विद्यालयहरुमा छिटो र छोटो प्रक्रियाबाट सेनिटरी प्याड पठाउने सम्बन्धी प्रस्ताव शिक्षा विभागमार्फत कार्यपालिकामा लैजाने निर्णय भएको छ। आज काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख एवं सेनिटरी प्याड वितरण तथा व्यवस्थापन समितिकी संयोजक सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सदस्य सचिव एवं उपनिर्देशक सरस्वती पोखरेलले जानकारी दिइन्।

बैठकमा उपप्रमुख डंगोलले स्वच्छ, गुणस्तरीय र वातावरणमैत्री रुपमा नष्ट गर्न सकिने खालको प्याड वितरणलाई न्युनतम मापदण्ड मानेर छिटो र छोटो प्रक्रियाबाट विद्यालयहरुमा उपलब्ध गराउनु पर्ने बताइन्। ‘विद्यालयहरुलाई सोझै रकम अनुदान दिनु यसको एउटा माध्यम हुन सक्छ।’ उपप्रमुखले भनिन्, ‘छात्राहरुको संख्या अद्यावधिक गरौँ। व्यवस्था र स्रोत भएर पनि सुविधा प्राप्त हुन नसकेको अवस्थालाई तत्काल अन्त्य गरौँ।’  

‘महानगरका सबै विद्यालयहरुलाई चाहिने प्याड एकै पटक खरिद गर्दा समय लाग्न सक्छ। त्यसैले सेनिटरी प्याड वितरण तथा व्यवस्थापन निर्देशिकाले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार प्रयोग गरेर विद्यालयलाई सशर्त नगद अनुदान दिऔँ। हामीले त्यसको अनुगमन गरौँ।’ बैठकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीको भनाइ थियो। निर्देशिकाको नियम २० (६) मा स्थानीय तहले निर्णय गरेर विद्यालयमा रकम पठाउन सक्ने व्यवस्था छ।  

केन्द्रीय सरकारबाट आएको अनुदान स्थानीय तहमा रोकिँदा छात्राहरु मर्कामा परेका छन्। बैठकमा सरस्वती माध्यमिकत विद्यालयकी प्रधानाध्यापक रविना महर्जनले धारणा राखिन्।  

काठमाडौँ महानगरमा ८९ वटा सामुदायिक विद्यालय छन्। ३ वटा वैकल्पिक महिला विद्यालयबाट प्याड उपलब्ध गराउन माग भएको सदस्य सचिव पोखरेलको भनाइ छ।  

काठमाडौँ महानगरपालिकाको असोज १४ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले सेनिटरी प्याड वितरण तथा व्यवस्थापन समितिलाई पूर्णता दिएको थियो। यो शिक्षा क्षेत्रको कार्यक्रम हो। यसका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘सेनिटरी प्याड वितरण तथा व्यवस्थापन निर्देशिका’ जारी गरेको छ। 

यसअनुसार उपप्रमुखको संयोजकत्वमा समिति गठन हुने व्यवस्था छ। यसमा १ जना  कार्यपालिका सदस्य र प्रधानाध्यापकमध्येबाट २ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ। यही व्यवस्थाका आधारमा बैठकले उपप्रमुख सुनिता डंगोलको संयोजकत्वमा कार्यपालिका सदस्य मैयाँलक्ष्मी महर्जन, प्रधानाध्यापकहरुकातर्फबाट विश्वनिकेतन माध्यमिक विद्यालय, त्रिपुरेश्वरका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेल र सरस्वती माध्यमिक विद्यालय, ओन्देका प्रधानाध्यापक रविना महर्जनलाई सदस्यमा मनोनयन गरेको छ।  

कार्यक्रमका लागि संघीय सरकारले बजेट दिन्छ। महानगरका सामुदायिक विद्यालयहरुमा ०७६ सालबाट प्याड वितरण सुरु भएको हो। शिक्षा विभागका प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीका अनुसार महानगरले कक्षा ४ देखि कक्षा १२ सम्मका छात्राको अनुपातमा अनुदान दिएर कार्यक्रम थालिएको थियो। निर्देशिकामा कक्षा ६ देखि १२ सम्म भनिएको छ। कक्षा ४ र ५ मा अध्ययन गर्ने बालिकाहरुमा पनि मासिकस्राव सुरु हुने देखिएकोले महानगरले कक्षा ४ लाई आधार मानेको सुवेदीको भनाइ छ।  

प्याड प्राप्त गर्न महानगरले २०७७ सालमा बोलपत्र आव्हान गरेको थियो। निर्देशिकाको मापदण्डअनुसार सामान प्राप्त हुन नसकेपछि बोलपत्र रद्द गरियो। २०७८ सालमा पुनः बोलपत्र गरियो। यसमा ०७७ सालमा सामानको गुणस्तर नपुगेर रद्द गरिएको प्रतिस्पर्धीले अदालत गएर मुद्दा दायर गरेपछि प्रक्रियामा वाधा सिर्जना भयो।  

प्रकाशित: ३१ आश्विन २०७९ ११:४९ सोमबार