भूमिहिन सुकुम्बासी, भूमिहिन दलितहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउन धरान उपमहानगरपालिका र राष्ट्रिय भूमि आयोगबीच सम्झौता भएको छ।
आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष केशव निरौला र धरानका मेयर तिलक राईबीच शुक्रबार उपमहानगरपालिकामा सम्झौता भएको हो। यसअघि गत बर्ष पनि अघिल्लो सरकारद्वारा गठित आयोगसँग धरान उपमहानगरपालिकाको सम्झौता भएको थियो। अघिल्लो आयोगको पालामा धरानमा पनि फारम वितरण गरेर लगतसंकलन कार्य भइरहेको थियो। तर, सरकार परिवर्तनसँगै आयोग खारेज गरेपछि लगत संकलन कार्य धरानमा पनि अलपत्र परेको थियो।
वर्तमान गठबन्धन सरकारले पुनः निरौलाको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेपछि धरानमा फेरि नयाँ सम्झौता भएको हो। आयोगका अध्यक्ष निरौलाले सरकारले अघिल्लो आयोग गठन गर्दाको भन्दा अलग भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा टेकेर गठन भएकोले फरक परेको र नयाँ सम्झौता गर्नुपरेको बताए। तथापी, अघिल्लो आयोगको बेला भएको कार्यहरुलाई स्वामित्व ग्रहण गर्दै काम अघि बढाउने पनि उनले बताए। ‘आयोग गठनको आदेश नै ऐनको फरक दफा टेकेर भएकोले नयाँ सम्झौता गर्नुपरेको हो, तर हिजोको कामलाई स्वामित्व ग्रहण गरेर निरन्तरता दिन्छौ,’ अध्यक्ष निरौलाले भने।
अध्यक्ष निरौलाका अनुसार अब बाँकी रहेको लगत संकलन गर्ने, जग्गा नापजाँच गर्ने र यही आयोग अन्तिम हुने गरि जग्गा वितरणको काम सम्पन्न गर्ने पनि जिकिर गरे। संघीय सरकारको प्राथमिकतामा परेको भन्दै उनले स्थानीय सरकारले पनि उस्तै गरी प्राथमिकता दिन निरौलाको आग्रह थियो।
धरानका मेयर तिलक राईले भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासीहरुमा पुर्जा पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने अविश्वास रहेको बताए। उनले पनि अघिल्लो आयोगको बेला जहाँ काम रोकिएको थियो, त्यहीबाट सुरुवात गर्ने बताए। ‘आफ्नो क्षमता अनुसार स्थानीय सरकारले पनि काम गर्न तयार छ, जो वास्तविक सुकुम्बासी भूमिहिन हो, उसले जग्गा पाउनुपर्छ,’ मेयर राईले भने, ‘कसैको बिघा जमिन छ, कसैको ३ धुर पनि छैन। त्यस्तो जमिन मिलाउन सहजीकरण र पहल गछौ।’
पूर्वको सुन्दर एवं विकासमा नमुना रहेको सहर धरान सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी धेरै भएको सहरमा पनि पर्छ। यहाँ १० हजार बढी घरधुरी सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी रहेको अनुमान गरिएको छ। हरेक निर्वाचनमा धरानका सुकुम्बासीहरु निर्णायक हुने गर्छ। त्यसैले यहाँका राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरुले सुकुम्बासीहरुलाई पुर्जा वितरणको आश्वासन तथा एजेण्डा उठाउने गरेका छन्। तर, अहिलेसम्म पुर्जा वितरण हुन सकेको भने छैन।
धरान उपमहानगरले कार्यविधि बनाएर गठन गरेको अव्यवस्थित बसोबास तथा भूमिहिन सुकुम्बासी व्यवस्थापन समितिको उपाध्यक्ष हरि कार्कीका अनुसार अहिले सरकारी जग्गामा बसेका सुकुम्बासीहरुलाई घर नम्बर वितरणको कार्य भइरहेको छ। हालसम्म ६ हजार हाराहारीमा घरधुरी भएको पाइएको र अझै ठूलो संख्यामा बाँकी रहेको उनले बताए।
प्रकाशित: २१ माघ २०७८ १४:२८ शुक्रबार
