काठमाडौं-प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता अभिवृद्धि गर्ने कदममा विविध चुनौती थपिएको बताएका छन्।
कानुन दिवसको अवसरका सर्वोच्च अदालतका तर्फबाट शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै शर्माले भनेका छन्, ‘समय क्रममा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता अभिवृद्धि गर्न विविध चुनौती थपिँदै आएका छन्, यसको स्वतन्त्रतालाई अनतिक्रम्य र अक्षुण राख्न अमूल्य योगदान गर्न अग्रज न्यायाधीश, न्यायकर्मी, कानुन व्यवसायी, कर्मचारी, सञ्चारकर्मीलगायत समस्त नेपाली जनताले गरेका योगदान सदैव स्मरणीय छ।'नेपालमा न्यायालय स्थापना भएको दिन सम्झँदै प्रत्येक वर्ष वैशाख २६ मा कानुन दिवस मनाइन्छ। शुक्रबार देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी कानुन दिवस मनाइएको छ।
२००७ सालको जनक्रान्तिबाट प्रजातन्त्र उदयसँगै स्वतन्त्र न्यायपालिका अंगीकार गरिएपछि २००८ वैशाख २६ गते केन्द्रीय न्यायालय स्थापना भएको थियो। दिवस भने २०३१ बाट परम्परा बनेको हो। यस दिनलाई नेपालको न्यायिक इतिहासमा प्रजातन्त्र, मानवअधिकार र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रस्थानबिन्दु मानिन्छ।
यही अवसरमा सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार चियापान आयोजना गर्यो। कार्यक्रममा राष्ट्रपति रामवरण यादव, उपराष्ट्रपति परमानन्द झा, सभामुख सुभास नेम्वाङ, अर्थमन्त्री रामशरण महत, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मीनेन्द्र रिजाल र विभिन्न दलका नेताले न्याय क्षेत्रलाई शुभकामना दिएका थिए।
कानुन दिवसको अवसरमा शुभकामना दिँदै प्रधानन्यायाधीश शर्माले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले विधिको शासन र बहुलवादमा आधारित लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्ने गहन जिम्मेवारी न्यायपालिकालाई सुम्पेबमोजिम आफ्नो संवैधानिक दायित्व कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्नेतर्फ न्यायपालिका सदा सजग र सचेत रहेको बताएका छन्।
सन्देशमा शर्माले न्यायसेवामा गुणस्तरीयता अभिवृद्धि गर्ने काममा न्यायपालिका जनताप्रति उच्च समर्पण भावका साथ सधैँ प्रतिबद्ध रहिआएको उल्लेख गरेका छन्।
छ दशकअघि स्थापित सोही न्यायपद्धतिले मुलुकमा संवैधानिक सर्वोच्चता कायम राख्ने, जनताका आधारभूत स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने र विधिको शासन स्थापित गर्ने आफ्नो संवैधानिक दायित्वलाई इतिहासका हरेक कालखण्डमा कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्दै आएको शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
प्रकाशित: २६ वैशाख २०७१ २०:१६ शुक्रबार
