११ मंसिर २०७८ शनिबार
समाज

जातीय विभेद अझै रोकिएन

जातीय भेदभावविरुद्ध हरेक वर्ष मुलुकमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरिन्छ। तर विभेद भने अझै कायमै छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण राजधानीजस्तो ठाउँमा रुपा सुनारले जातको आधारमा कोठा नपाएको घटनाले उजागार पारेको छ।  

तनहुँकी रुपा सुनारले काठमाडौंमा भेटिएको कोठा पनि थर बताउँदा नपाएको खबर सामाजिक सन्जालमा भाइरल छ। त्यसो त उनी आफै सञ्चारकर्मी हुन्।  

केही समय अगाडि आफ्नो साथीसँग उनी कोठा खोज्नतिर लागिन्। उनले काठमाडौं महानगरपालिका-११ बबरमहलस्थित एक घरमा कोठा पाइन्। तर त्यो कोठामा उनी बस्न पाइनन्, किनकि कुराकानीको क्रममा घरधनी सरस्वती प्रधानले उनको जात थाहा पाइन्।  

रुपा र उनकी साथी त्यहाँबाट लागिन्। बेलुकीपख फोन गरी घरबेटीले कोठा नदिने कुरा बताइन्। सुनारले आफ्नो जातका कारण कोठा नपाएको भन्ने आफ्नो साथीको माध्यमबाट थाहा पाइन्।

त्यसैले उनले सरस्वती प्रधानविरुद्ध ऐन २०६४ अन्तर्गत आफूप्रति भएको जातीय छुवाछुतविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गरिन्।  

काठमाडौं जस्तो शहरमा पनि यस्ता पुरातन सोच रहनु राम्रो होइन।  

यो रुपाको मात्र कथा हैन। काठमाडौं उपत्यकामा धेरै मानिस विभिन्न स्थानबाट आफ्नो काम, पढाइको सिलसिलामा आएर बसोबास गर्छन्। उनीहरूले पटक पटक यस्ता समस्या भोगेका कथाहरू बहिरिएका छन्। कति कथा यत्तिकै हराएका पनि छन्।  

अझ प्रहरी प्रशासनमा समेत यस्तो पीडा रहेको देखिएको छ। भर्खरै आफूलाई मानवअधिकारर्मी बताउनेहरूले मधेशबाट आएका एक प्रहरीलाई जातको आधारमा विभेद गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ। घटना सार्वजनिक भएपछि मधेशी आयोगले यसतर्फ आफ्नो ध्यान गएको भन्दै अनुसन्धान गर्ने जनाएको छ।

के हो जातीय विभेद?

जातीय विभेद नेपालमा पहिलेदेखि चलिआएको नराम्रो सामाजिक अभ्यास हो। नेपालमा जातीय विभेदको घटनाहरू पहिल्यैदेखि सुनिआएको छ। शूद्र, वैश्य, क्षेत्री र ब्राम्हण गरी नेपाली समाजलाई चार वर्णमा विभाजित गरिएको छ।  

नेपालमा जातीय विभेदविरुद्ध कानुन पनि रहेको छ। जातीय कुरालाई लिएर कुनै पनि दुर्व्यवहार गरिएको पाइएमा कारबाही हुने संविधानमा उल्लेख छ। तर पनि यससँग सम्बन्धित घटनाहरू घट्ने क्रम भने रोकिएको छैन।

जातीय छुवाछुतको २०७७/७८ प्रहरी तथ्यांक 

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रहरीको रिपोर्ट हेर्ने हो भने श्रावणदेखि वैशाखसम्म जातीय छुवाछुतको ३३ वटा जाहेरी दर्ता भएका छन्। रिपोर्ट अनुसार प्रदेश नम्बर ७ मा  १३ अर्थात् सबैभन्दा बढी घटना घट्ने गरेको देखिएको छ। प्रदेश नम्बर ३ मा चाहिँ दुई वटा जातीय छुवाछुतको घटना दर्ता भएको छ।  

के भन्छन् सामाजिक कार्यकर्ता ?

क्रियाशील दलित पत्रकार संघका अध्यक्ष पवित्रा सुनारका अनुसार संघले जातीय विभेदहरूसँग सम्बन्धी सूचनाहरू प्रकाशन गर्नका साथै चेतना फैलाउने काम गर्छ। अहिलेको समयमा समाजमा चेतानमूलक शिक्षाको आवश्यकता रहेको बताउँदै अन्य संघसंस्थासंग मिलेर जातीय विभेद तथा छुवाछुतविरुद्ध आवाज उठाउने गरेको उनले बताइन्।  

यस प्रथालाई अन्त्य गर्न सबैबीच एकता हुनुपर्ने उनले सुनाइन्। ‘रुपा सुनारको घटनाकै कुरा गर्ने हो भने प्रहरीले दर्ता गर्नै ५ घण्टा लगाए’, उनले भनिन्, ‘प्रहरीको साथ र सक्रियताको पनि अत्यन्त आवश्यक रहेको छ।’  

जबसम्म सबै एक भएर यस्ता घटनाविरुद्ध एक भएर आवाज उठाइँदैन तबसम्म यो प्रथाको अन्त्य नहुने उनले बताइन्।

केही समयअघि भएको नवराज विकको घटना पनि यस्तै कूरीतिका कारण घटेको उनले सुनाइन्। उक्त घटनामा विकलगायत ५ जना साथीको हत्या गरिएको थियो।

संविधानमा के छ यसको कानुन ?

जातीय विभेद तथा छुवाछुतरहित राष्ट्रको रुपमा घोषणा गरिएको थियो। यसविरुद्ध विसं २०६४ मा नै कानुन बनेको छ। तर पनि नेपालमा जातीय विभेदकै बढी घटनाहरू घटने गरेको रिपोर्टले देखाएको छ।

प्रकाशित: ४ असार २०७८ १८:०३ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App