पहाडी र हिमाली भूभाग रहेको कर्णालीमा हरेक वर्ष बाढीपहिरोले ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याउँछ। यो वर्षको मनसुन पनि कर्णाली भित्रिएको छ। तर,सरकारको तयारी भने सुस्त देखिएको छ। कर्णालीमा यो मनसुनमा झन्डै ५१ हजारभन्दा बढी प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ।

कर्णाली प्रदेश वर्षेनि बाढी र पहिरोबाट आक्रान्त बन्ने गरेको छ। मुख्य गरी वर्षाको समयमा पहिरो र बाढीका कारण नागरिकले अकालमै ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था छ भने धनजनमा ठूलो क्षति पुग्ने गरेको छ। यो वर्षको मनसुन सक्रिय भएको एक साता बितिसकेको छ। तर, कर्णाली प्रदेशमा सम्भावित घटनाको न्यूनीकरण गर्ने, तत्काल राहत पुर्‍याउने र उद्धार गर्ने टोलीको तयारीमा भने प्रदेश सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन।

प्राकृतिक प्रकोपका घटनामा तत्काल उद्धार गर्ने र त्यसका लागि कति जनशक्ति आवश्यक पर्छ भन्ने पूर्ववत् आकलन समेत प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसँग छैन। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने कर्णालीमा दुई हजार चार ३३ विपद्का घटना भएका छन्।

यीमध्ये सबैभन्दा बढी विपद्का घटना चालु आर्थिक वर्षमा भएका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा एक हजार एक सय १५ विपद्जन्य घटना भएको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ। कर्णालीमा बाढीपहिरोका घटना धेरै हुने गरेका छन्। बाँकी आगलागी, चट्याङ लगायत घटना हुने गरेको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता हिराबहादुर पाण्डेले जानकारी दिए।

कर्णालीमा डुबानभन्दा पनि बाढीपहिरोले मानवीय र धनजनमा क्षति पुर्‍याउने गरेको छ। विपद्जन्य घटनामा परेर तीन वर्षमा एक सय ८० जनाको मृत्यु हुनुका साथै दुई सय ८० जना घाइते भएका छन्। यी घटनामा हालसम्म २५ जना बेपत्ता छन्। तीन वर्षमा कर्णालीले विपद्जन्य घटनाबाट तीन अर्ब ४९ करोड ११ लाख ५५ हजार रूपैयाँको क्षति व्यहोरेको छ।

वर्षा सुरु भइसक्दा पनि खोला, सडक र पहिरोको जोखिममा रहेका नागरिकलाई विशेष सतर्कता अपनाउन समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले अहिलेसम्म ठोस योजना बनाएको छैन। नेपाली सेनाको पश्चिम कमान्ड हेडक्वार्टरले सुर्खेतमा विपद्जन्य घटनामा उद्धारका लागि दुई ओटा हेलिकोप्टर तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने हो, अहिलेसम्म एउटा मात्रै सानो हेलिकोप्टर छ।

प्रदेश सरकार विपद् न्यूनिकरणका लागि ठोस कार्ययोजना ल्याउने तयारीमा रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता निधिराज न्यौपानेले जानकारी दिए। ‘केही राहतसहित आवश्यक आपतकालीन सामग्री मौज्दात छ,’ प्रवक्ता न्यौपानेले भने, ‘भौगोलिक रूपमा विकट रहेको कर्णालीमा यो पटक झन्डै ५१ हजार बढी मनसुनबाट प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ।’

प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय तहमा प्रमुख संयोजक रहेको विपद् व्यवस्थापन समिति छ। हालसम्म कर्णालीका सुर्खेत, जुम्ला र दैलेखका स्थानीय प्रशासनले विपद् पूर्वतयारीको नमुना अभ्यास गरेका छन्। बाढी र पहिरोले आक्रान्त हुने प्रदेशका नागरिकलाई तत्काल उद्धार गर्नकै लागि उच्च सतर्कता अपनाउनमा कुनै कन्जुस्याइँ नगर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता न्यौपानेको दाबी छ।  

प्रकाशित: १७ असार २०७९ ०५:१९ शुक्रबार