जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर ४ अमृतपुरकी मनकला सुनार शारीरिक रुपले अशक्त छिन्। उनको माटोको घर पानी पर्दा चुहिने मात्रै होइन पानी पसेर बस्नसमेत नसकिने हुन्थ्यो। इट्टाको पक्की घरमा बस्न पाउनु सपना जस्तै थियो उनलाई। उनको सपना पूरा गरिदियो, लुम्बिनी प्रदेश सरकारको जनता आवास कार्यक्रमले।  

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१३ की जाना खटिक एकल महिला हन्। उनका लागि पक्की घर बनाउनु फलामको चिउरा चपाउनुजत्तिकै अप्ठ्यारो थियो। तर, लुम्बिनी प्रदेश सरकारको जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत घर निर्माण भए पनि उनको ठूलो सपना पूरा भएको छ। उनका एक छोरा र एक छोरीसहितको परिवार अब तीन कोठा, एक बरण्डा र टिनको छानासहितको घरमा बस्न पाएका छन्। ‘मेरो लागि यो ठूलो सहयोग हो। यस्तो राम्रो घर कहिल्यै बनाउन सक्ने थिइनँ्। पहिले वर्षामा चुहिने घरमा बस्नुपथ्र्याे अब त त्यस्तो समस्या भोग्नु नपर्ने भो,’ खटिकले भनिन्।

मनकला र जानाजस्तै जनता आवास कार्यक्रमबाट बाँके र बर्दियाका दुई हजार एक सय ४४ विपन्न परिवारले पक्की घर पाएका छन्। जसमध्ये एक हजार दुई सय ७२ घरहरु बाँकेमा निर्माण भएका हुन् भने आठ सय ७२ घरहरु बर्दिया जिल्लामा निर्माण भएका हुन्। चालु आर्थिक वर्षमा दुवै जिल्लामा थप सात सय तीन घरहरु निर्माण हुन लागेका बाँके र बर्दिया जिल्लामा जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन गराइरहेको सहरी विकास तथा भवन कार्यालय नेपालगन्जले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ बाट सुरु भएको कार्यक्रम सुरुको आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारअन्तर्गत सञ्चालन भएको थियो। त्यसपछिको एक वर्ष रोकिएको कार्यक्रम २०७५÷७६ बाट प्रदेश सरकारअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको छ। कार्यक्रमको पहिलो चरणमा बाँकेमा एक हजार आठ सय र बर्दियामा एक हजार तीन सय गरी तीन हजार एक सय घरहरु निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। जसमध्ये अब नौ सय ५६ घरहरु निर्माण गर्नुपर्ने छ। सात सय तीन घरहरु यस आर्थिक वर्षमा निर्माणका लागि बजेट आएर लाभग्राही छनोट गर्न निवेदन संकलनको काम चलिरहेको छ। बाँकेमा तीन सय ४७ र बर्दियामा दुई सय ८४ घरहरु यस वर्ष निर्माण गर्न बजेट आएको छ। ७२ वटा घरहरु निर्माणाधीन छन्। आवासविहीन, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, दलित र विपन्न एवम् मुस्लिम समुुदाय यस योजनाका लाभग्राही हुन्छन्।  

कार्यक्रमको प्रगति सुध्रिँदै

दुई कोठा, एक बरण्डा र टिनको छानासहितको घर निर्माण गर्नुप¥यो भने कति समय लाग्ला? जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत सुरुका वर्षमा अधिकांश सम्झौता भएका घरहरु एक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुन नसकेर अर्काे वर्षसम्म सर्ने गरेका थिए। आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा बाँके बर्दियामा कुल एक हजार नौ सय ३६ लाभग्राहीसँग घर बनाउने सम्झौता भएकोमा बाँकेमा चार ४४ र बर्दियामा ६ सय ६३ घरहरु गरी एक हजार एक सय सात घर निर्माण भएका थिए। आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा निर्माण हुन नसकेका र थप तीन सय ९९ लाभग्राहीसँग सम्झौता गरी एक हजार दुई सय २८ घरहरु निर्माण थालिए पनि ६ सय चार घरमात्रै निर्माण भएका थिए। जुन कुल सम्झौताको ४९ प्रतिशत मात्रै संख्या हो।  

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कुल एक हजार १५ घरहरु निर्माणको योजना रहेको थियो। सो वर्षपनि ४१ प्रतिशतहरु निर्माण भए। आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा भने कुल सम्झौताको ८८.६ प्रतिशत घरहरु निर्माण भए। गत आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ मा कार्यान्वयनमा रहेका चार सय ७४ मध्ये चालू आर्थिक वर्षमा जम्मा ७२ वटा घरहरु मात्रै क्रमगतमा रहेका छन्। कार्यालयका प्रमुख इञ्जिनियर राम आश्रय साह आफूहरुले अहिले कार्यक्रमको प्रगति सुधार्दै लगेको बताउँछन्। सुरुका वर्षमा प्रक्रियामा जटिलता, स्थानीय तहको अभावलगायतका कारण ढिलाइ भए पनि अहिले प्रगति सुध्रिँदै गएको शाहले बताए। उनले लाभग्राहीसम्म सूचना पु¥याउने, लाभग्राही छनोट गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने पाटोमा सुधार गर्दै लगेको बताए। यस वर्ष पनि सबै योजनाहरु कार्यान्वयन गराउन तिव्रताका साथ काम अघि बढाइएको उनले बताए।  

चालू आर्थिक वर्षका लागि लाभग्राहीमार्फत अहिले निवेदन संकलनको काम चलिरहेको छ। बर्दियामा ९ गतेसम्म निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। बर्दियास्थित जलस्रोत कार्यालयभित्र रहेको सहरी विकास तथा भवन कार्यालयको साइट कार्यालयमा निवेदन दिन सक्ने प्रमुख शाहले बताए। निवेदन फाराम निःशुल्क प्राप्त हुने उनले बताए। बाँकेमा असोज ४ गतेसम्म निवेदन बुझाउने म्याद राखिएकोमा पर्याप्त निवेदन नपरेकोले निवेदन दिने मिति असोज १२ गतेसम्म थप गरिएको साहले जानकारी दिए।