नेपाल–भारत सीमाको प्रमुख व्यापारिक नाकामध्येको एक नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आयात–निर्यात व्यापार १२ प्रतिशतभन्दा बढीले विस्तार भए पनि व्यापार घाटा भने झन् गहिरिएको छ।

कार्यालयको वार्षिक विवरणअनुसार वर्षभर ८७ अर्ब नौ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात हुँदा निर्यात भने तीन अर्ब ५१ करोड १० लाख रुपैयाँमा सीमित रह्यो। यससँगै नेपालगन्ज नाकाबाट मात्रै ८३ अर्ब ५८ करोड ३४ लाख रुपैयाँको व्यापार घाटा भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। व्यापार घाटाको अनुपात ९२.२५ प्रतिशत पुगेको हुँदा यसले आयातको तुलनामा निर्यात अत्यन्त कमजोर रहेको स्पष्ट देखाउँछ।

नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आयात १२.२६ प्रतिशत र निर्यात ९.४४ प्रतिशतले बढेको छ। समग्र व्यापार ९० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १२.१५ प्रतिशतले बढी हो।

आयातको वृद्धिदर निर्यातभन्दा धेरै ठूलो भएकाले व्यापार घाटामा अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन। आयात–निर्यात अनुपात २४.८० पुगेको छ । अर्थात् करिब २५ रुपैयाँको आयात हुँदा एक रुपैयाँ बराबर मात्रै निर्यात भइरहेको अवस्था रहेको कार्यालयले जनाएको छ।

नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयका एक वरिष्ठ अधिकृतका अनुसार सीमावर्ती बजार, उद्योग, निर्माण क्षेत्र तथा इन्धन आपूर्तिका कारण आयात निरन्तर बढिरहेको छ। ‘डिजेल, पेट्रोल, एलपी ग्यास, स्टिल, फलामजन्य सामग्री, खाद्यान्न र औद्योगिक कच्चा पदार्थको ठूलो परिमाणमा आयात भइरहेको छ’, ती अधिकृतले भने, ‘तर निर्याततर्फ हाम्रो वस्तु विविधीकरण कमजोर छ। केही सीमित कृषि तथा वनजन्य उत्पादनमा निर्भर रहँदा व्यापार घाटा घटाउन कठिन भइरहेको छ।’

भन्सार तथ्यांकअनुसार डिजेल आयातबाट मात्रै ६ अर्ब २१ करोड ६३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। पेट्रोलबाट तीन अर्ब १६ करोड रुपैयाँ, एलपी ग्यासबाट ९९ करोड ४६ लाख रुपैयाँ, स्टिल वायर रडबाट ५७ करोड ३० लाख रुपैयाँ र स्पञ्ज आइरनबाट ५३ करोड २७ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको छ।

चामल, चिनी, खाने तेल, तयारी कपडा र पोलिथिन दाना पनि उच्च आयात हुने वस्तुमा परेका छन्। शीर्ष १० आयातित वस्तुले मात्रै कुल राजस्वको ६४.२३ प्रतिशत योगदान दिएका छन्। निर्याततर्फ भने खोटो (रोजिन), जडीबुटी, खयर कत्था, तार्पिन तेल, एसेन्सियल आयल, रिठ्ठा, प्लाइउड, अदुवा र अन्य वनजन्य तथा कृषि उत्पादन प्रमुख रहेका छन्। यी वस्तुको निर्यात मूल्य तीन अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पुगे पनि आयातको तुलनामा यो हिस्सा अत्यन्त सानो रहेको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ।

नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयका एक अधिकारीले व्यापार घाटा घटाउन उत्पादन र निर्यात प्रवर्धनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए। ‘राजस्व संकलन हाम्रो जिम्मेवारी हो तर व्यापार घाटा घटाउने दीर्घकालीन उपाय भने उत्पादन वृद्धि, उद्योग विस्तार, निर्यातयोग्य वस्तुको विकास र मूल्य अभिवृद्धि हो’, उनले भने, ‘सीमावर्ती नाका भएकाले आयातको दबाब स्वाभाविक रूपमा धेरै हुन्छ तर निर्यात बढाउन उद्योग, कृषि र वनजन्य उत्पादनलाई बजारसँग जोड्न आवश्यक छ।’

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा राजस्व संकलन २० अर्ब ११ करोड ५५ लाख रुपैयाँ भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ०.८५ प्रतिशतले कम हो। यद्यपि लक्ष्य प्राप्तिको प्रतिशत भने ७४.६३ बाट बढेर ८१.९५ पुगेको छ, किनभने यस वर्षको राजस्व लक्ष्य अघिल्लो वर्षभन्दा कम निर्धारण गरिएको थियो।

भन्सारका अधिकारीहरूका अनुसार चैत महिनामा सबैभन्दा धेरै ९८.१३ प्रतिशत लक्ष्य हासिल भएको थियो भने भदौमा सबैभन्दा कम ६९.७७ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको थियो। असारमा भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा २१.७१ प्रतिशतले राजस्व घटेको तथ्यांकले देखाएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालगन्ज नाकाको व्यापार संरचनाले नेपालको अर्थतन्त्रको पुरानै समस्या दोहोर्‍याएको छ, उच्च आयात निर्भरता र कमजोर निर्यात क्षमता। इन्धन, निर्माण सामग्री, खाद्यान्न र औद्योगिक कच्चा पदार्थमा ठूलो परिमाणमा विदेशी निर्भरता रहँदा व्यापार घाटा स्वाभाविक रूपमा बढिरहेको छ।

अर्कोतर्फ जडीबुटी, वनजन्य उत्पादन र सीमित कृषि वस्तुमै निर्यात केन्द्रित हुँदा विदेशी मुद्रा आर्जनको क्षमता सीमित भइरहेको छ।

नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयको वार्षिक विवरणले व्यापारको आकार विस्तार हुँदै गएको सकारात्मक संकेत दिएको भए पनि ८३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको व्यापार घाटाले सीमावर्ती अर्थतन्त्रको ठूलो चुनौती उजागर गरेको छ।

भन्सार अधिकारीहरूका अनुसार उद्योगमैत्री वातावरण, निर्यातमुखी उत्पादन, प्रशोधन उद्योगको विस्तार, कृषि तथा वनजन्य उत्पादनको मूल्य अभिवृद्धि र नयाँ बजारको खोजी नगरेसम्म नेपालगन्ज नाकाबाट देखिएको व्यापार असन्तुलन निकट भविष्यमा पनि उच्च रहने सम्भावना छ।