कर्णाली प्रदेश सरकारले सशस्त्र द्वन्द्व, जनआन्दोलन र प्रदेश प्राप्तीको आन्दोलनमा मृत्यु भएका तथा बेपत्ता पारिएका परिवार तथा घाइते–अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई मासिकभत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र जनयुद्ध, जनआन्दोलन र प्रदेश प्राप्तीको आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका परिवार र घाइते तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई मासिक २ हजार जीवन निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गरेको हो।
यसका लागि प्रदेश सरकारले सहिद स्मृति भत्ता वितरण कार्यविधि र घाइते अपांगता भएका व्यक्तिलाई जीवन निर्वाह भत्ता वितरण कार्यविधि, २०७८ स्वीकृत गरेको छ। २०६२/०६३ को जनआन्दोलन, २०७२ सालमा भएको प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलन र २०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ गतेसम्म भएको तत्कालीन विद्रोही माओवादी र राज्य पक्षबीच भएको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मृत्यु हुनेका परिवार र घाइते तथा अपांगता भएकालाई स्थानीय तहमार्फत भत्ता उपलब्ध गराइने उल्लेख छ।
मृतकका परिवारले सदिह स्मृति भत्ता प्राप्त गर्नका लागि सशस्त्र द्वन्द्व, जनआन्दोलन र प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनमा मृत्यु भएका वा बेपत्ता भएकासँगको नाता प्रमाणित प्रमाणपत्र, स्थायी ठेगाना भएको जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सहिद वा बेपत्ता भएको प्रमाण खुल्ने कागजात वा बेपत्ता छानबिन आयोगको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव निधिराज न्यौपानेले सशस्त्र द्वन्द्व, जनआन्दोलन र प्रदेश प्राप्तीको आन्दोलनमा मृत्यु भएका वा वेपत्ता भएकाको तथ्यांक उपलब्ध गराउन स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको बताए। ‘कार्यविधिमा कर्णाली प्रदेशभित्र स्थायी बसोबास गर्ने सहिद तथा बेपत्ता परिवारलाई मासिक दुई हजार भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ,’ उपसचिव न्यौपानेले भने, ‘स्थानीय तहलाई सशस्त्र द्वन्द्व, जनआन्दोलन र प्रदेश प्राप्तीको आन्दोलनमा मृत्यु भएका वा वेपत्ता भएकाको तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेका छौं।’
प्रदेश सरकारले सशस्त्र द्वन्द्व, प्रदेश प्राप्तीको आन्दोलन र जनआन्दोलनमा मृत्यु भएका, बेपत्ता पारिएका परिवार र घाइते तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई भत्ता उपलब्ध गराउनका लागि छ करोड रूपैयाँ चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याएको छ। कार्यविधिमा स्थानीय तहले दिएको तथ्यांकको आधारमा मृतक र बेपत्ता परिवारका हकवाला र घाइते तथा अपांगता भएका व्यक्तिको खातामा मासिक भत्ता उपलब्ध गराइने उल्लेख छ। सहिद स्मृति भत्ता वितरण कार्यविधि–२०७८ मा सहिद तथा बेपत्ता पारिएका परिवारका आमा वा बुवा, श्रीमान् वा श्रीमती तथा छोरा वा छोरीलाई ‘हकवाला’ मानिएको छ।
यस्तै सशस्त्र द्वन्द्व, जनआन्दोलन र प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनको क्रममा घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले जीवन भत्ताका लागि नेपाली नागरिकता, प्रचलित कानुन बमोजिम घाइते वा अपाङ्गताको क, ख, वा ग वर्गको प्रमाणित परिचयपत्रको प्रतिलिपि र निरन्तर औषधि सेवन गर्नुपर्ने भनी विशेषज्ञ डाक्टरले प्रिस्क्रिप्सनको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
मन्त्रालयका उपसचिव न्यौपानेले पुस मसान्तसम्म स्थानीय तहलाई भत्ता पाउनेको विवरण उपलब्ध गराउन पत्राचार गरिएको बताए। ‘स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई भत्ता रकम उपलब्ध गराउँछ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहको खातामा रकम जम्मा भएको १५ दिनभित्र सम्बन्धित हकवाला र व्यक्तिको खातामा रकम जम्मा गरिसक्नुपर्ने छ।’
प्रकाशित: १५ पुस २०७८ ०५:१२ बिहीबार
