चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा संघीय संसद्मा पेस गर्ने गरी सरकारले निर्णय गरेका ४५ वटा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू अझै पनि संसद् सचिवालयमा दर्ता हुन सकेका छैनन्। वैशाख पहिलो साता प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र कानुनमन्त्री सोविता गौतमले ‘सरकारलाई काम गर्न तत्काल आवश्यक पर्ने’ भन्दै एक साताभित्र मस्यौदा टुंग्याउन दिएको निर्देशन प्रशासनिक र कानुनी प्रक्रियाकै चक्रव्युहमा अल्झिएको पाइएको छ।

प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गत चैत १३ गते घोषणा गरेको ‘शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूची’ कार्यान्वयनका लागि यी कानुन अपरिहार्य मानिएका थिए। सरकारसँग संसद्मा दुईतिहाइको सहज बहुमत हुँदाहुँदै पनि नीतिगत ढिलासुस्तीका कारण बजेट अधिवेशन गुज्रिसक्दासमेत ती विधेयक दर्ता हुन नसकेका हुन्।

कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारीले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट मस्यौदा नै ढिलो आएकाले कानुनले यति धेरै विधेयक मस्यौदा अध्ययन गरेर सक्न आवश्यक जनशक्ति नभएको बताए। ‘तैपनि प्राथमिकतामा केही विधेयक राखिएका छन्, ती असारभित्र दर्ता हुन्छन्। केही संसद्मा दर्ता हुने भएका छन्’, ती अधिकारीले भने, आन्तरिक वायु सेवाको दायित्वसम्बन्धी विधेयक, बालश्रम (निषेध तथा नियमित) गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, राहदानी ऐन २०७६ को संशोधन विधेयक, मेलमिलापसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक लगायतका केही विधेयक छिटै संसद्मा दर्ता हुने बताए। यसबिच सरकारले प्राथमिकताका ४५ विधेयकभन्दा बाहिरबाट दुई विधेयक दर्ता गरेको छ, जसमा राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक २०८३ र नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक २०८३ दर्ता गरेको छ। अहिलेको प्राथमिकता यस्ता विधेयकलाई दिएर संसद्मा विधेयक दर्ता गर्ने हो भने सरकारले उद्देश्यअनुरूप काम गर्न अध्यादेशको प्रयोग गर्न सक्ने विश्लेषण छ। संसद्मा कमजोर विधेयक पठाएर महत्त्वपूर्ण अध्यादेशबाट ल्याउने योजना पनि हुन सक्ने एक विश्लेषकको भनाइ छ।

यतिबेला प्रतिनिधिसभाको बैठक बजेटसँग सम्बन्धित आश्रित विधेयक पारित भएर राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको छ। चार प्रतिस्थापन विधेयक बिहीबार पारित गर्ने तयारी छ। त्यसपछि सरकारले दर्ता गरेका विधेयकबमोजिम संसद् बैठक बस्ने संसद् सचिवालयका अधिकारीले बताए।

निरन्तर बैठक बस्न अब सरकारले दर्जनौं विधेयक संसद्मा ल्याउनुपर्ने ती अधिकारीको भनाइ छ। कानुन मन्त्रालयमा ४५ विधेयकको मस्यौदामाथि छलफल भइरहेको छ, जसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका दुई विधेयक छन्। शासकीय सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएका सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) ऐन संशोधन विधेयक अध्यादेशमार्फत ल्याइएको छ, तर अध्यादेशको अवधि असार २६ गते सकिँदै छ। सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन अध्यादेश सदनबाट स्वीकृत भई प्रतिस्थापन विधेयक पनि स्वीकृत भएको छ भने संवैधानिक परिषद् अध्यादेश भने अझै सदनमा पेस भएको छैन।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १० विधेयक छन्। सबैभन्दा बढी कामको जिम्मेवारी पाएको यस मन्त्रालयका मस्यौदा गृहकार्यमै सीमित छन्।

अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित तीन विधेयक वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएका नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन २०१९ र नागरिक लगानी कोष ऐन २०४७ का संशोधन विधेयकहरू रहेका छन्।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तीन विधेयक छन्। युरोपेली युनियन (ईयु) को कालोसूचीबाट हट्न हवाई क्षेत्र विभाजन गर्ने भनिएका दुई विधेयक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक २०८२ र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक २०८२ सँगै आन्तरिक वायु सेवा सञ्चालन संस्थाको दायित्व तथा बिमासम्बन्धी विधेयक पनि थन्किएका छन्।

गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयका एकएक विधेयक छन्। गृह मन्त्रालयमातहत अध्यागमनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र परराष्ट्र मन्त्रालयको राहदानी ऐन संशोधन विधेयक मस्यौदा तयार भएको छ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका दुई विधेयक छन्। देशमा बढ्दो साइबर अपराध र डिजिटल व्यवस्थापनका लागि भनिएका सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक र साइबर सुरक्षासम्बन्धी विधेयक रहेका छन्।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका चार विधेयक छन्। बढ्दो सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि आवश्यक सडक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सवारी तथा यातायात व्यवस्था विधेयक र डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् गठनसम्बन्धी विधेयक छन्। खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक रहेका छन्।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका दुई विधेयक छन्। प्रशासन संयन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको र लामो समयदेखि प्रतीक्षित संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को संशोधन विधेयक मस्यौदा रहेका छन्। अन्य विधेयकमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको दुई विधेयक मस्यौदा छन्, जसमा जलस्रोत विधेयक र नवीकरण ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक छन्। कृषि बन तथा पर्यावरण मन्त्रालयमा कृषितर्फका तीन विधेयक मस्यौदा छन्, जसमा कृषि विधेयक, संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण विधेयक, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक मस्यौदा तयार भएको छ भने वनतर्फ दुई विधेयक छन्, जसमा वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र वन ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा रहेका छन्।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक र सहरी विकास मन्त्रालयको फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक र नगर विकास कोषसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार भइरहेको छ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, वैदेशिक रोजगार (पहिलो संशोधन) विधेयकको मस्यौदा तयार भएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको निकासी–पैठारीसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भएको छ। महिला बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार भएको छ।

नियमअनुसार मस्यौदा तयार भएपछि जनताको राय लिन मन्त्रालयको वेबसाइटमा कम्तीमा सात दिन राख्नुपर्छ। त्यसपछि कानुन र अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा छलफल भएर मात्र संसद् पुग्ने लामो प्रक्रिया छ।

विगतमा निष्क्रिय भएका विधेयकहरूलाई सिधै मन्त्रिपरिषद् लैजान पाउने गरी कार्यविधि खुकुलो बनाउँदासमेत मन्त्रालयका सचिव र कानुन शाखाका कर्मचारीहरूले अन्तिम मस्यौदा समयमै तयार गर्न नसक्नुले सरकारको ‘डेलिभरी’ को गतिमाथि प्रश्न उठाएको छ।