७ कार्तिक २०७८ आइतबार
समाज

जुरे पहिरोपीडित उपेक्षित : 'प्रकृति र सरकार दुवै निर्दयी'

सिन्धुपाल्चोक- कालु तामाङ तातोपानी बसेर मजदुरी गर्थे। उनको गाउँ कागुनेमा कोदो रोप्ने चटारो थियो। खेताला नपाएर आजित पत्नीले राति सुत्ने बेलामा उनलाई फोनबाट गुनासो गरिन्। कालुले बिहानै कोदो रोप्न आइपुग्ने बचन दिए। घर फर्कने तयारीसाथ सुतेका उनको निद्रा उज्यालो नहुँदै खलबलियो। जुरे पहिरोले कागुने गाउँ बगाएर सुनकोसी नदी थुनिएको अप्रिय खबर उनको कान ठोक्कियो।हतारमा जंघार तरेर बिहान झिसमिसे नहुँदै मांखा आइपुग्दा कालुको जीवनमा अन्धकार मडारियो। उनी परिवारमा एक्ला भइसकेका थिए। उनका आमाबाबु, पत्नी, चार छोराछोरी र एक भान्जालाई पहिरोले निलिसकेको थियो। २१ महिनाअघिको अर्थात् २०७१ साउन १७ गते राति जुरे पहिरोले पूरै गाउँ बगाएको थियो। बाँचेकोमा भन्दा परिवारसँगै मर्न नपाएकोमा दुःख लाग्यो उनलाई। तैपनि बाँच्नुको विकल्प थिएन। लामोसाँघुको कोलोनीमा आश्रय लिइ बसे उनी। त्यहाँ आश्रित आफूजस्तै पीडित हेरेर चित्त बुझाउँदै गए उनले। आफन्तले दिने सान्त्वना र ढाडसले कालु बाँच्न सिक्दै थिए।

प्रकृति पनि कति निष्ठुर! झन्डै आठ महिनादेखि शोकलाई शक्तिमा बदल्दै गर्दा भुइँचालोले अर्को मार हान्यो। गत वर्षको वैशाख १२ मा भूकम्पले कालु बस्दै आएको कोलोनीको सेल्टर चिरा–चिरा बनायो। उनी त्यहाँबाट पनि लखेटिए। 'हाम्रा लागि प्रकृति र सरकार उस्तै,' उनले भने, 'दुबै निष्ठुरी, निर्दयी।'

अहिले उनी भाडामा लिएको लामोसाँघुस्थित जग्गामा जस्तापाताको अस्थायी टहरो बनाएर बसेका छन्। जुरे पहिरोले सबै जग्गा बगाएर उनलाई सुकुमवासी बनाइसकेको थियो। न भूकम्पपीडित ठहरिए न पहिरो पीडितकै व्यवहार पाए कालुले। उनी ज्याला, मजदुरी गरेर बिहान–बेलुकाको छाक जुटाउँछन्। भूकम्पपीडितले खाद्यान्न, नगदलगायत सहयोग पाउँदा उस्तै बिपत्ति बेहोरेका उनी भने हेरेको हेर्यै। छन्।

अस्थायी आवासमा १५ हजार, न्यानो राहतमा १० हजार लिएर घर बनाउन २ लाख रुपैयाँ लिन भूकम्पपीडित तम्सिरहँदा कालु रित्तै छन्। 'हाम्रा नाममा सरकारले करोडौं उठाएको सुन्दै आएका छौं,' उनले गुनासो गरे, 'तर हामीले एक पैसा पाएका छैनौं।' पहिरोपछि किरियाखर्च (प्रतिमृतक) ४० हजार र क्षतिपूर्ति १ लाख रुपैयाँबाहेक सरकारले केही नदिएको उनले बताए।

जुरे पहिरोले ६ गाउँ बगाउँदै १ सय ४५ जनाको ज्यान लिएको थियो। बाँचेका पहिरोपीडितलाई सरकारले चटक्कै बिर्सिएको छ। आफन्त, घरजग्गा सबै गुमाएर सुकुमवासी बनेका पहिरोपीडितको जीवन थप कष्टकर बन्दैछ। लामोसाँघुमा रहेको नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइड उद्योग परिसरको कोलोनीमा बस्दै आएका पीडित भूकम्पपछि त्यहाँबाट लखेटिएका हुन्। भूकम्पपीडित पुनर्निर्माणमा जुटिरहँदा जुरे पहिरो प्रभावितको भने गाँसबासको अत्तोपत्तो छैन।

पहिरोले मांखाको इटिनी, कागुने, पराजुली टोल, ड्याम, राम्चेको ड्याम बजार र टेकानपुरको एउटा गाउँ नामेट भएर सुनकोसीमा मिलाएको थियो। मांखाका १ सय १६, टेकानपुरका १६ र राम्चेका आठजनाको मृत्यु भयो। ३३ बाहेक कसैको शब भेटिएन। बनसाँघु माविमा पढ्ने ३१ बालबालिका घरसँगै पुरिए। धेरैको परिवारै पहिरोले बगायो, धेरै एक्लो भए। गाउँमा हुने कोही पनि बाँचेनन्। पहिरोले नदी थुनिएर बनेको ताल फुट्ने डरले तल्लो तटीय क्षेत्रका सयौं स्थानीयले महिनौं घर छोडे।

अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रकै ध्यान खिचेको जुरे पहिरोपीडितको व्यथा अहिले पनि उस्तै छ। सरकारको बेवास्ताको शिकार बनेका छन् पीडित। थातथलो छैन, गाँसबासको ठेगान छैन। दुःख साट्ने आफन्त छैनन्। 'सरकारले जुरे पीडितमाथि विभेद गर्योी,' मन कुँडाउँदै पीडित कृष्ण लामाले भने। राम्चे–५ भालुखोपका उनको घरजमिनमात्र पहिरोले बगाएन, आमाबाबुसमेत खोसेर लग्यो।

पहिरोमा बाँचेका श्रीमती र दुई छोरीसहित चारजनाको उनको परिवार कोलोनीमै आश्रित थियो। भूकम्पपछि उनको परिवार त्यहाँबाट बनेपा विस्थापित भएको छ। 'यता बस्ने विकल्प नभएपछि बनेवा पुग्न बाध्य भइयो,' जुरे पहिरोपीडित सरोकार समितिका सचिवसमेत रहेका उनले भने, 'भाडामा डेरामा बस्छौं।' पहिरो जाँदा घरबाहिर रहेकाले उनीसहित परिवारका चारजना बाँचेका हुन्। 'हामीजति पीडित कोही छैन। तैपनि सरकारले बिर्सियो,' बाँसवारीस्थित भीमविद्याश्रम माविमा शिक्षण गरेर परिवार पाल्दै आएका उनले दुःखेसो गरे।

पहिरोपछि चार गाविसका २ सय ७ परिवार विस्थापित भएका थिए। १ सय ९९ घर पहिरोले बगाएको थियो। जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिको तथ्यांक अनुसार घर र जमिनसमेत बग्दा बस्ने विकल्प नभएर अन्यत्रै पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने पीडित परिवार संख्या १ सय ८ थियो। कृष्णका अनुसार अधिकांश पहिरो पीडित भूकम्पपछि बनेपा र काठमाडौंमा विस्थापित भए। '१० परिवार मात्र अहिले कोलोनीमा छन्,' उनले भने।

जुरे पहिरोपीडित गाँसबासको खोजीमा धमाधम विस्थापित भइरहँदा उनीहरूका लागि जनस्तरबाट संकलित सवा २ करोड रुपैयाँ गृह मन्त्रालयले अँठ्याएर राखेको छ। त्यो रकम पीडितको हितमा खर्च हुनसकेको छैन। पहिरोपछि जिल्ला उद्धार समितिले गृहको अनुमति लिएर पीडित सहयोगार्थ छुट्टै बैंक खाता खोलेको थियो। देश, विदेशका दाताले दिल फुकाएर सहयोग गर्दा ६ महिनामा २ करोड २४ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको थियो। यो खाताको रकम झिम्न गृहले रोक लगाएको छ।

सुरुमा तीन महिनाका लागि खोलिएको खातामा नगद संकलन उत्साहप्रद रहेकाले अर्को तीन महिना थपिएको थियो। भूकम्पले ध्यान अन्यत्र केन्द्रित गर्दा जुरेपीडित छायामा परेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोकर्णमणि दुवाडी स्वीकार्छन्। 'यो अवस्था अब धेरै रहिरहन दिनु हुँदैन भन्नेमा छौं,' उनले भने।

सरकारले पहिरोलगत्तै पीडितलाई पुनर्वासमा लैजाने आश्वासन दिएको थियो। त्यो अहिलेसम्म गफमै सीमित छ। प्रजिअ दुवाडी भने संकलित रकम खर्च गर्नेबारे अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले कार्यविधि तयार गरेको बताउँछन्। 'कार्यदलबाट सिफारिस कार्यविधि स्वीकृतिका लागि गहृमा पठाएका छौं,' उनले भने। स्वीकृति नआउँदा रकम खर्च गर्न नपाएको उनले बताए।

कार्यदललाई आठ परिवारले मात्र पुनर्वासमा जान चाहेको बताएका थिए। बाँकीले नगद पाए अनुकूल ठाउँमा बसोबास गर्ने बताएका छन्। स्वीकृतिपछि कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार रकम पीडितलाई वितरण गर्ने दुवाडी बताउँछन्। उनका अनुसार प्रजिअको छिटोछिटो सरुवाले पनि जुरेपीडितको पक्षमा काम हुन नसकेको हो। पहिरोपछि चार प्रजिअको सरुवा भइसकेको छ।

पहिरो जाँदा गोपालप्रसाद पराजुली प्रजिअ थिए। खर्च गर्ने कार्यविधि बनाउन कार्यदल गठन गर्दैगर्दा उनको सरुवा भएर कृष्ण ज्ञवाली नयाँ प्रजिअ भएर आए। उनी आएको एक महिना नबित्दै भूकम्प गयो। भूकम्पको दुई महिनापछि बलभद्र गिरी प्रजिअ बनेर आए। चार महिनादेखि दुवाडी प्रजिअ छन्।

तर पीडित भूकम्प र प्रजिअ सरुवालाई प्रशासनले बहानाबाजी मात्र बनाएको बताउँछन्। 'यो बीचमा हामीले धेरै चोटी ध्यानाकर्षण गरायौं,' भक्तपुरको ठिमीमा विस्थापित जीवन बिताउँदै आएका पीडित दुर्गा श्रेष्ठ भन्छन्, 'बेवास्ता गरिएको हो।' पहिरोले घर गुमाएका उनका तीन दाजुभाइको परिवारका ७ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। 'बासको ठेगान नभएका हामीलाई बिहान–बेलुका हातमुख जोड्न समस्या छ,' उनले आक्रोश पोखे, 'आशैआशमा झुलाउने काम सरकारले गर्यो ।'

प्रकाशित: ३ जेष्ठ २०७३ ०२:५५ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App