द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितहरुले सरकारले बेवास्ता गरेको गुनासो गरेका छन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा संशोधन संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी अन्तरक्रियामा सहभागी द्वन्द्वपीडितहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन्।
उनीहरुले द्वन्द्वकालीन यौनजन्य हिंसाका घटनाहरुको अभिलेखीकरण गरी पीडितहरुको पहिचान गर्नुपर्ने बताए। कार्यक्रमका सहभागीहरुले गोपनीयता, सुरक्षासहित निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य र मनोसामाजिक परामर्श एवम् जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्न माग गरे।
विराटनगरमा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सुनसरीको इटहरीकी कमला शर्माले द्वन्द्वकालीन समयमा भएका यौनजन्य हिंसाका घटना बाहिर ल्याएर पीडितलाई न्याय दिनु पर्ने बताइन्। ‘द्वन्द्वकालीन समयमा बलात्कारबाट जन्मिएका बालबालिकाको पहिचान गर्नुपर्छ,’ शर्माले भनिन्, ‘उनीहरुको पहिचान गरेर जन्मदर्ता, नागरिकतालगायत दीर्घकालीन आवश्यकताहरुको सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गर्छु।’
द्वन्द्वकालमा बेवारिसे अवस्थामा छाडिएका विस्फोट पदार्थ, विस्फोटनमा परी अंगभंग भएका नागरिकहरुलाई पनि द्वन्द्वपीडितका रुपमा पहिचान गरी सोही अनुसारको राहत, स्वास्थ्य उपचारलगायतका सेवासुविधा दिनुपर्ने बताएका छन्।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगले ७ वर्ष वित्तिसक्दा पनि द्वन्द्वकालीन मानव अधिकारको उल्लंघनको एउटै घटनाको पनि छानबिन, अनुसन्धान पूरा गर्न असफल रहेकाले तत्काल आयोग खारेज गर्न पीडितहरुले माग गरेका छन्। मानव अधिकारका गम्भीर उल्लंघन र ज्यादती घटना बलात्कार, हत्या, यातनाका घटनामा आममाफी नदिई पीडकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने द्वन्द्वपीडित रुपेश साहले बताए।
संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुको सहकार्यमा द्वन्द्वपीडितका लागि नीति तथा कार्यक्रम निमार्ण गरी कार्यान्वयन गर्न पीडितहरुले माग गरेका छन्। सार्वजनिक पद तथा सुरक्षा निकायमा नियुक्ति, पदोन्नती, वृत्तिविकासमा ‘भेटिङ’ प्रक्रिया लागू गर्न सरकार र दलहरुको ध्यानाकर्षण गरे। अहिलेसम्म पनि द्वन्द्वपीडितहरु न्याय नपाएर छट्पटाइरहेकाले राज्यको ध्यान जान जरुरी रहेको उनीहरुले बताए।
प्रकाशित: १० जेष्ठ २०७९ १३:२० मंगलबार
