सरकारले आगामी वर्ष ३०० स्थानीय तहका पाँच लाख भूमिहीन सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासी परिवारहरूलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले झन्डै १४ लाख भूमिहीन रहेकामा आगामी दुई वर्षमा सम्पन्न गर्नै लक्ष्य लिएको छ।

पुर्जा वितरण गर्नका लागि अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने पूर्वतयारी कार्य बाँकी रहेकाले त्यो अघि बढाइएको भूमि व्यवस्थामन्त्री शशि श्रेष्ठले बताइन्। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि गठन भएको राष्ट्रिय भूमि आयोग र जिल्ला समितिहरू गठन भएर काम सुरु भएको उनले बताइन्। 

विगतमा पुर्जा वितरण गर्नका लागि अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने पूर्वतयारीका काम काम जस्तै नापजाँच गर्ने, नक्सा तयार गर्ने, क्षेत्रफल गणना गर्ने, जग्गा दर्ता गर्ने र पुर्जा तयार गर्नेलगायत कुनै पनि काम सुरु नभएको मन्त्री श्रेष्ठले बताइन्। बेलका, कन्काई, बेदकोट, सिन्धुली, वाग्मती बर्दिवासलगायत झन्डै एक दर्जन स्थानीय तहले आयोग गठन पूर्व नै आफ्नै प्रयासमा नापजाँच गरेको थियो। भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले झन्डै आठ हजार ३५४ बिघा नापजाँच गरेको थियो। तीन सय ४२ स्थानीय तहसँग भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा समझदारीपत्र तयार गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताइन्।

सरकारले सबभन्दा पिँधमा रहेका नागरिकको संविधान प्रदत्त हक अधिकार व्यवहारमा नै कार्यान्वयन गर्न लागिपरेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए। गाउँ ब्लक, छुट नापी, विशेष नापी, पुनः नापीलगायततर्फ करिब २६ हजार हेक्टर जग्गा नापजाँच भएको मन्त्री श्रेष्ठले बताइन्। आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि आफ्नो स्वामित्वमा जग्गा रहेका तर लालपुर्जा नहुँदा सम्पत्तिको अधिकारबाट  समेत वञ्चित भएका गाउँ ब्लकका २४ हजारलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएको उनले बताइन्। आगामी आर्थिक वर्षभित्र गाउँ ब्लक जग्गाको नाप नक्साङ्कन सम्पन्न गरी जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्ने र बेनिस्सा स्वबासी, छुट नाप नक्साङ्कन, पुनः नापी र विशेष नापी चालु हुने उनले बताइन्।

विसंं २०४५ मा तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायत अधिवेशनबाट गाउँ ब्लक क्षेत्रको नापनक्सा सञ्चालन गर्न निर्देशन भएपछि आव २०४५/४६ मा बाँके, सर्लाही र मोरङबाट पहिलो पटक गाउँ ब्लक क्षेत्रको नापी सुरु गरिएको थियो। गाउँ ब्लक क्षेत्रको नापनक्सा सुरु भएर ३३ वर्षमा झन्डै एक लाख सात हजार पुर्जा वितरण गरेको देखिन्छ। चालु आवमा झन्डै १४ हजार ५०० पुर्जा वितरण गरी सकिएको र आगामी आवमा निरन्तरता दिइने उनले बताइन्। 

भूउपयोग ऐन २०७६ मा नै लागू भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि भूउपयोग नियमावली भर्खरै पास भएको मन्त्री श्रेष्ठले बताइन्। नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आवश्यक गृहकार्य गरी निर्देशिका, कार्यविधिहरू तयार गरिने र यस विषयलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने उनले बताइन्। सरकारले भूमिको समुचित उपयोग, वैज्ञानिक वर्गीकरण र दिगो भूमि व्यवस्थापनका लागि ७५३ वटै स्थानीय तहको भूउपयोग नक्सा तथा तथ्याङ्क तयार गरी स्थानीय तहहरूलाई हस्तान्तरण गरेको उनले बताइन्।

विगतमा पुनः स्थापना हुन बाँकी रहेका मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी र हरवाचरवाको जीविकोपार्जनसम्बन्धी विषयमा पनि मन्त्रालयले काम अघि बढाएको मन्त्री श्रेष्ठले बताइन्। सो विषयमा संविधानसभा सदस्य श्याम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा छ सदस्यीय अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको थियो। उनीहरूका लागि आगामी आवमा उत्पादन र रोजगार लक्षित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्थानीय तहमार्फत सीप विकास तालिम सञ्चालन गर्ने योजना बनाइएको उनले जानकारी दिइन्।

विगतमा सुरु भएको जग्गा नापजाँच र जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवाहरू डिजिटल प्रविधिबाट गर्ने, सेवाग्राहीले घरबाटै आफ्नो जग्गाको नक्सा प्रिन्ट लिन सक्ने सुविधा विस्तार गरिने मन्त्री श्रेष्ठले बताइन्। नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकअन्तर्गत समानताको हक र महिलाको हकमा पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभाव बिना महिला र पुरुषको समान अधिकार रहने व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सबै मालपोत कार्यालयहरुलाई निर्देशन गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताइन्। सरकारले अपनाएको रणनीतिका कारण हाल आफ्नै नाममा घर जग्गाको स्वामित्व भएका महिला जग्गाधनीहरूको सङ्ख्या झन्डै ५१ लाख पुगेको छ।

मन्त्री श्रेष्ठले काठमाडौँ उपत्यका र उपत्यका बाहिरका सबै सरोकारवालाहरूसँग छलफल एवं अन्तरक्रिया गरी समस्या समाधानका लागि आवश्यक गृहकार्य गरेको र छिट्टै सदनसमक्ष पेस गर्ने तयारी भएको बताइन्। विद्यमान भूमिसम्बन्धी ऐनअनुसार उद्योगधन्दा, कलकारखानाहरूलाई तोकिएको दहबन्दीमा छुट दिने प्रावधान रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताइन्।

कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायत काली नदी पूर्वका भूभाग नेपालको सार्वभौम भूमि रहेको विषय एक मतले पारित भइसकेकाले शङ्का गर्न आवश्यक नभएको उनले बताइन्। नेपालको आधिकारिक क्षेत्रफलका बारेमा मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरेको र यस विषयमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी क्षेत्रफल घोषणा गर्ने उनले बताइन्।

सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि गत जेठ १२ गते सहकारी सङ्घसंस्थाहरूको आन्तरिक सुशासन प्रवद्र्धनका लागि निर्देशन जारी गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताइन्। सहकारी संस्थाहरूको एकीकृत सूचना, सुशासन प्रवर्द्धन र प्रभावकारी नियमनमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिइएको उनले बताइन्।

गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्यक्रमअन्तर्गत २६ जिल्लाका गरिब परिवार पहिचान गरी, परिचयपत्र तयार भएको र वितरणका लागि पठाइएको मन्त्री श्रेष्ठले बताइन्। थप २३ जिल्लाको गरिब घरपरिवारको प्रारम्भिक सूची तयार भई गुनासो सुनुवाइ सम्पन्न भइसकेको र थप १५ जिल्लाको तथ्याङ्क सङ्कलन भएर प्रशोधन भइरहेको उनले बताइन्। रासस

प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०७९ १४:५७ सोमबार