जेठको पहिलो साता ट्विटरबाट सार्वजनिक भएको आठ वर्षअघिको यौन हिंसासम्बन्धी एउटा घटनाले देशभरि चर्चा पायो। जसले गर्दा बलात्कारका घटनासम्बन्धी विद्यमान कानुनमाथि नै प्रश्न उठ्यो। पीडित युवती आफैंले घटना सार्वजनिक गरेकी थिइन्।
सन् २०१४ मा ‘मिस ग्लोबल इन्टरनेसनल’ नामक सौन्दर्य प्रतियोगिता आयोजना भएको र त्यसमा सहभागी भएपछि आफू लगातार ६ महिना यौनहिंसाको सिकार हुनुपरेको विवरण उनले ट्विटरमा अडिओ/भिडियो सामग्रीमार्फत खुलाएकी थिइन्।
उनले मोडल ग्लोबल भिसाज कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक मनोज पाण्डेलाई सो घटनाको दोषी भएको आरोप लगाएकी थिइन्। प्रतियोगिता सकिएपछि पाण्डेले आफूलाई ‘सक्सेस पार्टी’ छ भन्दै नयाँ बानेश्वरस्थित एभरेस्ट होटेलमा बोलाई झुक्याएर नसालु पेय पदार्थ खुवाई बलात्कार गरेको र त्यसक्रममा नग्न तस्बिर लिएको उनको आरोप छ। त्यही तस्बिर देखाएर ब्ल्याकमेल गरेर ६ महिना पाण्डेले यौनशोषण गरेको जनाएकी थिइन्।
यही घटना सार्वजनिक भएपछि देशभरि नै तरंग आएको थियो। प्रतिनिधिसभामा पनि त्यसबारे सांसदहरूले जोडदारका साथ प्रश्न उठाएका थिए। त्यसपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सो घटनाको छानबिन गरी कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए। सरकारले समेत यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको जनाएको थियो। घटनाको न्यायिक स्तरमा कुनै उजुरी परेको थिएन। तर सामाजिक स्तरमा भने ठूलै मुद्दा बनिसकेको थियो। त्यसपछि कुनै उजुरी नपर्दै प्रहरीले जेठ ७ गते पाण्डेलाई स्वयम्भूबाट पक्राउ गरेको थियो।
जेठ ८ गते अर्की बालिका पनि पाण्डेबाटै आफू यौन दुर्व्यवहारमा परेको भन्दै प्रहरीकहाँ पुगेकी थिइन्। दुवैले जेठ ९ गते किटानी जाहेरी दिएका थिए। दोस्री बालिकाले आफूमाथि यौन हिंसा भएको आरोप लगाए पनि सुरुकी युवतीको मुद्दाले नै मुलुकको ध्यान खिचेको थियो, अहिले पनि सो घटनाको चर्चा पूर्ण रूपमा सेलाइसकेको छैन। सो घटनाका सन्दर्भमा पाण्डेमाथि कस्तो मुद्दा चलाउने भनेर केही दिन अनुसन्धानमा सक्रिय
नेपाल प्रहरी र न्यायिक क्षेत्र नै रनभुल्लमा परेका थिए। कारण थियो, युवतीको आरोपअनुसारको कसुरमा जबर्जस्ती करणी मुद्दामा रहेको कानुनी हदम्याद। मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ को दफा २२९ को उपदफा (२) मा जबर्जस्ती करणी मुद्दामा कसुर भएको एक वर्षपछि उजुरी नलाग्ने हदम्याद रहेको छ।
पर्याप्त छलफल र विज्ञको सुझावपछि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं र काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले पहिली युवतीको आरोपअनुसार ‘मानव बेचबिखन र ओसारपसार’मा मुद्दा चलाएको थियो। दोस्री नाबालिकाका हकमा भने ‘मुलुकी अपराध संहिता–२०७४’ दफा २२५ (बालयौन दुरूपयोग गर्न नहुने) को उपदफा (१) र (२) बमोजिम मुद्दा दायर गरिएको छ।
यसरी व्यापक जनदबाबपछि आठ वर्षअघिको कसुरमा पाण्डेमाथि मुद्दा अघि बढेको छ। यही मुद्दा असार १ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दर्ता भएको छ। पाण्डेलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारअन्तर्गत १५ वर्ष र बालयौन दुरूपयोगअन्तर्गत तीन वर्ष गरी १८ वर्षको कैद सजायको मागदाबी गरिएको छ।
मुद्दा त दायर भएको छ तर कसुर प्रमाणित हुने आधारको भने केही कमी रहेको अनुसन्धानमा सक्रिय अधिकारीहरू बताउँछन्। ती अधिकारीहरूका अनुसार पीडितको बयान र जाहेरीबाहेक अरू भरपर्दा प्रमाण संकलन भएकै छैनन्। जसका कारण दोषी भनिएका व्यक्ति उम्किने खतरा छ। ‘पीडितको बयान, जाहेरी र आफैंले तयार गरेको अडिओ/भिडियो सामग्रीबाहेक थप प्रमाण हात लागेका छैनन्,’ एक अधिकारीले भने। ती अधिकारीका अनुसार पाण्डेले युवतीलाई आफ्नैसामु अर्को व्यक्तिलाई यौन सम्पर्क गर्न लगाएको भनिएको घटनाबाट नै मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको मुद्दा आकर्षित गरिएको छ। तर सोही घटनामा सहभागी अर्का व्यक्ति र घटनाको सम्पूर्ण विवरण जनाउने कुनै प्रमाण अझै जुटेको छैन। यद्यपि ‘हाइप्रेसर’ घटना भएकाले जिल्ला अदालत काठमाडौंले अभियुक्त पाण्डेलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरेको छ।
सेन्ट लरेन्सको मुद्दा पनि फितलो
चाबहिलको सेन्ट लरेन्स कलेजमा आफ्नै छात्राहरूमाथि शिक्षकले गरेको दुव्र्यवहार मुद्दा पनि पाण्डेबाट बलात्कारमा परेको भनिएकी युवतीको मुद्दाजस्तै फितलो छ। यद्यपि मंगलबार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा भएको ‘थुनछेक बहस’पछि अभियुक्त शिक्षकहरू काठमाडौं कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–७ का ५१ वर्षीय राजनकुमार पौडेल र कलेजका को–अर्डिनेटर काभ्रेपलाञ्चोकको भुम्लु गाउँपालिका–१ घर भई हाल काठमाडौं कागेश्वरी मनोहरा नगपालिका–८ बस्ने ४७ वर्षीय जनार्दन अधिकारीलाई पुर्पक्षका लागि जेल चलानको आदेश दिइएको छ।
यो घटनामा पनि प्रमाणको कमी रहेको अनुसन्धानमा सक्रिय प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्। ‘पीडितको बयान, जाहेरी र केही च्याटका स्क्रिन सट मात्रै छन्,’ घटनाको अनुसन्धान कार्यमा सक्रिय एक अधिकारीले भने, ‘स्क्रिन सटहरूमा पनि ठुलै यौनिक आशय झल्कने कुराहरू छैनन्।’ यद्यपि जति प्रमाण भेटिन्छ, त्यति जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाएको ती प्रहरी अधिकारी बताउँछन्।
अभियुक्त शिक्षकद्वय पौडेल र अधिकारीले म्यासेन्जर च्याटमा अश्लील कुरा गर्ने, नग्न तस्बिर माग्ने, बेड पार्टनर अफर गर्ने, लोभलालच देखाएर आफ्नो यौनतृष्णा पूरा गरिदेऊ भन्ने, प्रत्यक्ष भेटमा तिमीलाई बेन्चमै सेक्स गर्दिन्छु भन्ने, ‘विल यु बि माई बेड पार्टनर?’ भन्नेलगायत यौन दुर्व्यवहारजन्य शब्द प्रयोग गरेको भन्दै पीडित छात्राहरूले जेठ १० गते पोल खोलेका थिए। सोही घटनापछि दुवै शिक्षकविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी परेको थियो।
‘सर्वनाम’को प्रमाण पीडितको बयान मात्रै
यस्तै जेठ २१ गते जोरपाटीमा रहेको सर्वनाम शिक्षालयको होस्टल (छात्रावास) का वार्डेन रामजी बस्नेतबाट छात्राहरूमाथि यौन दुर्व्यवहार हुने गरेको भन्ने घटना बाहिरिएको थियो। ६/७ महिनादेखि वार्डेन बस्नेतले छात्रावासमा बस्ने छात्राहरूलाई तिम्रो वेट (तौल) कति छ भनेर सोध्ने, सही भन्दा होइन होला म आफैं चेक गर्छु भन्ने, एक्लै भेट्टाए संवेदनशील अंगमा छुने, काखमा बस भन्ने, बलजफ्ती काखमा राखेर जथाभावी छुनेलगायत गतिविधि गरेर दुर्व्यवहार गर्ने गरेको छात्राहरूको आरोप थियो। यो घटनामाथि पनि अहिले प्रहरी अनुसन्धान भइरहेको छ। तर अनुसन्धानबाट पर्याप्त प्रमाण भने भेट्टाउन नसकेको प्रहरीले बताउने गरेको छ। ‘बयान र जाहेरी नै हो। धेरै प्रमाण अरू जुट्ने अवस्था छैन। सकेसम्म लागिरहेको छौं,’ एक प्रहरी अधिकारीले भने।
प्रमाण भएर नै ‘पुर्पक्ष’!
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता गंगाप्रसाद पौडेल भने प्रमाणको कमी भन्ने विषय स्विकार्न तयार छैनन्। घटनाहरूमा प्रमाण जुटेकै कारण मुद्दा अगाडि बढेको र त्यसैअनुसार अदालतले पनि पुर्पक्षका लागि अभियुक्तलाई जेल पठाएको उनले बताए। ‘घटनामा चाहिनेजति प्रमाण छन्। प्रमाण भएर नै मुद्दा अगाडि बढेको हो,’ उनले भने, ‘त्यही प्रमाणले नै सम्मानित अदालतले पुर्पक्षका लागि जेल पठाएको हो।’ मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्दा पीडितले न्याय पाउने र दोषी सजायको भागीदार हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे।
प्रकाशित: १३ असार २०७९ ०१:४६ सोमबार