केही खराब सहकारीको कारण सबै सहकारीहरु मारमा परेको भन्दै धरानको सहकारी समन्वय समितिले सहकारी विकास समिति तत्काल गठन गरेर नियमित अनुगमन गर्न माग गरेको छ। धरान उपमहानगरपालिकामा मेयर हर्कराज राई (साम्पाङ) र उपमेयर अइन्द्रबिक्रम बेघालाई भेटेर समन्वय समितिले जतिसक्दो चाडो सहकारी विकास समिति गठन गर्न माग गरेको हो। 

समन्वय समितिले उपमहानगरपालिकाले उक्त समिति गठन गर्न ढिलाई गर्दा नियमित अनुगमन गर्न नसकेको र समस्या बढ्दै गएको पनि औल्याएको छ। समन्वय समितिकी अध्यक्ष मिशन लामाका अनुसार नयाँ जनप्रतिनिधि निवार्चित भएर आएपछि सहकारी विकास समिति गठन भएको छैन। समिति गठन नहुदा धरानका सहकारीहरुको हालको अवस्थाबारे वास्तविकरुपमा थाह पाउन नसकिएको पनि समन्वय समितिको भनाई छ।  

समन्वय समितिका अनुसार धरानमा ९६ वटा सहकारीहरु छन्। तर, उपमहानगरपालिकामा भने ८८ वटा सञ्चालनमा रहेको तथ्यांकमा छ। पछिल्लो समयमा धरानको बराह बचत तथा ऋण सहकारीले पैसा फिर्ता गर्न नसक्दा ठुलो हलचल पैदा भएको थियो। जसको कारण धरानका अन्य सहकारीहरुलाई पनि असर परिरहेको छ। बराह सहकारीमा ५ हजार ८८ जना सेयर सदस्य र ५७ करोड मात्र आधिकारिक हिसाब देखिए पनि १३ हजार भन्दा बढीको ८ अर्बभन्दा बढी पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने देखिन्छ।  

समन्वय समितिकी अध्यक्ष लामाका अनुसार सहकारीबाट ऋण लगेर नतिर्ने खराब ऋणीहरुलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन उपमहानगरपालिकालाई आग्रह गरिएको छ। धरान उपमहानगरपालिकाको सहकारी ऐन २०७छ को दफा ६१ मा बाँकी बक्यौता तथा ऋण असुल उपर गर्नेबारे प्रावधान राखिएको छ। उक्त प्रावधानमा संस्थालाई तिर्न, बुझाउन पर्ने बाँकी बक्यौता र ऋण रकम नतिरी बाँकी राखेमा त्यस्तो रकम र सोको ब्याज, हर्जनासमेत दर्ता गर्ने अधिकारीले त्यस्ता व्यक्तिको जायजेथाबाट असुल उपर गरिदिन सक्ने उल्लेख छ। 

साथै, जायजेथाबाट असुल उपर नभएमा वा नतिरेमा त्यस्ता ऋणीलाई उपमहानगरपालिकाले दिने सेवाहरुबाट बञ्चित गर्दै लान सकिने उल्लेख छ। ‘निक्षेपकर्ता सुरक्षित हुनुपर्छ, र सहकारी पनि सुरक्षित हुनुपर्छ। गलत गर्नेलाई दण्डित हुनुपर्यो, राम्रो काम गर्नेलाई सम्मानसहित पुरस्कृत हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो,’लामाले भनिन्,‘सहकारी विकास समिति गठन गरेर तीब्र अनुगमन हुनुपर्छ।’

जिल्ला सहकारी संघ सुनसरीको वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले सहकारी ऐनको दफा ६१ को प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताए। त्यो प्रावधान लागु भएमा नउठेको ऋणहरु उठ्ने उनले अपेक्षा व्यक्त गरे। ‘धरानमा सहकारीप्रति हेर्ने नकरात्मक धारणा छ, त्यो किन पनि भयो भने राम्रो अनुगमन भएको छैन। त्यसको लागि सहकारी विकास समिति बनाएको छैन। चाडो बनाउनुपर्छ,’उनले भने।

आर्थिक विकास शाखा प्रमुख भक्तिराज शर्माले सहकारी नियमावलीको मस्यौदा तयार गरे पनि विधायन मस्यौदा समितिमा अल्झिएको जानकारी दिए। साथै, सहकारी विकास समिति नहुदा पनि अनुगमनमा समस्या भएको उनले बताए। 

मेयर राईले विधायन समितिसँगै अन्य समितिहरु चाडै गठन हुने बताए। समितिहरु गठनको लागि उपमेयर बेघालाई समन्वयको जिम्मा दिएको उनले बताए। उपमेयर बेघाले चाडै समिति गठन गरेर अघि बढ्ने बताए। ‘विधायन मस्यौदा समिति बन्न बाँकी छ, त्यो पनि चाडै गठन गछौं। वचतकर्ता पनि, वचतकर्मी पनि सुरक्षित हुनुपर्छ। समिति पनि चाडै बन्छ। सबैको भुमिका होस्, सबैको मनोविज्ञान समेटियोस् भनेर छलफल जारी छ,’उनले भने।

प्रकाशित: ८ भाद्र २०७९ १६:३८ बुधबार