दाङको घोराहीदेखि दक्षिण–पश्चिम रोल्पा हुँदै पूर्वीरुकुमको हुकाम/मैकोट जोड्ने महत्वपूर्ण सडक ‘सहिद मार्ग’ जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको छ। सहिदका नाममा नामकरण गरिएको यो सडकले हिजोआज सहिदलाई नै गिज्याइरहेजस्तो देखिन्छ। सहिदकै उपहास गरिरहेको दाङको घोराहीदेखि रुकुम जोड्ने उक्त दुई सय २० किमि सडकमध्ये दुई सय आठ किमि सडकमा मुस्किलले सवारी साधन चल्ने गरेको छ।

२०६४ सालदेखि हालसम्म सडक निर्माणतर्फ दुई अर्ब ७४ करोड २६ लाख ९४ हजार र पुलतर्फ ३२ करोड ७३ लाख १२ हजार गरी तीन अर्ब बढी रकम खर्चिए पनि गतिलो प्रगति भएको देखिँदैन। त्यसो त दाङ घोराहीदेखि होलेरीसम्मको ३१ किमि पक्की सडक हस्तान्तरण नहुँदै पैदल हिँड्नसमेत जोखिम छ। दर्जनौं स्थानमा सडकको बीचमा खाडल बनेकाले साना–ठूला सवारीसाधनको बिजोक भएको छ। जोखिमपूर्ण यात्राका लागि रोल्पाली विवश हुँदा सरोकारवाला भने मौन छन्।

कालोपत्रे सडकको कथा

३० नोभेम्बर २०१८ मा करिब ३६ करोड बढी रकम खर्चिएर दाङको घोराहीदेखि रोल्पाको होलेरीसम्म गरिएको ३१ किमि पक्की सडक हस्तान्तरण नहुँदै कच्चीभन्दा पनि कमजोर बनेको छ। उक्त ३१ किमि सडकमा मुस्किलले ६ किमि कालोपत्रे बाँकी रहेको कर्मचारी आफैं स्वीकार गर्छन्। सिल प्यासेफिक जेभीले कालोपत्रे गरेको भनिएको यो सडक यतिबेला अदालतको निर्णयको पर्खाइमा छ।

करिब ९५ प्रतिशत काम सकिएको देखाउँदै सहिद मार्ग सडक आयोजनाले कार्यसम्पादन भन्दै रकम भुक्तानी गरेको थियो। १ डिसेम्बर २०१८ बाट लागु हुने गरि एक वर्षसम्म त्रुटि सच्याउने अवधि सुरु भयो। तर निर्माण व्यवसायीले बाँकी काम गरेन भने मर्मतमा पनि कुनै चासो दिएन। क्षमताभन्दा बढी भार बोकेर सिमेन्ट उद्योगका टिपर गुडेर सडक भत्किएको भन्दै निर्माण व्यवसायी काम नगरी बसे। त्रुटि सच्याउने अवधि ३० नोभेम्बर २०२१ सम्म पटकपटक गरेर दुई वर्ष थप गरियो।

बाँकी काम र मर्मतमा कुनै प्रगति नभएपछि २०७८ मंसिर ६ गते सडक विभागले निर्माण व्यवसायीलाई कालो सूचीमा राख्ने सिफारिससहित ठेक्का तोड्यो। तर यसअगाडि निर्माण व्यवसायीले न्यायिक निकाय ‘नेपाल मध्यस्थता परिषद् (नेप्का)’ मा उजुरी दिए। २०७८ भदौको अन्तिमतिर नेप्काले सडक आयोजनाले उल्टै निर्माण व्यवसायीलाई साढे ७ करोड तिर्नुपर्ने निर्णय गरिदिएको छ। यतिबेला ठेक्का तोडेको सरकारी निकाय नेप्काको निर्णय चित्त नबुझेको भन्दै उच्च अदालत पाटन गएको छ।

एकपटक कालोपत्रे गरिएको घोराही होलेरी सडक खण्डमा चार वर्ष नपुग्दै पुनः कालोपत्रे गर्ने भन्दै सडक विभागले डिपिआर गर्न सुरु गरेको छ। ‘फेरि सुरुबाटै कालोपत्रे गर्नुपर्ने भएकाले डिपिआर हुँदै छ। यो आर्थिक वर्ष डिपिआर र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगायतका काम हुनेछन्।’ सहिद मार्ग सडक आयोजनाका प्रमुख पवन भट्टराई भन्छन्, ‘अब अर्को आर्थिक वर्षमा फेरि नयाँ कालोपत्रे सुरु हुन्छ।’

सिल प्यासेफिक जेभीका ठाकुर कँडेल आफूले निर्माण गरेको कालोपत्रे सडक सिमेन्ट उद्योगका टिपरले सडक क्षमताभन्दा बढी भार बोकेर गुडेका कारण टिक्न नसकेको बताउँछन्। ‘हामीले काम गरेको पैसो पनि पाएका छैनौं। सडक बिग्रनुमा नयाँ कुरा केही छैन। सडकका बारेमा सिमेन्ट फ्याक्ट्रीलाई सोध्नुप¥यो’, कडेल भन्छन्, ‘हामीले एक तह जितेका छौं। अब उच्च अदालतले जे भन्छ त्यही निर्णय कुरेर बसेका छौं।’

माओवादीले सशस्त्र विद्रोह गरिरहेकै समयमा २०६० सालदेखि २०६२ सम्म देशका विभिन्न १३ जिल्लाका हजारौं व्यक्तिलाई यहाँ ल्याएर नुवागाउँदेखि थवाङसम्म सडक खनाएको थियो। बाहिरी जिल्लाकाले १०/१० दिन खने भने रोल्पाका २०/२० दिन सडक खनेका थिए। उतिबेला १० हजार बढीले श्रमदान गरेका थिए।

माओवादी आफैंले पनि गौरवको योजना भनेको यो सडकमा सोही दलका नेतृत्वले महत्व दिन नसकेको जनगुनासो रहेको छ। ‘रोल्पाली छोरा हाम्रै दलका नन्दबहादुर पुन उपराष्ट्रपति छन्। कृष्णबहादुर महरा र ओनसरी घर्ती दुईजना सभामुख भए। वर्षमान पुन अर्थमन्त्री भए। जयपुरी घर्ती मन्त्री भइन्।’ जिल्लास्तरीय माओवादी एक नेता भन्छन्, ‘लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी छन्। कांग्रेसका प्रदेश सभापति पनि रोल्पाकै छन्, तर कसैले पनि सहिद मार्ग गतिलो बनाउने चासो देखाएनन्।’

जिल्लामा गतिलो योजना  भित्र्याउन नसक्ने उच्च राजनीतिक नेतृत्वले दीर्घकालीन सोच नराख्दा यहाँका धेरै योजनामा सोचेजस्तो प्रगति हुन सकेको छैन। निर्माण व्यवसायीले राजनीतिक नेतृत्वलाई निर्वाचन खर्च गरिदिने गरेका कारण उनीहरूको विरोधमा कोही बोल्दैनन् भने कर्मचारीले केही गर्न खोजे उल्टै सरुवाको पत्र थाप्नुपर्ने एक कर्मचारी बताउँछन्।

द्वन्द्व सुरु भएको रोल्पामा विधिपूर्वक तथा चोरबाटोबाट बजेट वा योजना आउँदा साइबरहरूले फलानो नेताको पहलमा यति बजेट आयो भनेर भ्रमपूर्ण प्रचारबाजी गरे पनि योजना कार्यान्वयनका सवालमा चासो भने दिने गरेको देखिँदैन। चुनाव आउँदै गर्दा नाराका रूपमा भजाइने सहिद मार्ग तथा अन्य योजनाका बारेमा सबैले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।

प्रकाशित: १० आश्विन २०७९ ०३:०३ सोमबार