१४ वैशाख २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml
समाज

चिसोले छट्पटाउँदै विपन्न, चुपचाप सरकार

मधेसको धर्तीबाट दर्दनाक तस्बिर बदल्न भएका बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट धेरैको जीवनशैली फेरियो। तर यहाँका विपन्न जनता सर्दीले थरथर काँप्दै मर्नुपर्ने सदाबहार दर्द दूर भएन।

 उनैमध्ये एक हुन्, भगवानपुर गाउँपालिका–३ की सुकुम्बासी ५० वर्षीया समुद्रीदेवी मलिक। उनलाई देशको राजनीति गर्मागर्मीभन्दा पनि भ्वाङ परेको झुपडपट्टीको चिन्ताले सताएको छ। शीतलहरसँगै चल्ने पछिया हावाले झुपडीमा ओत लागेका उनको पाँच परिवारलाई कपाँइ रहेको छ। शीतलहरसँगै चल्ने पछिया हावाले कठ्यांग्रिएर मरिन्छ कि भन्ने डरले उनलाई सताएको छ।

‘गुर्दी (फाटेको लुगा जोरजार पारेर बनाइएको ओढ्ने) ओइढ क जार काटैत एल छि (गुर्दी ओढेर जाडो काट्दै आएको छु),’ उनले भनिन्, ‘अखनी ओही ओहो गुर्दीमे भुरेभुर भक फाइट गेलै (अहिले त्यही गुर्दीमा पनि भ्वाङै भ्वाङ भएर फाटेको छ)।’ उनको झुपडी र ओडने गुर्दी उस्तै हुँदा जाडो काट्न मुस्किल परेको छ। उनी भन्छिन्, ‘अतके सरकारके अपना स उबारे नै होइछै त गरिबके कथी देतै, भोट लैला एतै त दुनु औठा बोइर देबै (यहाँको सरकारलाई हामी गरिबको कष्ट बुझ्ने फुर्सद कहाँ छ र? अब भोट माग्न आए दुवै औठाले छाप लगाइदिउँला)।’

मनकारीले दिएको पुरानो कपडाको गुर्दी (ओढ्ने) बनाए धेरै रात काटेकी उनले भनिन्, ‘अखनी गुर्दीसँगे मनो फाइट गेल अछि (अहिले गुर्दीसँगै हाम्रो न्यानो मात्र होइन मन पनि फाँटेको छ)।’ लहरै सात वटा झुपडीमा आफ्नो गरिबीलाई ओत लगाएका छन् बजुनदेवी, समुद्रीसहितका डोम परिवारले।

ओढ्नेको अभावमा आगो तापेर रात कटाउने गरेको बताउँछन् उनीहरू। बगैंचाबाट बढारेर ल्याएको पातपतिंगर बालेर आगो ताप्न बाध्य बजुनदेवी भन्छिन्, ‘धैनके भगवान् जे जान बचल छै (धन्न भगवान् छ र हाम्रो ज्यान बाँचेको छ)।’

रौतहटको राजदेवी नगरपालिका–१ हजमिनियाकी ६० वर्षीया कुश्मीदेवी मल्लीक बाँच्नुभन्दा मरेकै राम्रो भनिरहेकी छिन्। अत्यधिक जाडोले जीवनभन्दा मृत्यु प्यारो लाग्न थालेको छ मल्लीलाई। प्लास्टिकको पालजस्तो टाँगेर सुँगुरसँगै सुतेकी मल्लीलाई कठ्यांग्रिँदो चिसोले पारालाइसिस भएको छ। पारालाइसिसले मल्लीको आधा अंग नचल्ने भएको छ।

चरम गरिबीमा जीवन बाँच्न विवश मल्लीसित उपचार खर्च छैन। उपचारको लागि घरपरिवारले कोसिश नगरेको होइन। शिवनगरस्थित एउटा अस्पतालमा पुर्याएको पनि हो तर पैसा नभएपछि फिर्ता भएर मल्ली घरमै छटपटिएकी छिन्। शरीरको आधा अंग नचल्ने अवस्थामा मल्ली भन्छिन्, ‘एहन जिएसे मरलहबे निमन’ (यसरी बाँच्नु भन्दा मरेकै राम्रो)।

दलितहरूलाई पक्की घर दिने सरकारको योजनाअन्तर्गत मल्लीको घर गत असारमै भत्काइएको हो। घर भत्काइएपछि घरको भित्ता बनाइएको छ। गर्मी र बर्खामा निकै कष्टपूर्वक मल्ली परिवारले दिन काटेको हो तर शीतलहर चल्न थालेपछि मल्ली परिवारको कहालीलाग्दो अवस्था भएको छ। कुश्मी देवीजस्तै १४ डोम परिवारको अवस्था उस्तै छ।

राति अति नै जाडो हुने र दिउँसो पनि घाम नलाग्ने समस्याले करिब ६५ जनाको जीवन कष्टकर भएको छ। सरकारले घर भत्काइदिएको तर समयमा निर्माण कार्य पूरा नगर्दा अधुरो घरमा माथिबाट प्लास्टिक टाँगेर सुँगुर राख्ने, सुँगुरसँगै सुत्ने, खाने, बस्ने गरेका छन्। मुख्यमन्त्री आवास योजनाले डोम परिवारलाई न घरको न घाटको बनाइदिएको छ।

स्थानीय नरसिंह मल्ली, छबिला मल्ली, उपेन्द्र मल्ली, गणेश मल्ली, जगदीश मल्ली, अमिन्दर मल्ली, कुश्मी मल्ली सबैको अवस्था उस्तै छ। नरसिंह मल्लीले त केही दिनदेखि बढेको चिसोले आफ्नो जीवनजीविका पनि समाप्त भएको बताएका छन्। आकाशबाट निरन्तर चुहिरहेको शीतको थोपाकाबीच काँप्दै यहाँका डोम परिवार बाँचिरहेका छन्।

उल्लेखित पात्रहरू गरिबी र अभावको जिन्दगी बाँच्दै आएका प्रतिनिधि हुन्। यो व्यथा सिंगो मधेसका विपन्न वर्गको हो। समाजको ठूलो हिस्सा ओगट्ने यो वर्ग स्वस्थ्य र सन्तुलित सेवा सुविधाका लागि लामो समयदेखि प्रतिक्षारत छ।

प्रदेश २ को मानव विकास सूचकांकअनुसार यहाँको बहुआयामिक गरिबी दर करिब ४८ प्रतिशत छ। गाँस, बास, कपासको समस्या र बिरामी हुँदा उपचार गराउन नसक्ने अवस्थालाई बहुआयामिक गरिबीको सूचीमा राखिएको छ। नेपालको बहुआयामिक गरिबी दर २८.६ प्रतिशत छ। बहुआयामिक गरिबीमा प्रदेश २ दोस्रो नम्बरमा छ। यस प्रदेशको आर्थिक गरिबी दर २७.७ प्रतिशत छ। नेपालको समग्र आर्थिक गरिबी २५.२ प्रतिशत छ। आर्थिक गरिबी दरमा प्रदेश २ तेस्रो नम्बरमा छ।

संघीयताको जन्नी भनेर प्रदेश २ सरकार गर्व गर्छन्। यस प्रदेशका करिब ११ लाख दलित र ३ लाख यस बाहेकका विपन्न जनसंख्या जाडोले थरथर काँपिरहँदा प्रदेश सरकार निरीह दर्शक बन्नुले संघीयता अभ्यासको जगलाई बलियो बनाउँदैन। संविधानको भाग ३ मा व्यवस्था गरिएको मौलिक हक भित्रको धारा ३६ मा खाद्य सम्बन्धी हकले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा हुने जीवनको जोखिमबाट सुरक्षित गर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै, धारा ४० मा दलितको हक सम्बन्धि व्यवस्थामा आवासविहीन दलितलाई कानुनबमोजिम बसोवासको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ।

त्यसैगरी धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुनेछ भनि उल्लेख गरिएको छ। यी मौलिक हकबाट यहाँका सुकुम्बासी दलित बञ्चित छन्।

धमाधम बन्द हुँदै विद्यालय

शीतलहरसँगै चिसो बढेपछि प्रदेश २ अन्तर्गतका प्रयाः सबै विद्यालयमा स्थानीय तहले बिदा घोषणा गरेका छन्। पर्सा, बारा, महोत्तरी, सिरहा, सर्लाही, रौतहट, धनुषाका अधिकांश स्थानीय तहले विद्यालय बन्दको घोषणा गरेका छन्।

यस क्षेत्रका विद्यालयमा जाडोका कारण पठनपाठन बन्द गएिको जनाएका छन्। शीतलहरले गर्दा बालबालिकाको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै स्थानीय तहले विद्यालयमा पठनपाठन बन्द गराएका छन्। स्थानीय तहको बिदा घोषणाबाट सामुदायिक विद्यालयहरूको पठनपाठन बन्द भएपनि संस्थागत विद्यालयमा कतै परीक्षा चलिरहेको छ। केहीमा पठनपाठन नै चलिरहेको छ।

प्रकाशित: २३ पुस २०७८ ०३:५१ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App