देशमा जबर्जस्ती करणीका घटना बढ्दै गएका बेला महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले त्यस्ता मुद्दा छिटो टुंगो लगाउन जिल्ला, उच्च सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई निर्देशन गरेको छ। कानुनमा जबर्जस्ती करणीलाई लगातार सुनुवाइ हुने कसुरअन्तर्गत राखिएको छ।

कानुनमा जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दालाई छिटोछरितो माध्यमबाट टुंगो लगाउने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सेकेको छैन। यो कानुनी व्यवस्थालाई व्यवहारमा ल्याउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पहल थालेको हो। कार्यालयले बलात्कारसम्बन्धी मुद्दाको लगातार कारबाही र सुनुवाइ प्रक्रिया थप प्रभावकारी बनाउन अदालतहरूलाई समेत आग्रह गर्ने भएको छ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि अनुसार सरकारवादी भई चलेका फौजदारी मुद्दामा सबै प्रतिवादी उपस्थित वा प्रतिवादी उपस्थित हुने अवधि समाप्त भएपछि लगातार कारबाही र सुनुवाइ गरी किनारा लगाउने व्यवस्था छ। लगातार सुनुवाइ व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन भएका निर्णय अनुसार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट यसअघि परिपत्रसमेत भएको थियो। ‘जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी कसुरमा अभियोगपत्र दर्ता गर्दा अनिवार्य कानुनी व्यवस्थासमेत उल्लेख गरी लगातार कारबाही र सुनुवाइ हुनका लागि माग गर्न तथा सम्बन्धित सरकारी वकिलले सो प्रक्रियामा तदारुकता देखाउन अनुरोध छ,’ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयद्वारा प्रेसित पत्रमा लेखिएको छ।

पत्रमा जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दाको संख्या र लगातार सुनुवाइ तथा कारबाहीका लागि अदालतको अवस्थाबारे पनि जानकारी गराउन भनिएको छ। सात दिनभित्र बलात्कारसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ प्रगति विवरण उपलब्ध गराउन पनि परिपत्र गरिएको छ।

प्रकाशित: १९ आश्विन २०७७ ००:५४ सोमबार