मनसुन सुरु भएसँगै ठाउँठाउँमा बाढी र पहिरोको समस्या देखिन थालेको छ। केही दिनदेखि परेको पानीले पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा पहिरो तथा तराईमा बाढी र डुबानको समस्या देखिएको छ।
राजधानी काठमाडौँ भित्रिने मुख्य पृथ्वी राजमार्गअन्र्तगत पर्ने बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका वडा नं १० तिकराङमा पहिरो खसेर मंगलबार दिनभर सडक अबरुद्ध हुने पुगेको थियो। सडकभन्दा माथि रहेको ढुंगाखानीबाट पहिरो र लेदो खस्ने गरेको छ।
सडकभन्दा माथि खनिएका बाुलवाखानी, ढुङगाखानीलगायत उद्योगहरुले गर्दा गत वर्ष जवाङखोला, मौवाखोला, तिकराङ लगायतका ठाउँहरु अबरुद्ध भएका थिए। सोही समस्या यो वर्ष पनि दोहोरिन थालेको छ। विपद्को पूर्व तयारीका लागि बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाले जोखिमयुक्त ठाउँहरुको पहिचान गरी सर्तक रहन अनुरोध गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष पित्तबहादुर(हरि) डल्लाकोटीले बताए। ‘अहिले कोरोना महामारी र बाढीपहिरोको विपद् निम्तिएको छ, हामीले विपद् न्यूनीकरणका लागि तयारी गरेका छौँ,’ अध्यक्ष डल्लाकोटीले भने, ‘वर्षादको समय सुरु हुनु पूर्व नै सडक विभागसँग समन्वय गरेर ठाउँठाउँमा मेसिनहरु तयारी अवस्थामा राखिएको छ भने गाउँपालिकाले दुई वटा डोजर तयारी अवस्थामा राखेको छ।’
गाउँपालिकाले संचालन गरेको विप्द कोषबाट गत वर्ष खोज, उद्धार र राहतका लागि सहयोग गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ।
विपद्को पूर्व तयारीका लागि धादिङका प्रत्येक स्थानीय तहका प्रमुख, संघसंस्थाका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेर पूर्व तयारी, प्रतिकार्यका योजनाहरु बनाएको धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञानप्रसाद ढकालले बताए। ‘सबै स्थानीय तहहरुले जोखिमयुक्त ठाउँको पहिचान गर्ने, खोज उद्दार, राहतका सामान तयारी अवस्थामा राखेका छन्,’ प्रजिअ ढकालले भने, ‘कुनै घटना भए सुरक्षाकर्मी एवं स्थानीय तहलाई तुरुन्त खबर गर्न पनि भनेका छौँ।’
बागमती प्रदेशअन्र्तगत पर्ने धादिङ, चितवन, सिन्धुपाल्चोक लगायतको जिल्लामा मनसुनको सुरुवातीमै जोखिम निम्तिएको छ। गाउँ–गाउँमा सडकको पहुँच पुर्याउने होडबाजीका साथ निर्माण भएका सडकहरू बर्खामा हिलाम्मे भएका छन् भने बर्खे भेलले घरबस्ती, विद्यालय जोखिममा परेको छ।
चितवनमा नारायणी नदीमा पानीको सतह ४० वर्ष यताकै सबैभन्दा उच्च भएर नदी किनारका सयौं घर डुबानमा परेको छ। नारायणी नदीको उच्च बहाबले भरतपुर महानगरपालिका वडा न २६ को सिसुवारमा डुबानमा परेका १६ घर परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ।
बागमती प्रदेशले विपद् जोखिम न्यूनिकरण (विपद् कोष) का लागि गत वर्ष नै १० करोडको कोष निर्माण गरेको थियो। प्रदेश सरकारले विपद् सम्बन्धि १० वर्षे रणनीति तयार पारी बढी प्रभावित जिल्ला, स्थानीय तह हुँदै ठाउँ पहिचान गर्ने खोज तथा उद्धारका लागि सुरक्षाकर्मी, आवश्यक उपकरण, लगायत तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिएको छ।
प्रकाशित: २ असार २०७८ १३:४५ बुधबार
