आर्थिक वर्ष अर्थात् ६ महिनाभित्र साक्षरता घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन्।’

उनका अनुसार प्राथमिक तहका ५ देखि ९ वर्ष उमेर समूहका ९६ हजार बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् र उनीहरू सबैलाई यही आर्थिक वर्ष विद्यालयभित्र ल्याउने काम भइरहेको छ।