खरिद कार्यमा संलग्न हुने स्थानीय एजेन्ट नेपाल एजेन्सी ऐनअनुसार स्थानीय एजेन्सीका रुपमा दर्ता हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। नियमअनुसार आर्थिक वर्षको प्रारम्भमै कार्यालयले विभिन्न सामान खरिदका लागि सूचीकृत हुन सूचना जारी गर्दै आएको छ।
प्रधान कार्यालयले दर्तै नभएका पाँच एजेन्टमार्फत १५ करोड ४४ लाख रुपैंया बराबरको सामग्री खरिद गरेको थियो। प्रहरीकै अनुशरण गर्दै सशस्त्र प्रहरीले पनि कार्यालयमा सूचीकृत नभएका २ एजेन्टमार्फत ६ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरका विभिन्न सामान खरिद गरेको खुलेको छ। प्रतिवेदनमा एजेन्टका नाम भने खुलाइएको छैन।
दुवै संगठनका लागि यो नौलो रोग भने होइन।
सामग्री खरिदमा सूचीकृत नभएको एजेन्टको संलग्नता देखिएपछि महालेखाले गत वर्षको प्रतिवेदनमा समेत दुवै संगठनलाई सचेत गराउँदै कानुनी प्रक्रियाअनुसार सूचीकृत एजेन्टसँग मात्रै सामान खरिद गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, दुवै संगठनले महालेखाको निर्देशन अटेर गर्दै २१ करोड ६४ लाखको सामग्री सूचीकृत नभएको एजेन्टसँग खरिद गरे।
प्रहरी प्रवक्ता माधव जोशीले आफूले प्रतिवेदन नहेरेेको भन्दै थप प्रतिक्रिया दिएनन्। सशस्त्रका प्रवक्ता शैलेन्द्र खनाल पनि बुझेर बोल्ने भन्दै पन्छिए।
एजेन्ट चयन मात्र होइन, प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा गरेका दर्जनौं खरिद प्रक्रियालाई आर्थिक बेथितिका रुपमा औंल्याएको छ। सार्क शिखर सम्मेलन, भूकम्पमा राहत तथा उद्धारका लागि गएको रकम, संगठनका सदस्यका लागि आवश्यक सामग्री खरिद र राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनका लागि भएको खरिद र सोधभर्नाका प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ।
सशस्त्रले बोलपत्र प्रक्रिया अपनाउँदा ढिला हुने भन्दै सार्क सम्मेलनका लागि १ करोड ५२ लाखको रिपिटर सिस्टम प्राविधिक परीक्षण नै नगरी विदेशी आपूर्तिकर्तासँग सिधै खरिद गरेको थियो। 'प्राप्त सामान निर्धारण गरिएको स्पेसिफिकेसन अनुसारकै आएको छ भन्नेमा विश्वस्त हुन सकिएन,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सशस्त्रले संगठनका सदस्यका लागि ४७ करोड ४८ लाख रुपैयाँमा गरेको खरिद कारोबारमा समेत महालेखाले शंका गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार पोसाक, सञ्चार उपकरण, सवारीसाधन, मेसिनरी औजार, ब्याट्री र कार्यालय सामानको जिन्सी खाता नै फेला परेन।
अनुसन्धानका लागि बाहिर पठाएको भन्दै सशस्त्रले जिन्सी खाता पेस नगर्दा सार्कका लागि खरिद गरेको २ करोड ४९ लाखाको ४ वटा सवारीसाधनसहित करोडौं खरिदको समेत लेखापरीक्षण हुन नसक्दा सामान खरिद भएको हो या होइन भन्ने नै यकिन हुन नसकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
राहत वितरण र संगठनको सामग्री सामान ढुवानीबापत सशस्त्रले खर्च गरेको १ करोड २१ लाखको खर्च प्रक्रिया र विवरणमा समेत महालेखाले प्रश्न उठाएको छ।
त्यसो त सशस्त्रका निलम्बित प्रमुख कोषराज वन्तसहित पूर्व तीन प्रमुख ढुवानी शीर्षकमा भएको भ्रष्टाचारमा तानिएका छन्।
प्रतिवेदनअनुसार ४० लाखमा ६० टि्रप सामान ढुवानीको सम्झौता गरी ६२ टि्रपको रकम भुक्तानी गरेको उल्लेख गर्दै जम्मा १४ लाख मात्रै भुक्तानी गरेको, सुर्खेतलगायत कार्यालयमा सामान ढुवानी बिल नै नराखी २ लाख भाडा दिएको लगायत विवरण प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
तोकिएको समयभित्र सामान आपूर्ति नभए जरिवाना हुनुपर्नेमा सशस्त्रले सोही एजेन्टलाई थप सामग्री खरिद गर्ने स्वीकृति दिने तथा खरिद स्वीकृतिभन्दा बढी परिमाणको सामान खरिद गराएको भन्दै महालेखाले आर्थिक अनियमितताको आशंका गरेको छ।
भेरिएसन आदेशमा प्राविधिक पुस्ट्याइँसहित विभागीय प्रमुखले सम्झौता अंकको १५ प्रतिशतसम्म भेरिएसन आदेश जारी गर्नसक्ने कानुनी प्रावधानको दुरुपयोग भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। लगत तयार गर्दाकै अवस्थामा आवश्यक परिमाण यकिन गर्नुपर्नेमा बोलपत्र आह्वान गरेपछि अपुग भएको भन्दै संगठन प्रमुखले १५ प्रतिशत सामग्री थप गर्ने गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
'२०७१ फागुन २७ सम्ममा ४० हजार सेट क्यामो फ्ल्याग खरिदका लागि आपूर्तिकर्तालाई ७ करोड ८१ लाखको कार्यादेश दिएकोमा सो अवधिमा सामान नआएपछि कारबाहीको साटो २०७२ असारमा म्याद थप गरेर असोजसम्म म्याद दिएको देखियो ' प्रतिवेदनमा छ,' पुनः सोही आपूतंकलाइं १ करोड ४ लाखका थप ६ हजार सेट सामान आपूर्ति गर्न असार १३ मा भेरिएसन आदेश दिएको देखियो।'
प्रतिवेदनमा यस्ता आधा दर्जन खरिद प्रक्रियाको उल्लेख गर्दै ठेक्काको म्याद सकिएपछि म्याद थप नगरी भेरिएसन आदेश जारी गर्नु नियमसंगत नदेखिएको उल्लेख गरेको छ।
महालेखाले सशस्त्रको महानगरीय प्रहरी कार्यालयको पर्खाल निर्माणको ठेक्कामा मिलेमतो देखिएको ठहर गर्दै छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ। सबैभन्दा कम रकम कबुल्ने २ वटा कम्पनीको ठेक्का विभिन्न बहानामा रद्द गरी सबैभन्दा बढी कबोल्नेलाई ठेक्का दिएको पुष्टि गर्दै उसले कम रकम कबोल्ने बोलपत्र मूल्यांकनबाट हटाई बढी रकम कबोल्नेलाई ठेक्का दिने प्रक्रिया नमिलेको र यसले संगठनलाई १४ लाख बढी व्ययभार बढाएको ठहर गर्दै छानबिन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको हो।
नेपाल प्रहरीका खरिद प्रक्रियामाथि पनि महालेखाले आशंका गरेको छ। प्रहरीले तोकिएको समयमा ठेक्का स्वीकृत नगरेको, आवश्यकताभन्दा बढी सामान खरिद गरी थन्क्याएर राखेको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रथम चौमासिकभित्र ठेक्कापट्टा स्वीकृत गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएकोमा ८० करोड ७ लाखको ५१ ठेक्कामध्ये ५२ करोड १३ लाखको १७ ठेक्का दोस्रो चौमासिक र २० ठेक्का तेस्रो चौमासिकमा स्वीकृत गरी आपूर्ति अर्को वर्ष सारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनअनुसार सामान खरिदको आवश्यकता नै नहेरी प्रहरीले ३१ करोड ७७ लाखको कपडा, हिमाली ज्याकेट, निलो पार्कर ज्याकेट, ऊनी जर्सी खरिद गरी भण्डारमा राखेको फेला पारेको छ।
कल्याणकारी कोष भद्रगोल
सञ्चालक समितिबाट पारित नै नगराई सशस्त्रले कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गर्ने गरेको महालेखाले खुलाएको छ। यता नेपाल प्रहरीले पनि कल्याणकारी कोषअन्तर्गत चलाएका तीन वटा पेट्रोलपम्प र प्रहरी हेल्थ क्लबको लेखापरीक्षण नै गराएको छैन।
सशस्त्रले सुडानमा खटिएको बलका कर्मचारीका लागि खरिद गरेको २६ करोड बराबरको आर्म पर्सनल क्यारियरको खरिद प्रक्रिया आशांकामा तानिएको छ। बोलपत्र गरेर सशस्त्रले २०७१ पुस ११ मा हङकङको एक कम्पनीको नेपाल प्रतिनिधिसँग खरिद सम्झौता गरे पनि सो कम्पनीको सामान सुडान लैजान प्रतिबन्ध लागेकाले प्रतीतपत्र नै खुल्न सकेन।
सामग्री निर्यात हुन कानुनी अड्चन रहेनरहेको यकिन नगरी सम्झौता हुनु उचित नभएको महालेखाले औंल्याएको छ। प्रहरीले हाइटी र सुडानमा खटिएको टोलीका लागि पठाएको ३ करोड ३६ लाखको सामानको आम्दानी बाँधेको र अवस्थासमेत खुल्न सकेको छैन। प्रहरी कल्याण कोषअन्तर्गत सञ्चालित प्रहरी अस्पतालको लामो समयदेखि लेखापरीक्षण भएको छैन।
गृहमन्त्रीको सुराकी खर्च ३ सय प्रतिशत बढी
शान्ति सुरक्षामा सूचना संकलनका लागि मन्त्रिपरिषदले गृहमन्त्रीदेखि सुरक्षा संगठनका प्रमुखसम्मलाई सुराकी परिचालनबापत निश्चित रकम खर्च गर्न सक्ने अधिकार तोकेको छ। यस्तो सुराकी परिचालनमा सुरक्षा संगठनका प्रमुख बढी सक्रिय हुने गरे पनि खर्च भने गृहमन्त्रीको बढी देखियो।
यस वर्ष सुराकी परिचालन गरी गोप्य सूचना लिने नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रमुखले न्यून खर्च गरेको देखियो। प्रहरी महानिरीक्षकले गत वर्षको तुलनामा ७६ प्रतिशत कम सुराकीबापतको खर्च गरेका छन् भने सशस्त्र प्रमुखले समेत ३० प्रतिशत घटाए।
गत वषंको तुलनामा यो वषं गृहमन्त्रीले ३ सय १५ प्रतिशत बढी खर्च गरे। गृहसचिवले १४ प्रतिशत र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखले २ प्रतिशत बढी खर्च गरेका छन्। शान्ति सुरक्षासम्बन्धी गोप्य काममा विविध खर्च शीर्षकबाट २ करोड ४२ लाख खर्च भएकोमा गृहमन्त्रीले ४६ लाख, गृहसचिवले २५ लाख खर्च गरेका छन्।
गत वर्ष मन्त्रीले ११ लाख र सचिवले २२ लाख खर्च गरेका थिए। प्रहरी आइजीपीले गत वर्ष २५ लाख खर्च गरेकोमा यो वर्ष ६ लाख र सशस्त्र प्रमुखले गत वर्ष १६ लाख खर्चिएकोमा यो वर्ष ११ लाख खर्च गरेका छन्।
प्रकाशित: २९ चैत्र २०७२ १९:४६ सोमबार
