वाग्मती किनारको दायाँबायाँ स्वीकृति नलिइ अनधिकृतरुपमा बनाइएका संरचना अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले भत्काउन सुरु गरेको छ।

समितिसँग स्वीकृति नलिइ बनेका संरचनाका कारण वाग्मती नदीको सौन्दर्यकरणमा समस्या भएपछि भत्काउन सुरु गरिएको सूचना अधिकारी कमल अर्यालले राससलाई जानकारी दिए। मङ्गलबार स्वीकृति नलिइ बनेका १८ वटा संरचना भत्काइएको उउनले बताए। अनधिकृत संरचना भत्काउने अभियान आज पनि जारी रहने छ। पहिलो चरणमा गुह्येश्वरीमाथिका संरचना भत्काइएको छ।

गुह्येश्वरीबाट गोकर्ण बाँधसम्म नदीको दायाँबायाँ स्वीकृति नलिइ बनेका ३९ संरचना निर्माण भएका छन्। अवैधरुपमा बनेका संरचनाको अध्ययन गर्न समितिले वाग्मती सफाइ अभियानकर्मी किशोरसिंह शाहीको संयोजकत्वमा समिति नै गठन गरेर अध्ययन गरेको थियो। समितिमा इञ्जिनीयर मिहीरचन्द्र आचार्य, समाजशास्त्री पुरुषोत्तम कँडेल, सामाजिक विकास अधिकृत निरञ्जन पुडासैनी र वाग्मती सफाइ अभियानकर्मी गोविन्द काफ्ले सदस्य रहेका छन्।

अध्ययन समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा अधिकार सम्पन्न वाग्मती समितिले संरचना भत्काएको हो। नदी किनारमा मन्दिर, किरियापुत्री भवन, प्रतीक्षालय, प्रहरी बिटलगायत संरचना निर्माण गरिएको छ। मन्दिर भने नभत्काइने समितिले जनाएको छ।

जम्बोडाँडा र माकालबारी सानोपुलमा पनि प्रहरी बिट छ। प्रहरी बिट पनि नभत्काइने जनाइएको छ। स्वीकृति नलिइ बनेका किरियापुत्री भवन भने भत्काउने तयारी गरिएको छ। नदी किनारमा आवश्यक संरचना भने सौन्दर्यकरणकै क्रममा बनाइने छ। ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्वका संरचना भने यथावत् राखिने छ।

गुह्येश्वरीमाथिको नदी किनारमा भेटिएका तीन किरियापुत्री भवनमध्ये एउटाले मात्र स्वीकृति लिएको छ। ग्रिनहिलसिटी, नारायणटार पुल र माकालबारीमा ती किरियापुत्री भवन छन्। यीमध्ये माकालबारीको किरियापुत्री भवनले मात्र स्वीकृति लिएको छ।

वाग्मतीको गुह्येश्वरी–बल्खु खण्डमा सुकुम्बासी समस्या

गुह्येश्वरीबाट बल्खुसम्मको नदी किनारका दायाँबायाँ रहेका संरचना पनि भत्काउने अधिकार सम्पन्न वाग्मती समितिको तयारी छ। यो क्षेत्रमा प्रमुखरुपमा सुकुम्बासी समस्या छ। सुकुम्बासीका बारेमा पनि समिति गठन गरेर अध्ययन गरिएको सूचना अधिकारी अर्यालले सुनाए।

सुकुम्बासी बस्तीमा अध्ययनका क्रममा ८९ प्रतिशतले जग्गा दिए सर्छौं भनेका छन्। एघार प्रतिशतले भने घर नै माग गरेका छन्। नदी किनारका सुकुम्बासीका बारेमा अध्ययन गर्न अधिकार सम्पन्न वाग्मती समिति सञ्चालक समिति सदस्य वीरेन्द्र थपिलियाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ।अध्ययनका क्रममा समितिले नदी किनारमा बस्ने ४० प्रतिशत सुकुम्बासी र ६० प्रतिशत भने राजनीतिक कारणले बसेको तथ्य पत्ता लगाएको छ।

सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि आयोग गठन भएकाले समस्या समाधानका लागि विभिन्न चरणमा छलफल भएको छ। भूमिसम्बन्धी ऐनमा नेपालभर कुनै पनि स्थानमा जग्गा हुनेले सुकुम्बासी भनी जग्गा लिएको पुष्टि भएमा सम्पत्ति जफत गरी एक वर्ष जेल र रु एक लाख जरिवानाको व्यवस्था छ।

थापाथली क्षेत्रका सुकुम्बासीसँग यस विषयमा आगामी हप्ता छलफल गर्ने तयारी गरिएको छ। अधिकार सम्पन्न वाग्मती समितिले यसअघि काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर तीनै जिल्लाका आयोग पदाधिकारीसँग छलफल सम्पन्न गरेको जनाइएको छ।

गुह्येश्वरीबाट बल्खुसम्मको नदी किनारमा पनि अनधिकृत संरचना प्रशस्त बनेको वाग्मती सफाइ अभियानकर्मी गोविन्द काफ्ले बताउँछन्। यस क्षेत्रमा अधिकार सम्पन्न वाग्मती समितिले केही व्यक्ति र संस्थालाई संरचना बनाउन दिएको भन्दै सफाइ अभियानकर्मीको समूहले गत महिना ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। वाग्मती–मनोहरा दोभान, वाग्मती–रुद्रमती दोभान, वाग्मती किनारको शङ्खमूल क्षेत्र, थापाथली, टेकु र वाग्मती–विष्णुमती दोभान क्षेत्रमा पनि व्यक्ति तथा व्यावसायिक समूहलाई संरचना बनाउन दिएर वाग्मती नदी प्रदुषण बनाउन भूमिका खेलेको सफाइ अभियानकर्मी गोविन्द काफ्लेको आरोप छ।रासस

प्रकाशित: ७ पुस २०७८ ०७:३७ बुधबार