कनका सुन्दरी गाउँपालिका–४ की लक्ष्मी बुढाले भौतिक निर्माणतर्फको तीन वर्षीय डिप्लोमा सिभिल इन्जिनीयरिङ पढाइ पूरा गरिन्। उनको घरको कमाइले मात्रै पढाइ पूरा गर्न सक्ने अवस्था थिएन। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को आफ्नो नीति कार्यक्रममार्फत घोषणा गरेको छोरी–बुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रमले नै उनलाई उच्च शिक्षा हासिल गर्ने अवसर जुरेको थियो।
छात्रवृत्तिको लागि आवदेन माग गरेको थाहा पाएपछि उनले आवेदन दिए। छात्रवृत्तिको लागि छनोटमा परेर कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय केटिएस जुम्लाबाट भौतिक निमार्णतर्फ तीन वर्षीय डिप्लोमा सिभिल इन्जिनियरिङ पूरा गर्न सकेको उनी बताउँछिन्। बुढा भन्छिन्, ‘प्रदेश सरकारको छात्रवृत्तिले आफूलाई अध्ययन गर्न सहज भयो, मजस्ता धेरै महिला यसमा सहभागी भएका छन्, सरकारको यो कार्यक्रम एकदमै राम्रो र दीर्घकालीन लाभदायक छ।’
यस्तै, कालीकोटको पलाता गाउँपालिका–९ की विनिताकुमारी शाहीले पनि यसै कार्यक्रमबाट छात्रवृत्ति प्राप्त गरी सोही विषयको अध्ययन पूरा गरेकी छिन्। आर्थिक अवस्थाले प्राविधिक विषयमा अध्ययन गर्न नपाएका आफूहरु जस्ता छोरीलाई यस कार्यक्रम निकै प्रभावकारी रहेको उनी बताउँछिन्।
उनीहरु मात्रै होइन, छोरी–बुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रमबाट प्रदेशका १० जिल्लाका पाँच सय २१ महिला लाभान्वित भएको प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको शिक्षा निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ। निर्देशनालय र यस मातहतका सामाजिक विकास कार्यालयमार्फत यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुँदै आएको छ। कार्यक्रममार्फत कर्णाली प्रदेशमा अहिलेसम्म प्रवीणता प्रमाणपत्र सरह तीन वर्षे डिप्लोमाको विभिन्न विषयमा अध्ययनरत सञ्चालन गरिएको छ।
निर्देशनालयका अनुसार नर्सिङ, स्वास्थ्य सहायक, फार्मेसी, ल्याब टेक्निसियन र रेडियोलोजिस्ट, बाली विज्ञान, बागबानी, पशु विज्ञान, वन विज्ञान, इन्जिनीयरिङ र कम्प्युटर विज्ञानलगायतका प्राविधिक विषय अध्ययन गर्ने छोरी तथा बुहारीले छात्रवृत्ति पाउँदै आएका छन्। निर्देशनालयका निर्देशक दीपा हमालले अहिले छोरी–बुहारी छात्रवृत्तिको प्रभावकारिता बारेमा अध्ययन भइरहेको बताइन्। उनका अनुसार छनोट भएकालाई अध्ययन अवधिभर सरकारले एक पटकमा एक लाख रुपैँया दिने गरेको छ।
छोरी–बुहारी छात्रवृत्तिअन्तर्गत प्राविधिक उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति, उच्च शिक्षा जेहेन्दार छात्रवृत्ति, उच्च शिक्षा दलित छात्रवृत्ति, उच्च शिक्षा अपाङ्ग छात्रवृत्ति र कर्णाली प्रदेश घोषणाका लागि आन्दोलनमा शहीद भएका सन्ततिका लागि छात्रवृत्तिका कार्यक्रम ल्याएको निर्देशक हमालको भनाइ छ। उनी भन्छिन्, ‘महिलालाई प्राविधिक शिक्षामा अब्बल बनाउँदै प्रदेशमा रहेको शिक्षामाथिको विभेद, महिला पुरुषबीचमा रहेको विभेद कम गर्ने मात्रै नभएर प्रदेशमा रहँदै आएको प्राविधिक शिक्षातर्फको जनशक्ति बढाउने हाम्रो उद्देश्य हो।
यो कार्यक्रमको प्रभावकारिता धेरै रहेकाले प्रदेश सरकारले यसलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिएको छ। प्राविधिकतर्फ विभिन्न विषयमा आवेदन माग गरी त्यसको आधारमा छात्रवृत्ति वितरण गर्ने गरिएको छ। कार्यविधिअनुसार छात्रवृत्ति रकम रु २४ हजारदेखि एक लाखसम्म दिने गरिएको छ।
प्रकाशित: ८ भाद्र २०७९ ११:१९ बुधबार
