मेडिकल शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको लागि निरन्तर आवाज उठाउँदै आइरहेका डाक्टर गोविन्द केसीले आफ्नो माग तथा विगतको सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई ३ साताको अल्टिमेटम दिएका छन्। मागहरु पुरा नभए भदौ १२ गतेदेखि सत्याग्रह सुरु गर्ने उनले घोषणा गरेका छन्।

शनिबार धरानमा पत्रकार सम्मेलन गर्दे डा.केसीले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन सरकार बनेयता नै निरन्तर उठाइरहेका मुद्दाहरुको कुनै पनि सुनुवाइ नभएकोले सत्यग्रह सुरु गर्ने घोषणा गरेको बताए। उनले भदौ १२ गतेदेखि सत्यग्रह गर्ने घोषणा गरेपनि कुन ठाउँमा गर्ने भन्ने खुलाएनन्। अहिले नै घोषणा गर्दा बाधा पुर्‍याउन सक्ने भन्दै उनले जुनै ठाउँमा पनि आफू सत्याग्रह बस्न सक्ने बताए। डा.केसी २०औँ सत्यग्राह सुरु गर्न लागेका हुन्।

डा.केसीले विभिन्न ६ बुँदे माग सरकार समक्ष अघि सारेका छन्। स्वास्थ्य सेवामा सुधारको लागि तोकिएको दरबन्दी अनुसारको क्षमताभन्दा बढी बेडमा चलिरहेका सबै सरकारी अस्पतालहरुको दबरन्दी तत्काल हालको बेड संख्या अुनसार बढाउन माग गरेका छन्। जनसंख्याको वृद्धि अनुसार सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरुको निर्माण, स्तरोन्नती र गुणस्तर वृद्धि सुनिश्चित गर्न पनि डा.केसीको माग छ।  

यसैगरी, संविधानले निःशुलक आधारभुत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरेकाले सरकारी अस्पतालमा टिकट, ल्याब परीक्षण र एक्सरेलगायत आधारभुत स्वास्थ्य सेवाको लागि शुल्क दिन बन्द गर्न पनि उनले माग गरेका छन् भने सरकारले तोकेको सूची अनुसार सबै निःशुल्क औषधीहरु आवश्यक मात्रामा सबै स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध भएको सुनिश्चित गर्न, देशभर दिगो स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउनको लागि ठूलो संख्यामा स्थायी चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुको नियुक्ती गर्न पनि उनले माग गरेका छन्।

दोस्रो बुँदामा डा.केसीको माग स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी छाता ऐन जारी गर्नुपर्ने रहेको छ। उनले आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी गेटा मेडिकल कलेजलाई तत्काल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न, जनशक्ति अभाव पुर्ति गर्दै दाङलगायत मधेश र गण्डकी प्रदेशमा तत्काल सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था निर्माण सुरु गर्न, साथै यसअघिको सम्झौता अनुसार उदयपुर र डडेल्धुरामा पनि सरकारी मेडिकल कलेज निर्माणको काम अघि बढाउन डा. केसीले माग गरेका छन्।

यस्तै, उनले सार्वजनिक पदमा बस्नेहरुको स्वार्थको द्धन्द रोक्न तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन् भने प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तीको मापदण्डसहित ऐनको व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन्। भागवण्डाको आधारमा अनियमिततापुर्वक वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा हालै गरिएका नियुक्ती तत्काल सच्याउन पनि उनले माग राखेका छन्। प्रतिष्ठानका उपकुलपतिलगायत भ्रष्ट पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्त गरी कारबाही गर्न उनको माग छ।

यसैगरी, चिकित्सा शिक्षा ऐन वमोजिम २०८५ भित्र नेपालका मेडिकल शिक्षण संस्थाहरुलाई गैर नाफामुलक बनाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरेका डा.केसीले जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा नेपाल रहेकोले डिजेल तथा पेट्रोल गाडीको विकल्पमा विद्युतबाट चल्ने गाडीहरुको विस्तृत प्रयोग र विस्तारलाई प्राथमिकता दिएर कानुनी व्यवस्था गर्न पनि माग राखेका छन्।

डा.केसीले नेताहरुले सरकारी संस्थानहरुलाई अक्षम र भ्रष्ट कार्यकर्ताहरुको भर्ती केन्द्र बनाएर दोहोर गरिरहेको पनि बताए। जसले गर्दा सरकारी संस्थानहरु धरासायी भइरहेको र निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा कालोधन लगानी गरेर नेताहरुले अकुत सम्पत्ति कमाइरहेको पनि उनले बताए।

‘जनताले तिरेको करमा मोजमस्ती गरिरहेका छन्। जनता औषधी उपचार नपाएर छटपटटीदा नेताहरु जनताकै करको खर्चमा विदेशमा उपचार गर्न जान्छन्,’ उनले भने, ‘वीपी प्रतिष्ठान जस्ता संस्थानहरुमा असक्षम कार्यकर्ता भर्ती गरेर पैसा कुम्ल्याउछन्, संस्था ध्वस्त बनाउँछन्, र निजीमा लगानी गरेर अकुत सम्पत्ति कमाउछन्। अब यस्ता भ्रष्ट नेताहरुलाई जनताले नै हो जवाफदेही बनाउने।’

उनले अदालतले पनि अनावश्यक हस्तक्षेप गरेर चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार गर्न रोकिरहेको भन्दै न्यायधीशहरु अदालत र जनताको घर धाउनुपर्नेमा नेताहरुको घर धाइरहेको भन्दै आलोचना समेत गरे।

प्रकाशित: २१ श्रावण २०७९ १६:३६ शनिबार