प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायपालिका सुधार कार्यको थालनी गरिएको र न्यायसम्बन्धी व्यवस्थापनका पक्षमा अनुभूति गर्न सकिने उपलब्धि प्राप्त भएको दाबी गरेका छन्। ‘सुदृढ अदालत व्यवस्थापन र न्यायिक सुशासन : हाम्रो प्रतिबद्धता’ भन्ने मूल नाराका साथ न्यायपालिका सुधारका लागि अदालतका रजिस्ट्रार, स्रेस्तेदार र तहसिलदारहरूको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उनले न्यायपालिका सुधारमा काम भइरहेको बताएका हुन्।

प्रधानन्यायाधीश जबराले अदालतका न्यायिक एवं व्यवस्थापकीय नेतृत्वको समन्वयात्मक, सुझबुझपूर्ण कार्यशैली, व्यवहार, कामकारबाहीबाट न्यायपालिकाको संस्थागत उद्देश्य हासिल हुने न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्ने बताए। ‘समयानुकूल परिवर्तन र नवीन विधिशास्त्रीय मान्यतासहित निर्माण भएका संहिता कार्यान्वयनमा एकरूपता र प्रभावकारिता ल्याउन व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी बोकेका जनशक्तिको भूमिका रहन्छ,’ उनले भने।

सोमबार सुरु भई मंगलबारसम्म चल्ने सम्मेलनमा विभिन्न पाँचवटा व्यवस्थापकीय समयसामयिक विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरी छलफल भइरहेको छ। प्रधानन्यायाधीश जबराले पछिल्लो समयमा विश्वव्यापी फैलिएको कोभिड–१९ को संक्रमणबीच केही काम प्रभावित भए पनि जनशक्तिको भूमिकाले प्रगति गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे। विद्युतीय सम्मेलनमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले फैसला कार्यान्वयनको विषय जनअपेक्षाअनुरूप नहुँदा जनगुनासो रहेको बताइन्। न्यायिक सुधारका कामको संस्थागत विकास गर्न मन्त्रालयको तर्फबाट महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। संहिता कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अदालतका रजिस्ट्रार, स्रेस्तेदारकै भूमिका हुने भएकाले सम्मेलनले मार्ग प्रशस्त गर्ने बताइन्।

सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले संहिता कानुन कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका अस्पष्टतालाई हटाउने र व्यवस्थापकीय सुधार गर्ने सम्मेलनबाट हुने बताए। सुधारका कामलाई न्यायिक नेतृत्वको तर्फबाट परिणाममुखी कार्यान्वयन गर्ने बताए।

त्यसैगरी लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले न्यायपालिका स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष नभएसम्म जनताले न्यायको अनुभूति गर्न नसक्ने बताए। लगनशीलता लोकको आवश्यकतालाई ध्यान दिएर कर्मचारीबाटै यसको सुरुवात हुनुपर्ने बताए।

यस्तै, महान्यायाधीशवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिको कार्यान्वयनमा सरकारी वकिलको तर्फबाट पूर्ण प्रतिबद्धता रहेको बताए। सरकारवादी फौजदारी मुद्दा अनुसन्धानका लागि अदालतबाट गरिने अभ्यासमा कहिलेकाहिँ टीकाटिप्पणी भइरहेको बताए।

सम्मेलनमा अदालत व्यवस्थापनको प्रभावकारिता, प्रशासकीय नेतृत्वको भूमिका र दायित्व, फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति तथा संहिता कार्यान्वयन, न्यायपालिकामा सूचना प्रविधिको प्रयोग र प्रभावकारिता, फैसला कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या, चुनौती, भावी कार्यदिशा, न्यायपालिकाका जनशक्तिका सरोकार, अपेक्षासहित पाँचवटा व्यवस्थापकीय आयाममा छलफल भएको छ।

सम्मेलनमा उच्च अदालतका रजिस्ट्रारहरू, विभिन्न न्यायाधीकरणका रजिस्ट्रार, स्रेस्तेदार, जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार र तहसिलदारहरूको उपस्थिति छ।

प्रकाशित: ९ मंसिर २०७७ ०२:१९ मंगलबार