संसारका धेरै देश 'ई–गभर्नेन्स' मा अभ्यस्त भइसकेका छन् तर हाम्रो देशका सरकारी कार्यालयमा 'लाइन गभर्नेन्स' र '‰याल गभर्नेन्स' को प्रवृत्ति फेरिन सकेको छैन। घन्टौं लाइनमा उभिने, फाइल र कागज बोकेर झ्यालझ्याेल चहार्ने सेवाग्राही काम फत्ते भएपछि ठूलो युद्ध जितेको अनुभव गर्छन्।
व्यवस्थापिका संसद सदस्य तथा संसदीय विकास समिति सभापति रवीन्द्र अधिकारीको आफ्नै वेबसाइट छ। फेसबुक र टि्वटरमा पनि उनी उत्तिकै सक्रिय छन्। आफूलाई लागेका कुरा सामाजिक सञ्जालमार्फत नियमित व्यक्त गरिरहन्छन्। कास्कीका यी युवानेता विकास समिति सभापतिका रूपमा समयसमयमा सरकार र विभिन्न निकायलाई निर्देशन दिइरहन्छन्। तर, सरकारी कार्यालयमा कागजी कामलाई दिइने प्राथमिकता देखेर उनी पनि जिल्ल छन्। 'प्रविधिको प्रयोगलाई विश्वास गर्दैनन्। यसको प्रयोगको जति अभ्यास गर्न खोजे पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन,' अधिकारी भन्छन्। वर्षौंदेखि यही शैलीमा चलिरहेको सरकारी कामकाजलाई विद्युतीय र छरितो बनाउन कठिन भए पनि असम्भव नभएको उनको बुझाइ छ। उपयुक्त जनशक्ति र पूर्वाधार अभाव त छँदैछ, त्यसभन्दा धेरै अभाव नीति परिवर्तन गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्तिको रहेको उनी बताउँछन्।
नेपालमा विद्युतीय सुशासन जुन गतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने हो, बढ्न सकेको छैन। अलिकति अगाडि बढ्न खोजे पनि कहिले आर्थिक कारण त कहिले राजनीतिक कारणले ती कदम जहाँको त्यहीँ रोकिएका छन्। विद्युतीय सुशासनका लागि प्रमुख मानिएको राष्ट्रिय परिचयपत्रको कुरा उठेको दशक हुन लागिसक्यो। यसका लागि आवश्यक नीति बनाएर टेन्डर प्रक्रियासमेत अघि बढाइसकिएको छ। तर, ठोस नतिजा दिन सकेको छैन। सरकारले गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरेको छ।
नीति निर्माण तहमा नयाँ पुस्ता नपुगेकाले पनि विद्युतीय सुशासनको काम प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढ्न नसकेको नेता अधिकारी स्विकार्छन्। नयाँ पुस्ताले नयाँ कुरा खोज्ने र अहिले सरकारी सेवाको नेतृत्व गरिरहेकाहरुले त्यो दिन नसकेकाले परिवर्तन देख्न अझै केही समय कुर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। 'पुरानो जनशक्ति बाहिरिँदै जाने र नयाँ जनशक्ति आउँदै गर्दा यो परिवर्तन हुनेछ,' उनी भन्छन्, 'यसका लागि अब धेरै समय लाग्दैन।'
लोकतन्त्रको एउटा सुन्दर पक्ष भनेको पारदर्शिता हो। राज्य र सरकारी निकायले प्रदान गरिरहेको सेवा, सुविधा र कामकारबाही चुस्त, दुरुस्त र पारदर्शी बनाउन विद्युतीय सुशासन आवश्यक छ। विश्वसनीय र कल्याणकारी राज्यव्यवस्था बनाउन पारदर्शिता जरुरी हुन्छ। घर वा कार्यालयमै बसेर सरकारी काम सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्थाले समय, मानवीय स्रोत, आर्थिक खर्चसँगै अन्य थुप्रै कुरा बचत गराइदिन्छ।
सरकारले विद्युतीय सुशासनमा जाने भनेर ढ्वाङ फुके पनि अहिलेसम्म यसका लागि भनेर कानुन बनिसकेको छैन। अझै पनि सरकारी कागजातमा छाप नहानी वा सम्बन्धित अधिकारीले सही नगरी विश्वास गरिँदैन। ती कागजात दराजको कुन कुनामा थन्किएर रहन्छन्, राख्ने मान्छेलाई पनि थाहा हुँदैन। चाहिएका बेला घन्टौं लगाएर खोज्नुपर्छ।
लोकतान्त्रिक संरचनामा सरकारले गर्ने सबै काम विद्युतीय माध्यमबाट गर्न थालिए त्यहाँ लोकतन्त्र स्थानान्तरण हुने अधिकारी बताउँछन्। 'जब सरकारको काम गर्ने संरचना विद्युतीय हुन्छ अनि मात्र विद्युतीय सुशासन र विद्युतीय लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न सकिन्छ,' उनी भन्छन्। यसका लागि सरकारी संरचनामा काम गर्ने हरेक व्यक्ति कम्प्युटर र इन्टरनेट–सक्षम हुनुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन्। 'अहिले हामीकहाँ यस्ता कार्यालय छन् जहाँ सय जना कर्मचारी एक जना कम्प्युटर अपरेटरको भरमा पर्ने गरेका छन्,' उनी तितो यथार्थ पोख्छन्, 'कम्प्युटर अपरेटरमा पनि आवश्यक पूरै सीप छैन।' कर्मचारीको कम्प्युटर सीप र क्षमता अभिवृद्धिसँगै दक्ष व्यक्तिलाई सरकारी सेवामा प्रवेश गराउनुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन्। नागरिकले पनि सरकारलाई नयाँ प्रणाली ल्याउन घचघच्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
संसारको जुनसुकै देशमा लगानी नभई, आर्थिक समृद्धि नभई लोकतन्त्र वा शासनव्यवस्था केही पनि फस्टाउन नसक्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेल बताउँछन्। बलियो लोकतन्त्र र सुशासनका लागि भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता र ढिलासुस्ती सधैं चुनौती भएको उनको ठहर छ। यी सबै चुनौती सम्बोधन गर्ने उत्तम माध्यम विद्युतीय सुशासन भएको उनी बताउँछन्। 'विद्युतीय सुशासन भए भ्रष्टाचारको अनुपात घट्छ, पारदर्शिता बढ्छ र ढिलासुस्ती कम हुन्छ,' पोखरेल भन्छन्। यसो भए विकासको गति बढ्ने र लगानी भित्रिने मात्र नभई मानिसको सचेतनाको मात्रा पनि थाहा हुने उनी बताउँछन्।
विश्वव्यापी सन्दर्भमा, ई–डेमोक्रेसी अर्थात् विद्युतीय लोकतन्त्रमा दुई खालका व्यवस्था रहन्छन्। एउटा सेवाप्रवाहसँग सम्बन्धित हुन्छ भने अर्को नागरिकको सहभागिता रहन्छ। सेवाप्रवाहमा ई–गभर्मेन्ट अर्थात् विद्युतीय सरकारले अनलाइनमार्फत सेवा उपलब्ध गराउँछ जसले पारदर्शिता र जवाफदेहिता देखाउँछ। नागरिकसँग नजिक रहेर काम गर्ने व्यवस्थामा नागरिकसँगको सम्बन्ध र सहभागिताका साथै नागरिक शिक्षामा जोड दिइन्छ। यसका लागि अनलाइन परामर्श, नागरिकले नै नेतृत्व गरेका अभियान, नागरिकको विचार सुन्ने थलोको विकास हुन्छ।
काठमाडौंमा सरकारले गरेको निर्णय वा मन्त्रिपरिषद बैठकमा भएको छलफल देशका हरेक नागरिकले थाहा पाउनु लोकतान्त्रिक अधिकार भएको पोखरेल बताउँछन्। विद्युतीय सुशासनले सेवाप्रवाह मात्र नभई जनतालाई सूचनासमेत पुर्या उन सक्नुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन्। 'डोल्पामा बस्ने मान्छेलाई सूचना पठाउन सक्नुपर्छ। दुर्गम क्षेत्रमा पनि विद्युतीय सुशासनमार्फत सेवा र जानकारी पुर्याडउन सके बल्ल विद्युतीय प्रजातन्त्रको विकास हुन्छ,' उनी भन्छन्। यससँगै, विद्युतीय सिकाइलाई पनि प्रभावकारी रूपले अगाडि बढाउनुपर्नेमा उनको जोड छ। यसो हुँदा हरेक वर्ष विद्यार्थीले समयमा पाठ्यपुस्तक पाएनन् भनेर आउने गुनासो स्वात्तै घट्न सक्ने दाबी गर्छन्। 'एउटा हब बनाएर सबै किताब राखिदिउँ्क। इन्टरनेटमा राखियो भने दुर्गम ठाउँका मानिसले पनि पढ्न पाउँछन्,' पोखरेल भन्छन्।
अहिले सामाजिक सञ्जालमा धेरै उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारी र नीति निर्माता सक्रिय छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली, परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलसहित धेरै सार्वजनिक व्यक्तित्व सामाजिक सञ्जालमा छन्। विभिन्न सरकारी निकाय पनि अहिले फेसबुक र टि्वटरमा आधिकारिक 'एकाउन्ट' सहित आएका छन्। नेपाल प्रहरीले निकै अघिदेखि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दै आइरहेको छ भने भूकम्पका बेला प्रहरीले यही माध्यमबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा खोज तथा उद्धार कार्य अघि बढाएको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत 'हेल्लो सरकार' ले पनि अहिले सामजिक सञ्जालबाट गुनासो सुन्ने र अन्तरक्रिया गर्न थालेको छ।
औंलामा गन्न सकिने केही सरकारी निकायले प्रभावकारी रूपमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरे पनि अधिकांश सरकारी कार्यालय जनताको पहुँचबाट टाढा छन्। लगभग सबै सरकारी कार्यालयको आफ्नै वेबसाइट भए पनि 'अपडेट' गरिँदैनन्। केही सरकारी निकायले वेबसाइटमा विद्युतीय सुशासन अभ्यास गर्ने खालका सुविधा थपे पनि ती पेज 'अन्डर कन्स्ट्रक्सन' चरणमै छन्।
विद्युतीय सुशासनको अभ्यास ढिलासुस्ती हुनुमा धेरै कारण छन्। अधिकारीजस्तै पोखरेल पनि यी कारणमा भिजन नहुनु, दक्ष जनशक्तिको अभाव, भ्रष्टाचारलाई दोषी देख्छन्। विद्युतीय सुशासनमा जानासाथ भ्रष्टाचार घट्ने, सस्तो हुने र सञ्जाल पनि विस्तार हुने उनको भनाइ छ। यसका लागि नीतिगत रूपमा बजेट छुट्याए पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्नुमा केही कारण औंल्याउँछन् पोखरेल। 'मोबाइल छ, नेटवर्क छैन। नेटवर्क छ, पावर छैन। पावर छ, सुविधा छैन। सुविधा छ, सीप भएको मान्छे छैन,' उनी भन्छन्। सरकारले विद्युतीय हस्ताक्षर अर्थात् ई–सिग्नेचरलाई मान्यता दिने व्यवस्थासम्म गर्न नसकेको उनले जनाए।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकले देशका ४६ प्रतिशत मानिससम्म इन्टरनेट पहुँच भएको देखाउँछ। तीमध्ये ५ प्रतिशतसँग मात्र ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट छ। बाँकी ९५ प्रतिशतले मोबाइल डाटा प्रयोग गर्छन्। सहरी क्षेत्रभन्दा टाढा गाउँगाउँमा इन्टरनेटको गति गतिलो छैन। मोबाइल डाटा राम्रोसँग चल्दैन।
इन्टरनेट सुविधा नपुगेका मानिसलाई पनि सरकारको गतिविधिबारे जानकारी दिन व्यवस्था सुरु गर्नुपर्नेमा पोखरेल जोड दिन्छन्। 'देशका हरेक नागरिकले सरकारको निर्णयबारे थाहा पाउने अधिकार राख्छन्,' उनी भन्छन्। उनको विचारमा, हरेक गाउँ विकास समितिले मन्त्रिपरिषदको निर्णय फोटोकपी गरेर टाँस्नुपर्ने व्यवस्था ल्याए सरकारी निर्णय गाउँगाउँ पुर्या उन सकिन्छ। 'अहिले सरकारले घर बनाउने नयाँ मापदण्ड ल्याएको छ,' उनी थप्छन्, 'नक्सा र नियमहरु गाउँगाउँमा प्रिन्ट गरेर राखिदिए इन्टरनेटबाट टाढा रहेका मानिसले पनि यस्तो घर बनाउनुपर्ने रहेछ भनेर बु‰न सक्छन्।' यस्ता कामका लागि कुनै ऐन कानुन वा नीतिनियम आवश्यक नपर्ने र यसले ई–गभर्नेन्स, ई–डेमोत्रे्कसी फस्टाउन सहयोग गर्ने उनी बताउँछन्।
प्रकाशित: १७ वैशाख २०७३ २०:४२ शुक्रबार
