बागमती प्रदेशले सञ्चार संस्थाका सञ्चालकलाई कैद सजाय गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था हटाएको छ। प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन २०७५ मा प्रदेशसभाले गरेको संशोधनमा एक वर्षसम्म कैद गर्न सक्ने पुरानो व्यवस्थालाई हटाएको हो।

मूल ऐनको दफा ४६ मा रहेको दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्थामा इजाजत पत्र नलिइ कार्यक्रम उत्पादन, वितरण, प्रसारण तथा डाउनलिंक गरेमा त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थाका कार्यकारी प्रमुखलाई १५ दिन समय दिइ पहिलो पटक सचेत गराउने र पुन सोही प्रकृतिको कसूर दोहोर्‍याएमा इजाजत पत्र दस्तुर बराबरको रकम असुल उपर गरी सो बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ।

सोही दफाको उपदफा (२) मा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नहुने कुरा गरेमा विषयको गाम्भीर्यता हेरी पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। मूल ऐनको दफा ४६ को उपदफा (१) र (२) को गल्ती गर्नेलाई एक वर्षसम्म कैद र उक्त रकम बराबरको दण्ड सजाय गर्ने वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था थियो।

उफदफा १ र २ मा लेखिएको बाहेक ऐन र ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम गर्नुपर्ने कार्य नगरेमा वा गर्न नहुने कार्य गरेमा सञ्चार रजिष्ट्रारले कसूरको मात्रा हेरी तीन हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि जरिवाना तीन हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म थियो।

कुनै सञ्चार माध्यमले ऐन र ऐन अन्तरगत बनेको नियमावली बमोजिम नवीकरण नगरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेमा वा नवीकरण नगरी विज्ञापन वापतको कुनै रकम उठाएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो संस्थालाई जति वर्षको नवीकरण नगरेको हो त्यति वर्षको नवीकरण गर्दा लाग्ने शुल्क बराबरको जरिवाना गरी सो अवधिमा विज्ञापन वापत उठाएको शुल्क असुल उपर गर्ने नयाँ व्यवस्था ऐनमा थपिएको छ।

पहिलो पटक कारबाही पश्चात पुन सोही किसिमको कार्य गरेमा सञ्चार रजिष्ट्रार कार्यालयले थप कारबाहीका लागि मन्त्रालयमा लेखी पठाउने व्यवस्था नयाँ ऐनमा थपिएको छ। बागमती प्रदेशको सञ्चार रजिष्ट्रार कार्यालयमा ९६ वटा एफ एम रेडियो, ३७ वटा टेलिभिजन, १४० वटा अनलाइन दर्ता भएका छन् भने सात सय भन्दा बढी पत्रकारले सञ्चार रजिष्ट्रार कार्यालयले परिचयपत्र लिएका छन्।

ऐन र ऐन अन्तरगत बनेको नियम विपरीत कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा मन्त्रालयले त्यस्तो प्रसारण संस्थाले प्राप्त गरेको इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्ने पुरानो व्यवस्थामा संशोधन गरी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय वा कार्यालयले कुनै सञ्चार संस्थाले ऐन, तथा ऐन अन्तरगत बनेको नियम, कार्यविधि, निर्देशिका एवं मापदण्डको पालना भए नभएको सम्बन्धमा नियमन गर्न सक्ने र त्यसरी नियमन गर्दा कानून विपरीत कार्य गरेको पाइएमा आवश्यक कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सञ्चार रजिष्ट्रारले प्रयोग गरी आएका आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार कटौती गर्ने प्रस्तावलाई प्रदेशसभाले अस्वीकृत गरेको छ। सञ्चार रजिष्ट्रारको आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार कटौती गरी उपसचिव वा अधिकृतस्तरका कर्मचारीमा हस्तान्तरण गर्ने विधेयक प्रदेशसभामा पेश भएको थियो। प्रदेश संशोधित ऐनमा सञ्चार रजिष्ट्रार नियुक्ति नभएसम्म वा १५ दिन भन्दा बढी बिदामा बसेमा वा पद रिक्त भएको अवस्थामा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको सचिवले सञ्चार रजिष्ट्रारको रुपमा कामकाज गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नयाँ नियुक्त हुने सञ्चार रजिष्ट्रारले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री समक्ष पद तथा गोपनीयताको सपथग्रहण गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधित कानूनमा थपिएको छ। सपथग्रहणको व्यहोरा अनूसूचीमा राखिएको छ। ‘प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐनमा रहेका त्रुटी मध्ये केही सच्चिएका छन्। केही त्रुटी अझै छन्। संशोधित ऐनमा केही व्यवस्था नमिलेका देखिन्छन्। त्यस्ता नमिलेका विषयलाई आगामी दिनमा मिलाउँदै लैजानु पर्ने हुन्छ’ सञ्चार रजिष्ट्रार रेवतीप्रसाद सापकोटाले भने ‘अभ्यास गर्दै जाने क्रममा ऐन नियम संशोधन गर्दै जानु पर्ने हुन्छ। अभ्यासले नै कानूनलाई परिपक्व बनाउने हो।’

बागमती प्रदेशसभाको साउन ७ गतेको बैठकले नेपालको संविधानको धारा १९९ बमोजिम प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको थियो। सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले नेपालको संविधानको धारा २०१ बमोजिम प्रमाणीकरण गरेका थिए। बागमती प्रदेशसभाको सभामुखबाट प्रमाणिकरण भएको सो विधेयक नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले साउन ३० गते प्रमाणीकरण गरेका हुन्।

प्रकाशित: ३१ श्रावण २०७९ १३:११ मंगलबार