न बस्ने व्यवस्था छ, न त शौचालय। खानेपानीको प्रबन्ध पनि छैन। 'प्रचण्ड गर्मी र प्यासले सहिसक्नु छैन', असोज ४ गते सेवा लिन इलाका प्रशासन कार्यालय मर्चवार पुगेका सेवाग्राही भोलेनाथ लोधले भने, 'भीड थेगिसक्नु छैन, पालो कहिले आउने थाहा छैन।' 

'बाहिर खेतमा दिसा–पिसाब बस्दा स्थानीयवासीको गाली र हप्काइ खानुपर्छ', अर्का सेवाग्राही सम्मरीमाइ–६ का बिहारी चौहानले भने, 'प्रतीक्षालय, शौचालय र एउटा ह्याण्डपाइपको व्यवस्था नभएको यस कार्यालयमा सेवाग्राही मात्र होइन, कर्मचारीलाई पनि सास्ती छ।'

विसं २०४६ मा स्थापित सो कार्यालय मर्चवार लिफ्ट सिँचाइ जलउपभोक्ता संस्थाको छ कोठे भवनमा सञ्चालित छ। कार्यालय भवनको अवस्था जीर्ण रहेको भन्दै सेवाग्राहीका लागि शौचालय, बस्ने, व्यवस्था र खानेपानीको उचित प्रबन्ध नरहेको नायब सुब्बा पप्पुप्रसाद यादवले बताए। नागरिकता वितरणको अधिकार प्राप्त इलाका प्रशासन कार्यालय मर्चवारमा दैनिक ७०/८० सेवाग्राहीको भीड छ। कार्यालयका अनुसार नयाँ नागरिकता र प्रतिलिपि निकाल्नेदेखि समावेशी प्रमाणित र राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि सेवाग्राहीको चाप छ, तर भौतिक पूर्वाधार छैन।

कार्यालयमा एकजना शाखा अधिकृत, तीन नायब सुब्बा, एक सहलेखापाल, एक कम्युटर अपरेटर र दुई कार्यालय सहयोगीको दरबन्दी रहेको जानकारी दिँदै दुई नासुको दरबन्दी रिक्त रहेको र एक सहयोगीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय भैरहवा तानिएको नासु यादवले बताए।

शौचालय र खानेपानीको व्यवस्थापन हुन नसकेर कोही पनि नागरिक खुला शौच गर्न बाध्य हुन्छ भने त्यसको जवाफदेही स्थानीय सरकार र सम्बन्धित कार्यालय हुनुपर्छ। नेपालको संविधान भाग १, मौलिक हकको धारा ३५९४०मा स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइको हकको व्यवस्था छ। 

पूर्वाधार र कर्मचारीको अभावमा कमजोरी भएको स्वीकार्नुहुँदै त्यसलाई सुधार गर्दै लैजाने यही असोज ९ गतेदेखि जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका कार्यालय प्रमुख राकेशकुमार चौधरी(कुर्मी)ले बताए। उनले भने, 'शुद्ध खानेपानी र व्यवस्थित शौचालय आदिको प्रबन्धका लागि स्थानीय तहसँग तत्काल समन्वय गरी पहल गर्नेछु।'

जनसाङ्ख्यिक हिसाबले क्षेत्रकै बढी सेवा प्रवाह हुने कार्यालयको आफ्नो भवन र सेवाग्राहीका लागि आधारभूत सेवा प्रबन्ध स्थापनाकालदेखि नै नहुनु दुःखद भएको भन्दै भर्खर मात्र शाखा अधिकृत र एक खरिदारको व्यवस्थापन गरिएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारका शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री बसीउद्दीन खाँले बताए।

उनले, एक लाख २० हजार बढी सेवाग्राही भएको त्यस कार्यालयमा शुद्ध खानेपानीको तत्काल प्रबन्ध गर्ने बताए। उनले भने लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट तत्कालका लागि सम्भव नभए पनि भौतिक पूर्वाधारअन्तर्गत कार्यालय भवन र सुविधा सम्पन्न शौचालयका लागि आजैदेखि पहल गरिने आश्वासन दिए।

प्रकाशित: १० आश्विन २०७९ १४:४७ सोमबार