राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले हचुवाको भरमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमन गर्न लागेको छ। समितिले तीनवटा उपसमिति गठन गरेर काम अघि बढाएको छ। उपसमितिमा कुनै पनि कर्मचारी राखिएको छैन भने कहिले अनुगमनमा जाने कुनै कुरा उल्लेख गरिएको छैन। पुसदेखि असार मसान्तसम्म छ महिनाको कार्यावधि तोकिएको छ। समितिको मंगलबार बसेको बैठकले समितिका सबै सदस्यबाट राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमन गर्ने निर्णय गरिएको थियो।
कर्मचारी नै नराखेपछि उनीहरू अनुगमनमा गए कि अन्यत्रै गए भन्ने कुरा स्पष्ट नहुने भएको छ। यसबाट सांसदहरूले वास्तविक अनुगमन गर्ने हुन या हैनन् त्यो कुरा शंकाको घेराभित्र पर्ने भएको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजना, सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौं तराई मधेस द्रूतमार्ग, रानी जमरा गुलरिया सिंचाइ आयोजना अध्ययन गर्न चार जना सदस्य रहेको उपसमिति गठन भएको छ।
यसैगरी, उत्तरदक्षिण (कालीगण्डकी कोरिडोर) लोकमार्ग, पुष्पलाल (मध्ये पहाडी) लोकमार्ग, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढ बारा, लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवा, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना (जलाशयुक्त), पशुपति क्षेत्र विकास कोषको अनुगमन गर्न पनि पाँच जनासदस्य रहेको उपसमिति गठन गरिएको छ। अर्को उपसमितिले हुलाकी लोकमार्ग, भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, बबई सिंचाई आयोजना, सिक्टा सिंचाइ आयोजना, उत्तरदक्षिण (कर्णाली) लोकमार्ग आयोजना, रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजना, उत्तर दक्षिण(कोसी) लोकमार्ग आयोजनाको अनुगमन गर्ने भनिएको छ। यो उपसमितिमा चार सांसद रहेका छन्।
आयोजनाहरूको छनौटको मापदण्ड तथा आधार, लगानी वा स्रोेतको सुनिश्चितता, व्यवस्थापन, पर्यावरणमा पार्ने प्रभाव, आयोजनाको तयारी, ठेक्का प्रक्रिया, लागत अनुमान, सम्झौता रकम सम्पन्न हुनुपर्ने समयलगायतका पक्षमा अध्ययन गरिने भएको छ।
प्रकाशित: २ माघ २०७७ ०१:०८ शुक्रबार
