नेपालको आधुनिक सीमा निर्धारण गर्ने सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र भारतसँगको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको सक्कल तथा औपचारिक दस्ताबेज नेपाल सरकारसँग छ वा छैन भन्ने विषय अन्योलमा छ।
नेपाल-ब्रिटेनबिचको सुगौली सन्धि र नेपाल-भारतबिचको शान्ति तथा मैत्री सन्धिको सक्कल प्रति हराएको आशंका गर्दै नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले सोमबार प्रतिनिधिसभामा सरकारसँग प्रश्न गरे।
जवाफमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले दस्ताबेजको प्रामाणिकताबारे नै स्पष्ट जानकारी नभएको स्वीकार गरे। ‘मेरो जानकारीमा आएअनुसार हामीसँग सन् १८१६ को सन्धि र सन् १९५० को सन्धिका केही दस्ताबेज छन् तर सन्धिको औपचारिक दस्ताबेज नै छन् कि छैनन् भन्ने स्पष्ट जानकारी नेपाल सरकारसँग छैन। राष्ट्रिय अभिलेखालयमा सन्धिका केही कागजात रहेको तथ्य छ तर त्यो औपचारिक सन्धि नै हो/होइन भन्ने कुराको हामीसँग स्पष्ट जानकारी छैन।’ यी विषयमा यसअघि पनि संसद्लाई जानकारी गराइसकिएको पनि उनले बताए। गत असार ८ गते कांग्रेस सचेतक निश्कल राईको संसद्मा दर्ता गरेको मौखिक प्रश्नको सोमबार उत्तर दिने क्रममा मन्त्री खनालले यसबारे बताएका हुन्।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र सन् १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको सक्कल प्रति नेपाल सरकारसँग छ वा छैन भन्ने प्रश्न नयाँ भने होइन। पहिलो पटक पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले यी ऐतिहासिक दस्ताबेजका सक्कल प्रति नभएको स्वीकार गरेका थिए। २०७८ मंसिर ४ मा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री खड्काले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र सन् १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको सक्कल प्रति नभएको सार्वजनिक रूपमै बताएका थिए।
नेपाल तथा एसियाली अध्ययन केन्द्र (सिएनएएस) ले राजधानीमा गरेको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भनेका थिए, ‘सरकारसँग सन् १८१६ को सन्धि र सन् १९५० को नेपाल-भारत मैत्री सन्धिसहितका महत्वपूर्ण दस्ताबेजको सक्कल प्रति नै छैन। यस्तो ऐतिहासिक दस्ताबेजहरूको सक्कल नहुनुले हाम्रो राष्ट्रिय चरित्र देखाउँछ।’ गत जेठ ६ गते प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद धनञ्जय रेग्मीले सुगौली सन्धिको कपी पढ्न नपाएको बताएका थिए।
दुई शताब्दी नबित्दै नेपालको आधुनिक सीमारेखा कोर्ने यी दुई ऐतिहासिक दस्ताबेजको हविगत नै अन्योलमा रहनु कुनै सामान्य प्रशासनिक त्रुटि नभएको एक कूटनीतिक विश्लेषकले बताए। ‘यो राष्ट्रिय स्मृति र सार्वभौमिकताको आधारशिलासँग जोडिएको गम्भीर विषय हो,’ उनले भने, ‘यसले आफैंमा सन्देश दिन्छ कि राज्यको संस्थागत सम्झना कमजोर छ र जवाफदेहिता प्रक्रियाभित्रै हराइरहेको छ।’
नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का पूर्वसांसद प्रेम सुवालले सुगौली सन्धि खारेज हुनुपर्ने र त्यसबेला गुमेका भूभागहरू नेपालको हुनुपर्ने र सन् १९५० को सन्धि र महाकाली सन्धिलगायत असमान सम्झौताहरूले नेपालमाथि बाह्य हस्तक्षेप बढाएको भन्दै खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।
एक परराष्ट्रविद्का अनुसार सुगौली सन्धिले नेपालको आधुनिक सीमाको कानुनी आधार तय गर्छ। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, सुस्ताजस्ता सीमा विवादमा नेपालले कूटनीतिक र कानुनी रूपमा दाबी गर्दा यिनै ऐतिहासिक दस्ताबेज प्रमाणका रूपमा उभिनुपर्ने हो। यस्तो अवस्थामा सक्कल प्रतिको अस्तित्वबारे नै अन्योल रहनु भनेको भविष्यमा हुने कुनै पनि सीमा वार्तामा नेपालको पक्ष कमजोर बनाउने जोखिम हो।
यो केवल ‘पुरानो कागज हराएको’ कुरा होइन, यो राष्ट्रिय हित सुरक्षित राख्ने क्षमताको प्रश्न हो। उनीहरूका अनुसार सुगौली सन्धिभन्दा पनि अघि जाने हो भने पनि यी दस्ताबेज हुनुपर्छ। गत जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्को रोस्ट्रममै उभिएर भारतसँगको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सीमा विवादबारे ‘बेलायत सरकारसँग कुरा भइरहेको’ र यसमा बेलायत सरकारले पनि सरोकार राख्नुपर्छ भन्ने नेपाल सरकारको मान्यता रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। यसका लागि पनि सुगौली सन्धिको सक्कल प्रति आवश्यक पर्ने देखिन्छ।
विज्ञहरूका अनुसार राष्ट्रिय अभिलेखालयमा रहेका कागजातहरू औपचारिक सन्धि हुन् कि होइनन् भन्ने कुरा विशेषज्ञ समिति गठन गरी तुरुन्त प्रमाणीकरण गरिनुपर्छ। सक्कल प्रति फेला नपरे पनि बेलायत र भारतका राष्ट्रिय अभिलेखालयहरूमा रहेका प्रमाणित प्रतिलिपिहरू कूटनीतिक च्यानलमार्फत संकलन गरी नेपालको स्थायी अभिलेखमा राख्नुपर्छ। भौतिक दस्ताबेज एकै ठाउँमा जोखिममा नराखी, प्रमाणित डिजिटल प्रतिलिपि विभिन्न सुरक्षित स्थानमा राख्नुपर्छ, ताकि मन्त्रालय सर्दा वा दुर्घटनामा पर्दा पनि दस्ताबेज नहराउन्।
विगत २० वर्षमा पटक-पटक सरेको मन्त्रालयलाई स्थायी ठेगाना दिनु दस्ताबेज सुरक्षाको पहिलो सर्त हो। परराष्ट्र मन्त्रालय पछिल्ला २० वर्षमा कहिले शीतल निवास त कहिले नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसर र कहिले अर्थ मन्त्रालयको भवनमा सरेको उल्लेख गर्दै कांग्रेस सचेतक राईले भने, ‘यसरी मन्त्रालय सरिरहँदा महत्वपूर्ण दस्ताबेज हराएका छन्। अझै हराउने सम्भावना हुन्छ।’
परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो भवन कहिले बनाउँछ भन्ने प्रश्नमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले मन्त्रालयको आफ्नै भवन निर्माणको काम आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुरु हुने बताए। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा परराष्ट्र मन्त्रालयको आफ्नै भवन निर्माणका लागि ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरी निर्माण प्रारम्भ गरिने उनले जानकारी दिए।
विश्लेषकका अनुसार एउटा राष्ट्रको पहिचान, सीमा र सार्वभौमिकता जोगाउने कानुनी आधार नै अस्पष्ट रहनु भनेको त्यो राष्ट्रको भावी पुस्ताप्रति गरिने अन्याय हो। सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि जस्ता दस्ताबेज कुनै सामान्य फाइल होइनन्, ती दस्ताबेज नेपालको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र सीमाका मूक साक्षी हुन्। तिनलाई सुरक्षित, प्रमाणित र सर्वसुलभ राख्नु राज्यको न्यूनतम कर्तव्य हो।
राज्यले आफ्नै इतिहास र सम्पत्तिको रक्षा गर्न नसक्ने हो भने त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राष्ट्रिय हित र सीमा सुरक्षाको वकालत कति प्रभावकारी ढंगले गर्न सक्ला भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ। यसैले यो विषयलाई अब ‘फेरि उठेको पुरानो प्रश्न’ भनेर बेवास्ता नगरी, राष्ट्रिय गौरव र सार्वभौमिकता सुदृढ पार्ने ठोस अवसरका रूपमा लिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।
प्रकाशित: २६ श्रावण २०८३ ०८:१५ मंगलबार