महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा २०७२ फागुन मसान्तसम्म २४ अर्ब ३४ करोड जम्मा भएकोमा २२ अर्ब ७८ करोड खर्च भएको देखिन्छ।त्यसमध्ये केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्वार कोषले प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोष र सरकारबाट २०७२ असारमा १२ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी लगेकोमा १५ करोड खर्चै नगरी राखेको पाइएको हो।
भूकम्पमा परेकाको खोजी, राहत र उद्धारका लागि दिइएको रकम खर्च नभए उद्धार कोषमै फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान मिच्दै नेपाल प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले बचेको रकम आफ्नै खातामा राखेका छन्। रकम फिर्ता गराउने जिम्मेवार निकाय गृह मन्त्रालयसमेत यसबारे मौन छ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएअनुसार भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा राहत वितरण र उद्धारका लागि कोषले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई दिएको १३ करोड रकममध्ये ६ करोड १ लाख मात्रै खर्च गरेको छ। खर्च नभएको ६ करोड ९९ लाख रुपैयाँ प्रहरीले कोषमा फिर्ता नगरी आफ्नै बैंक खातामा राखेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले वैकल्पिक वासस्थान र किरिया खर्च वितरणका लागि कोषबाट पाएको रकमसमेत खातामै थन्क्याएको छ। वैशाख १७ को मन्त्रिपरिषद बैठकले भूकम्पबाट घर भत्किएकाको वैकल्पिक वासस्थानका लागि १५ हजार, किरिया खर्चका लागि ४० हजार र मृतकका परिवारलाइं राहतका लागि १ लाख उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।
सोही निर्णयअनुसार प्रभावित १४ जिल्लासँगै काठमाडौंले ८६ करोड ३० लाख रुपैयाँ पाएकामा उसले ७९ करोड ५८ लाख मात्र वितरण गरेको थियो। खर्च नभएको ६ करोड ७२ लाख कोषमा प्रशासनले फिर्ता गरेको छैन।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरले पाएको ३७ करोड ६७ लाखमध्ये ७३ लाख खर्च नभएकोमा सो रकमसमेत कोषमा फिर्ता आएको छैन। वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पपछि कोषले गृहसहित नौ वटा मन्त्रालयलाई (१ अर्ब ५६ करोड ६१ लाख रकम निकासा गरेको थियो।
भूकम्पपीडितलाई राहत र अस्थायी टहरा बनाउन १० जिल्लाको दैवीप्रकोप उद्धार कोषमार्फत गाविस सचिवले ३ अर्ब ८ करोड ८४ लाख पेस्की लगेका थिए। प्रतिवेदनअनुसार हालसम्म यो पेस्की पनि फर्स्याेट भएको छैन।
भूकम्पपीडितको राहतका लागि लगेको रकममा भ्रष्टाचार भएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ओखलढुंगाअन्तर्गतका दुई गाविसले राहत वितरणका लागि लिएको रकमको भर्पाईमा टिपेक्स लगाएर ११ लाख रुपैयाँ बढी लगेको खुलेको छ। महालेखाले सो घटनामा जोडिएकालाई कारबाही सिफारिस गरेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले झापाबाट ल्याएको १ लाख १४ हजार ३ सय ४७ थान त्रिपालको आम्दानी र खर्चको विवरण राखेको छैन।
भूकम्पपीडितलाई वितरण गर्न सुरक्षा निकायले पाएको राहत सामग्री असरल्ल राखिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। चीन सरकारले दिएको १ हजार ९ सय ९७ बोरा चामल, ७ हजार ६ सय ५० कार्टुन मिनरल वाटर र २ सय ३६ कार्टुन टेन्ट सशस्त्र प्रहरी बलले वितरणै प्रधान कार्यालयमा राखेको छ।
जिप्रका, काठमाडौंलाई विभिन्न दाता र संस्थाले दिएको त्रिपाल, कालो प्लास्टिक र अन्य सामान नेपाल औषधि लिमिटेड बबरमहलको भवनको प्यासेजमा असरल्ल छ भने सशस्त्र प्रहरी बलको टुकडी बसेको चौरमा पनि राहत सामग्री अव्यवस्थित अवस्थामा राखिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
सशस्त्र बसेको भवनभित्र रहेको चामल खानयोग्य नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसैगरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरले नेपाली सैनिक महाविद्यालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तालिम केन्द्र, खरिपाटीमा त्रिपाल/टेन्ट, भाँडालगायत सामग्री अव्यवस्थित रुपमा राखेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरले विभिन्न दाताबाट आवास निर्माणका लागि आएको सहयोगको अभिलेखै राखेको छैन। बंगलादेश सरकारले भूकम्प प्रभावितका लागि पठाएको राहत सामग्री झापा प्रशासनले वितरण नगरी भण्डारण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
'समयमा वितरण नगर्दा पीडितले राहत पाएको देखिएन,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'राहत सामग्री पीडितलाइं वितरण नगरी भण्डारण गर्दा सामग्रीहरुको गुणस्तरमा ह्रास आउने र म्याद गुजि्रन गई प्रयोग गर्न नमिल्ने अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ।'
दुई करोडको लेखापरीक्षण भएन
सशस्त्र हिंसा न्यूनीकरणका लागि अमेरिकी संस्थाले गृह मन्त्रालयलाई दिएको २ करोड २६ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण नै भएको छैन। प्रतिवेदनअनुसार 'नेपालमा सशस्त्र हिंसा न्यूनीकरण तथा सामुदायिक सुरक्षा सुदृढीकरण कार्यक्रम' सञ्चालनका लागि सरकार र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमबीच २०७० मंसिर २६ मा १६ लाख १६ हजार ४ सय २२ अमेरिकी डलर पाउने सम्झौता भएको थियो।
सम्झौताअनुसार यस वर्ष २ करोड २६ लाख खर्च भएको थियो तर त्यसको पनि लेखापरीक्षण भएको छैन। सर्वोच्च अदालतले मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक सुविधासम्बन्धी ऐन, २०४९ मा भएको व्यवस्थाका अतिरिक्त प्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाइं थप सुविधा दिनुपर्ने भए ऐन, कानुनमा समावेश गरेर मात्र खर्च लेख्न सरकारलाई आदेश दिए पनि गृहले पूर्वपदाधिकारीलाई कानुनै नबनाई सुविधा दिइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
परराष्ट्रले दिएन भिसा विवरण
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार अध्यागमन विभागले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाएको भिसा स्टिकरको अभिलेखसमेत राखिएको छैन। अध्यागमन नियमावली, २०५१ ले भिसा दिएको व्यक्तिको नाम, राष्ट्रियता, राहदानी नम्बर र भिसा अवधि खुलेको विवरण मासिक रुपमा परराष्ट्र मन्त्रालयले अध्यागमनलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था परराष्ट्रले पालना गरेको छैन।
गृहअन्तर्गतको अध्यागमन विभागले भिसा स्टिकर छपाइको कुनै रेकर्ड नै राखेको छैन। अध्यागमनले यो वर्षका लागि ११ लाख २ हजार ३ सय २८ थान भिसा स्टिकर छापेको थियो।
त्यसमध्ये ३ लाख ८३ हजार १ सय ३४ थान अध्यागमन विभाग र अन्तर्गतको ९ कार्यालयबाट नेपालभित्र प्रयोग भएको देखिएको छ। विभागले ३ लाख १ हजार ९० थान भिसा स्टिकर परराष्ट्र मन्त्रालयलाइं उपलब्ध गराए कति प्रयोग भयो, कति बाँकी छ त्यसको अभिलेख नबुझाउँदा भिसा स्टिकरबाट प्राप्त हुनुपर्ने दस्तुर नै यकिन नभएको महालेखाले औंल्याएको छ।
प्रकाशित: ४ वैशाख २०७३ २०:१६ शनिबार
