१ आश्विन २०७८ शुक्रबार
समाज

साकार बन्दै मेलम्ची सपना

सुन्दरीजलमा शनिबार साँझ मेलम्चीको पानी खसालिएपछि प्रशोधन केन्द्र अवलोकन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। तस्बिर सौजन्य : प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय

२०४८ सालको आम निर्वाचनमा नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई काठमाडौं–१ बाट उम्मेदवार थिए। चुनावी प्रचारप्रसारका क्रममा खानेपानी समस्या बेहोरिरहेका मतदातालाई आफूतिर तान्न उनले ‘मेलम्ची ल्याएर राजधानी पखाल्छु’ भन्ने नारा अघि सारे। ठट्यौला भट्टराईको यो नारालाई धेरैले ठट्टाकै रूपमा लिए।

२०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा पनि काठमाडौं–१ र पर्साबाट चुनाव लडेका उनले फेरि पनि भट्टराईले मेलम्चीको पानीले राजधानी धुने नारा छाडेनन्। यतिसम्म कि भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा २०५६ सालको संसदीय निर्वाचनमा पर्साबाट उठ्दा वीरगन्जको सभालाई सम्बोधन गर्दा उनले ‘मेलम्चीले काठमाडौं पखाल्छु’ भन्न बाँकी राखेनन्। वीरगन्जवासीका लागि त्यो नाराले खासै अर्थ राख्दैनथ्यो। त्यसकारण उनी त्यहाँ पनि मजाकका पात्र बने। मेलम्ची खोला राजधानी पुर्‍याउने विषय नै अपत्यारिलो थियो। त्यसैले भट्टराईलाई हाँसोमा उडाउनु अस्वाभाविक थिएन। तर उनै भट्टराईले देखेको मेलम्ची सपना दुई दशक नाघेसँगै साकार भएको छ। मेलम्चीको पानी शनिबार सुन्दरीजल ओर्लेसँगै हिजो नेता भट्टराईलाई उडाउनेहरू आज उनैलाई सम्झिरहेका होलान्। जेहोस् अब उपत्यकावासीका घरघरमा मेलम्ची पुग्ने विश्वास बलियो भएको छ।  

मेलम्ची अवधारणा

काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानीको दीर्घकालीन स्रोत खोजी हुन थालेको करिब पाँच दशक भयो। बिस्तारै उपत्यकाको जनघनत्व बढ्दै थियो। विभिन्न जिल्लाबाट अध्ययन, रोजगारी, व्यवसायका लागि राजधानी छिर्नेको लर्को लामो हुँदै जान थाल्यो।  

घर निर्माणले तीव्रता लियो। बाग्मती र आसपासका नदी दोहनले भूमिगत पानी सुक्दै गयो। सन् १९७० को दशकदेखि उपत्यकामा खानेपानीको समस्या देखियो। त्यसपछि वैकल्पिक स्रोत खोज्न थालियो। त्यतिबेलै उपत्यकाको खानेपानी वितरण सुधार्न खानेपानी तथा ढल निकास विकास समिति बन्यो। एडिबीको आर्थिक सहयोगमा काम गरेको सो समितिले खानेपानीको दीर्घकालीन स्रोत नखोजे उपलब्ध पानीले उपत्यकालाई नधान्ने निष्कर्ष निकाल्यो।  

सन् १९८८ मा ब्रिटिस कम्पनी विनियम पार्टनरलाई खानेपानीको वैकल्पिक स्रोत पहिचान गर्ने जिम्मा दिइयो। समितिले २० वटा विकल्प प्रस्तुत गर्‍यो।  

रोसी खोला, त्रिशूली नदी, लाङटाङ, कुलेखानीलगायत खोलाको पानी पम्प गर्ने या मेलम्ची पानी सुरुङमार्फत ल्याउने। मेलम्ची पहिलो नम्बरमा थियो। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि कांग्रेस नेता भट्टराईले प्राथमिकताको एक नम्बरमा परेको मेलम्चीलाई चुनावी नाराका रूपमा बहसमा ल्याइरहे। सन् १९९८ मा अस्ट्रेलियाको स्प्रे माउन्टेनलगायत कम्पनीले मेलम्चीको फिजीबिलिटी स्टडी गरे भने नरप्लान्टले विस्तृत सर्भे गर्‍यो। यसअघि नै यससम्बन्धी काम गर्न ०५३/५४ तिर मेलम्ची वाटर लिमिटेड गठन गरिएको थियो।  

२०५५ (सन् १९९८) मा आयोजना कार्यान्वयन गर्न मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन गरियो। त्यसको दुई वर्षपछि सन् २००० बाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी भित्र्याउने लक्ष्यसहित विधिवत् रूपमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना सुरु भयो। नरप्लान्टले गरेको अन्तिम डिजाइनका आधारमा एसियाली विकास बैंक (एडिबी) र विकास समितिबीच १ सय २० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सम्झौता भएपछि पूर्वाधार निर्माणको कामबाट आयोजना अघि बढ्यो।

विनियम पार्टनरले दिएका २० मध्ये १९ विकल्प ‘पम्पिङ’ (तान्ने) मा आधारित थियो। सुरुङको तुलनामा विद्युत् शक्ति खपत हुने हुँदा पम्पिङ ज्यादा महँगो पर्न जान्थ्यो। त्यसैले सुरुङमार्फत पानी ल्याउन सकिने मेलम्ची पहिलो प्राथमिकतामा परेको थियो। नजिकका लार्के र यांग्री नदी पनि एउटै सुरुङमा छिराएर लैजान सकिने विकल्पसमेत भएपछि मेलम्ची नै रोजाइमा पर्‍यो।

मेलम्ची आरोह–अवरोह

मेलम्चीबाट दैनिक १७ करोड पानी लगेर काकाकुल उपत्यकावासीको प्यास मेट्न दुई दशकअघि थालिएको आयोजना सरकारी लक्ष्य अनुसार १३ वर्षअघि नै सम्पन्न भइसक्नुपथ्र्यो। तर मेलम्ची पूरा हुन थप नौ वर्ष लाग्यो। किन भयो त ढिलाइ ? कारण एउटा मात्र छैन। विभिन्न माग राखेर अवरोध गर्ने स्थानीयदेखि दीर्घकालीन योजना बनाउन नसक्ने सरकारसम्म यसमा जिम्मेवार छन्। सन् २००७ मा आयोजना सम्पन्न गर्ने सरकारको पहिलो लक्ष्य थियो। आयोजनाको नेतृत्व गरेका अधिकारीहरूको अनुभवमा यति छोटो अवधिमा आयोजना सक्ने लक्ष्यसहितको कार्ययोजना नै त्रुटिपूर्ण थियो।  

पहिलो लक्ष्य अवधिमा सम्भाव्यता अध्ययन, स्थानीय स्तरमा सडकलगायत पूर्वाधार निर्माणको काम नै सकिएन। मुख्य दाता एडिबीसँगको ऋण सम्झौता अवधि नै समाप्त भयो। पहिलो लक्ष्य अवधि मुख्य संरचना निर्माणमा नपुग्दै गुज्रेपछि एडिबीले यथास्थितिमा ऋण अवधि बढाउन चाहेन। आयोजना नै अन्योलमा पर्‍यो। सन् २००८ मा आयोजना पुरै पुनःसंरचना गरियो र सन् २०१३ भित्र मेलम्ची उपत्यका लैजाने दोस्रो लक्ष्य राखियो।  

पहिलो लक्ष्यको दुई वर्षपछि बल्ल सुरुङ निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्यो। चाइना रेल्वे १५ ब्युरो ग्रुपले करसमेत ४ अर्ब २८ करोड ८८ लाख रूपैयाँमा सन् २००९ अप्रिलमा साढे २६ किमी सुरुङ खन्ने ठेक्का पायो। सन् २०१३ सेम्टेम्बर २ मा सुरुङ सक्ने गरी चिनियाँ कम्पनीले २००९ अप्रिल २१ बाट काम थाल्यो। उसले सुरुदेखि नै सन्तोषजनक काम गर्न सकेन। कहिले ठेक्का रकम बढाउनुपर्ने त कहिले ठेक्का अवधि नै लम्ब्याउनुपर्नेजस्ता निहुँ ठेकेदारले झिकिरह्यो। यति हुँदाहुँदै उसले सन् २०१४ को डिसेम्बरमा सुरुङ सकेर २०१५ जुलाईमा सबै काम सम्पन्न गर्ने तालिका पेस गरेकोमा तीन वर्षमा बल्ल साढे ६ किमी सुरुङ खनेर ठेक्का अवधिको एक वर्षअघि नै सन् २०१२ मा एकतर्फी रूपमा ठेक्को तोडिएको घोषणा गर्‍यो। ठेकेदारले काम गर्ने नदेखेपछि आयोजनाले सेम्टेम्बर २५ मा उससँगको ठेक्का रद्द गर्‍यो। यसपछि तेस्रोपटक आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सन् २०१६ सम्टेम्बर पुग्यो। ठेक्का तोडिनु दुर्घटना नै थियो। यसले पनि आयोजनालाई पछि धकेल्न राम्रै काम गर्‍यो।  

२०७० असारमा नयाँ ठेकेदारका रूपमा इटालियन कम्पनी सिएमसी नियुक्त भयो। उसले पनि पटकपटक सम्झौता अवधि लम्बाउने, विभिन्न बहानाबाजी बनाएर निहुँ खोज्ने काम गरिरह्यो। २०७२ वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्प, भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दी उसले बेहोर्‍यो। अन्ततः चार वर्ष लगाएर सिएससीले २०७४ चैत २९ गते साढे २६ किमी सुरुङ ‘ब्रेक थ्रु’ गर्‍यो।  

अन्तिममा सिएमसीले पनि अघिल्लो ठेकेदार कम्पनीकै नियति पुनरावृत्ति गर्र्दै २०७४ पुसमा एक पक्षीय रूपमा ठेक्का तोड्यो। आयोजनाकै सबैभन्दा बढी जलिट संरचना मानिएको सुरुङमार्ग छेडेर उसले किन ठेक्का तोड्यो भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ। कमिसनको चक्करमा लागेर राज्य संयन्त्रले नै उसलाई भाग्न बाध्य पारेको चर्चा सेलाइसकेको छैन।  

आयोजनाको बाँकी काम गर्न २०७५ भदौमा तेस्रो ठेकेदार कम्पनीका रूपमा चिनियाँ सिनो हाइड्रो नियुक्त भयो। सुरुङको ‘फाइनल फिनिसिङ’ गर्ने र हेडवक्र्स बनाउने दुईटा ठेक्का उसले पाएको थियो। हेडवक्र्सबाहेक सुरुङको काम सकिएको छ। हेडवक्र्स निर्माण अन्तिमतिर पुगेको आयोजनाले जनाएको छ।  

पाइपलाइनमा लार्के र यांग्री

मेलम्ची पानी तत्कालको आवश्यकता पूर्ति गर्न हो। यसले मात्रै दीर्घकालीन रूपमा उपत्यकावासीको माग धान्न सक्दैन। दीर्घकालीन उपायका लागि लार्के र यांग्री पाइप लाइन योजना छन्। मेलम्चीपछि दोस्रो चरणमा नजिकका लार्के र यांग्री खोलाबाट दैनिक थप १७/१७ करोड लिटर पानी त्यही सुरुङबाट उपत्यका लगिनेछ। मेलम्चीसहित दैनिक ५१ करोड लिटर पानी पुगेपछि उपत्यकाको खानेपानी समस्या दीर्घकालसम्म हल हुने आयोजनाको विश्वास छ।  

बरुवा र भोताङ गाविस हुँदै बग्ने लार्के, यांग्रीको पानी मेलम्चीको प्रस्तावित मुहानस्थल हेलम्बुको अम्बाथानमा मिसाएपछि त्यही सुरुङबाट राजधानी पुग्छ। यी दुई नदी अम्बाथानबाट दक्षिण–पूर्वमा छन्। यांग्रीबाट ९.७ र लार्केबाट १.७ किमी सुरुङ बनाउँदा यी दुई खोलाको पानी अम्बाथानमा मिसिन्छ। पश्चिमी सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाविसस्थित अम्बाथान मेलम्ची आयोजनाको मुहान हो। सुक्खायामले चैत लागेपछि अन्य नदी सुक्न थाल्दा हिउँ पग्लने भएकाले मेलम्चीको सतह भने बढ्न थाल्छ।  

उपत्यकामा यतिबेला दैनिक ३० करोड लिटर पानीको माग छ। मागको झन्डै आधा कम १७ करोड लिटर पानी मात्र उपलब्ध छ। विज्ञहरूका अनुसार समानुपातिक वितरण र उचित व्यवस्थापन मात्रै गर्ने हो भने १७ करोड लिटर पानी कम होइन। दीर्घकालीन सोचले काम गरेको भए उपत्यकामा खानेपानीको यतिधेरै हाहाकार मच्चिने थिएन। तथ्यांकअनुसार केयुकेएलले यतिबेला १ लाख ९० हजार धारामार्फत झन्डै २ लाख घरधुरीलाई खानेपानी वितरण गरिरहेको छ। झन्डै १५ लाख जनसंख्या लाभान्वित छन्। तीन जिल्लाका पहाडी इलाकामा स्थानीय स्रोत परिचालन गरी उपभोक्ता समितिमार्फत पनि खानेपानी उपलब्ध भइरहेको छ। स्थानीय उपभोक्ता समितिमार्फत पानी खाने कति छन् भन्ने तथ्यांक छैन।

पछिल्लो जनगणनाअनुसार उपत्यकाको जनसंख्या झन्डै २५ लाख छ। विभिन्न पेसा, रोजगारी, व्यवसाय गरी बस्नेको संख्या ५ लाख अनुमान गर्दा कुल जनसंख्या ३० लाख पुग्छ। मेलम्चीबाट आउने १७ र उपत्यकामा हाल उपलब्ध १७ सहित ३४ करोड लिटर पानीले ३० लाख जनसंख्याको तत्कालीन गर्जो टर्ने जानकार बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार मेलम्ची आएपछि प्रतिदिन प्रतिव्यक्तिको भागमा ७५–८० लिटर पानी पर्न जान्छ। ४० लाख जनसंख्या पुग्दा पनि यही पानीले थेग्न सक्छ।

प्रकाशित: २३ फाल्गुन २०७७ ०६:२८ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App