गृह मन्त्रालयले मातहत निकायका विविध क्षेत्रको सुधारका लागि प्रयास थालेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाले कमीकमजोरी पहिल्याउँदै त्यसको समाधानका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर छलफल सुरु भएको जानकारी दिए। 'यसको मुख्य उद्देश्य सुधारको क्षेत्र पहिचान गर्नु हो', प्रवक्ता कोइरालाले भने, 'त्यसपछि योजना बनाएर कार्यान्वयनमा लगिन्छ।'

उनका अनुसार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेको योजना र निर्देशन बमोजिम अहिले विभिन्न क्षेत्रसँग सुझाव सङ्कलन थालिएको छ। आजमात्रै उपत्यकामा सुरक्षा विधा लिएर समाचार लेख्दै आएका पत्रकारसँग सुझाव लिइएको थियो।

आजको छलफलमा पत्रकारले अध्यागमन विभाग, कारागार व्यवस्थापन, अपराध नियन्त्रण, शान्तिसुरक्षा, सीमा व्यवस्थापन, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, शरणार्थी समस्या, विपद् व्यवस्थापन, लागुऔषध नियन्त्रणलगायत विषयमा सुझाव दिएका थिए।

उनीहरुले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र दक्ष जनशक्तिमार्फत विषयगत क्षेत्रको सुधारको खाँचो रहेको औंल्याएका थिए। छलफलमा पत्रकारले आवश्यक परेको खण्डमा नीतिगत व्यवस्था गरेरै भए प्रभावकारी नियमन जरुरी रहेको औँल्याएका छन्।

छलफलमा कारागारमा क्षमताभन्न्दा बढी कैदीबन्दी रहेको, खुला कारागारको योजना प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको, सीमापार अपराध तथा सामाजिक सञ्जालबाट हुने अपराध निणन्त्रण प्रभावकारी हुन नसकेको औँल्याइएको छ।

यस्तै पछिल्लो समयमा लागुऔषध प्रयोग र ओसारपसार बढ्दो क्रममा रहेकाले त्यसको नियमन तथा सचेतनाका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। मन्त्रालयका अनुसार कारागारमा रहेका कैदीबन्दीमध्ये २१ प्रतिशत लागुऔषध मुद्दाका रहेका छन्। त्यसमा पनि १४ वर्षदेखि २१ वर्षका व्यक्ति बढी छन्।

छलफलमा मन्त्रालयको नीति योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाका प्रमुख भीष्मकुमार भुसालले गृह प्रशासन सुधार योजना २०७८ ल्याउन लागिएको जानकारी गराउँदै समग्र मन्त्रालय मातहतका निकायलाई प्रभावकारी बनाउन कस्ता सुधारात्मक कार्यक्रम आवश्यक छ भन्ने विषयमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि जानकारी दिए। आएका सुझावका आधारमा नीति तथा योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा लगिने भुसालले बताए। यसअघि पनि मन्त्रालयले गृह प्रशासन सुधार योजना २०७४ लागू गरेको थियो। रासस

प्रकाशित: ७ पुस २०७८ १०:३२ बुधबार