दुर्गम हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा रहेका आर्थिक विपन्न गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरुको लागि राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम बरदान सावित भएको एक कार्यक्रमका सहभागिहरुले बताएका छन्। दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुको लागि हवाई उद्धार कार्यक्रमको प्रभावकारीता विषयक महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको आयोजनामा सदरमुकाम दुनैमा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागिहरुले उक्त कुरा बताएका हुन्।

नियमित यातायात सेवा नपुगेका दुर्गम हिमाली क्षेत्रका महिलाको गर्भवती तथा सुत्केरी अवस्थाको कारणवाट अकालमा हुने सम्भाव्य मृत्युबाट बचाउन महिलाहरुलाई सुरक्षित प्रसूति सेवा उपलब्ध गराउन नवजात शिशुलाई सुरक्षित मातृत्व सेवा उपलब्ध गारउनुका साथै महिलाहरुको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको कार्यान्वयन गर्ने काममा कार्यक्रमको प्रभावकारीता रहेको बताएका हुन्।

सुविधा सम्पन्न प्रसूति सेवाको अभावमा हुने अकाल मृत्युवाट गर्भवती तथा सुत्केरी महिला तथा नवजात शिशुको ज्यान बचाउने कार्यमा कार्यक्रम बरदान सावित भएको बताउँदै सरकारले प्रदेश अन्तरगत रहने गरी हवाई एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेमा कार्यक्रम थप प्रभावकारी हुने काइके गाउँपालिकाका अध्यक्ष अंगत रानाले बताए। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव यामकुमारी खतिवडाले ज्यान जोखिममा रहेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई हवाई उद्धार गरी मातृमृत्युदर बालमृत्युदर घटाउनु कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको बताईन्। 

कार्यक्रमको उद्देश्य माथि प्रकाश पार्दै सचिव खतिवडाले डोल्पा ताप्लेजुङ संखुवासभा भोजपुर खोटाङ सोलुखुम्बु ओखलढुङ्गा मनाङ मुस्ताङ रुकुम पुर्व रुकुम पश्चिम जाजरकोट कालिकोट मुगु हुम्ला बझाङ बाजुरा अछाम र दार्चुलामा गरी १९ओटा जिल्लामा पूर्णरुपमा र अन्य जिल्लामा आंशिक रुपमा गरी ४८ ओटा जिल्लामा राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम लागू भएको बताईन्।

कार्यक्रम लागू भएपछि पहिलो पटक डोल्पाबाटै गर्भवती महिलाको हवाई उद्धार गरिएको र हाल सम्म डोल्पाका २३ ओटा महिलाको उद्धार गरिएको पनि सचिव खतिवडाले जानकारी दिईन्। सुविधा सम्पन्न प्रसूतिसेवाको उपलब्ध गराउनुका साथै घर फर्कदा यातायात खर्च पोषण खानाको लागि नगद २० हजार समेत उपलब्ध गराइदै आएको छ। 

मन्त्रालयले आगमी दिनमा नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएर नाईट हवाई सेवाको ब्यवस्थापनमा लाग्ने कि भन्ने कुरामा छलफल भईरहेको बताउँदै लक्षित समुदाय सम्म पहुँच पुगोस भनेर प्रत्येक स्थानीय तहमा सुविधासम्पन्न बर्थिङ केन्द्रको स्थापना हुनु पर्ने प्राथमिकता रहेको तर यी सबै एकैचोटी सम्भव नभएकाले बैकल्पिकरुपमा महिला उत्थान कार्यक्रमलाई अहिले अर्को व्यवस्था नहुन्जेलसम्मको लागि प्रभावकारी बनाउन खोजिएको सचिव खतिवडाको भनाई थियो।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी बेदनिधी अधिकारीले जोखिमा रहेका गर्भवती महिला तथा सुत्केरीको उद्दार कार्यमा कुनै पनि कसुर बाँकी नराखिएको र आफुकहाँ खवर प्राप्त हुना वित्तिकै मौखिक खबरका आधारमै हवाई उद्दारको सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने गरिएको बताए। स्वास्थ्य संस्था सम्बन्धित पालिकाको सिफारिस सहितको कागजातको आवश्यकता पर्ने भएपनि पहिले उद्धार त्यसपछि प्रकृयागत कागजात भन्ने मान्यताबाट काम भइरहेकाले प्रकृयागत रुपमा ढिलाई भएर अकालमा गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाले अकालमा ज्यान गुमाउने हुन कि भन्ने शंका नगर्न पनि प्रजिअ अधिकारीले जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरे।

महिला उद्धार कार्यक्रमको गलत प्रयोग नहोस भन्नका लागि भने प्रकृयागत रुपमा चाहिने कागजात भने सम्बन्धित पक्षले उपचार समयअवधीभर प्रशासनलाई पठाउनै पर्ने पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी बेदनिधि अधिकारीको भनाई थियो।कार्यक्रममा विभिन्न स्थातनीय तहका जनप्रतिनिधि नागरिक समाज कार्यालयका प्रमुख र सुरक्षा अधिकारीहरुको सहभागिता रहेको थियो।

प्रकाशित: २६ कार्तिक २०७८ ११:४१ शुक्रबार