कोटेश्वरका व्यापारी रामहरि श्रेष्ठको हत्या आरोप लागेका तत्कालीन माओवादी सेनाका ब्रिगेडियर कमान्डर गोविन्दबहादुर बटालासहित दुईजनालाई सफाइ दिने सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि फेरि सुनुवाइ हुने भएको छ। न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मनोजकुमार शर्माको पूर्ण इजलासले मुद्दा पुनरवलोकनका लागि अनुमति दिने निर्णय बिहीबार गरेको हो।
सर्वोच्चले २०७६ फागुन १८ मा बटाला र अर्जुन कार्कीलाई सफाइ दिने फैसला गरेको थियो। न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले गरेको उक्त फैसलामाथि फेरि सुनुवाइ हुने भएको हो। सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले फैसला पुनरवलोकनका लागि यही भदौ २६ मा निवेदन दर्ता गरेको थियो। बटालालाई सफाइ दिएको कानुनी आधार त्रुटिपूर्ण भएकाले उनी दोषी ठहर हुनुपर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निवेदनमा जिकिर छ। सरकारी वकिलको कार्यालयले बटालालाई जन्मकैद मागसहित यसअघि अभियोगपत्र दर्ता गरेको थियो।
बटालाले अधिकार प्राप्त अधिकारी र अदालतमा इन्कारी बयान गरेका, रामहरि श्रेष्ठलाई कुटपिट गरेको भन्ने मिसिलमा संलग्न कुनै पनि तथ्य प्रमाणबाट खुल्न नआएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले सफाइ दिएको थियो। ‘बटालाले श्रेष्ठसमेतलाई चोरी भएको विषयमा छानबिन गर्न कोटेश्वरबाट चितवनस्थित शक्तिखोरसम्म लगेकोमा शक्ति प्रयोग गरेर कुनै केरकार गरेको पनि देखिँदैन,’ सर्वोच्चले यसअघिको फैसलामा भनेको छ, ‘लासलाई नारायणी नदीमा फाल्ने कार्यमा बटालाको सहमति भएको र निजले लासलाई नारायणी नदीमा फालेको कार्यसमेत गरेको नदेखिएको।’
गोविन्द बटालाले अधिकार प्राप्त अधिकारी र अदालतमा इन्कारी बयान गरेका, रामहरि श्रेष्ठलाई कुटपिट गरेको भन्ने मिसिलमा संलग्न कुनै पनि तथ्य प्रमाणबाट खुल्न नआएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले सफाइ दिएको थियो।
बटाला कोटेश्वरका व्यापारी श्रेष्ठलाई अपहरण गरी काठमाडौंबाट चितवनसम्म लगेर हत्या गर्न संलग्न रहेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। आरोपितमध्येका अर्जुन कार्कीलाई जिल्ला र पुनरावेदन अदालतकै फैसला सदर गरी जम्मा २० रुपैयाँ जरिबाना गर्ने ठहर सर्वोच्चले गरेको थियो। बटालाले यसअघि ३ वर्ष १५ दिन कैद भुक्तान गरिसकेका छन्।
चोरीको घटनासँगै जोडिए पनि २०६५ वैशाख ७ मा प्रतिवादी गोविन्दबहादुर बटालाको नेतृत्वमा केरकार गरी वैशाख १५ गते आधा रातमा अपहरण गरी रामहरि श्रेष्ठलाई शक्तिखोर चितवनसम्म लगिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पुनरवलोकन निवेदनमा दाबी छ।
‘श्रेष्ठलाई कुटपिट र हत्या गरी लास नै फेला नपरोस् भन्ने नियतले ढुंगा बाधेर नारायणी नदीमा फालिदिनेसम्मका काममा प्रतिवादीहरुको संलग्नता रहेको’, निवेदनमा दाबी छ, ‘अभियोग दाबीबमोजिम कसुर अपराधको दायित्वबाट उन्मुक्ति लिने उद्देश्यले निर्दोषिताको भ्रम सिर्जना गर्ने पूर्वतयारीका साथ बटालामात्र अनुसन्धानको दायरामा आएका रहेछन् भन्ने स्पष्टै खुलेको पाइन्छ।’
सवारीचालकको भूमिकामा रहेका संकल्प भन्ने अर्जुन कार्की, गंगाराम र केशवसमेत शक्तिखोरबाट भालुढुंगासम्म बटालाको मातहतमा सँगसगै रहेको दाबी छ। मृतक श्रेष्ठकी श्रीमती रमिलाले २०६५ वैशाख ३१ मा महानगरीय प्रहरीवृत्त नयाँबानेश्वरमा पतिको खोजतलास गरी पाऊँ भनी निवेदन दिएकी थिइन्।
घटना विवरण
रामहरि श्रेष्ठको घरमा ‘जनमुक्ति सेना’ तेस्रो डिभिजनको सम्पर्क कार्यालय भाडामा राखिएको थियो। कार्यालयबाट २०६४ चैत १४ मा १७ लाख नगदसहित हतियार चोरी भएको बताइएको थियो। सामान हराएको भन्दै छानबिनका लागि तेस्रो डिभिजन कार्यालयले गोविन्दबहादुर बटालालाई खटाएको थियो। उनी २०६५ वैशाख ७ मा काठमाडौं आई रामहरि श्रेष्ठ, केशव अधिकारी, गंगाराम थापालाई सोधपुछ गरी फर्केका थिए। ‘जनमुक्ति सेना’ का कमान्डर कालिबहादुर खामको आदेशले २०६५ वैशाख १५ मा राति २ बजे श्रेष्ठको घरमा सपरिवार सुतिरहेको बेला बटाला पुगेका थिए। श्रेष्ठलाई चितवन शक्तिखोरमा पु¥याई बटालाले सोधपुछ गरेका थिए। उनले श्रेष्ठ, केशव र गंगारामलाई थुनेर राखेका थिए। वैशाख २८ राति श्रेष्ठको टाउको, छाती, तिघ्रामा कुटेर मरणासन्न पारिएको थियो। काठमाडौं आउँदै गर्दा भालुढुंगामा श्रेष्ठको मृत्यु भएको भन्दै लास तन्नामा पोको पारी ढुंगा बाँधी नारायणी नदीमा फालिएको थियो। लास फालेको स्थानसम्म डिभिजनकै बोलेरो गाडीमा श्रेष्ठलाई राखेर बटालाको नेतृत्वमा लास फालिएको सरकारी वकिलको निवेदनमा दाबी छ।
श्रेष्ठको शव २०६५ वैशाख २८ बिहान नारायणी नदीमा श्रेष्ठको शव फेला परेको थियो। श्रेष्ठकी श्रीमती रमिलाले आफ्ना पतिको अपहरणपछि हत्या गरिएको भन्दै किटानी जाहेरी दिएकी थिइन्।
बटालासहित तत्कालीन ‘जनमुक्ति सेना’ तेस्रो डिभिजन कमान्डर कालीबहादुर खाम, केशव अधिकारी, गंगाराम थापा र अर्जुन कार्की हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा उनीहरुविरुद्ध जिल्ला अदालत चितवनमा कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता भएको थियो।
मुद्दाको २०६८ जेठ १७ मा फैसला भएको थियो। फैसलामा बटालालाई तीन वर्ष कैद हुने फैसला भएको थियो। जिल्लाको फैसलापछि बटाला थुनामा गएका थिए। खाम, अधिकारी र थापा फरार रहेको भन्दै अदालतले मुद्दा मुल्तबीमा राखेको थियो।
सरकारी पक्षले जिल्ला अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा निवेदन दर्ता गरेको थियो। २०७० माघ ५ मा पुनरावेदनले जिल्लाकै फैसला सदर गरेको थियो। त्यसविरुद्ध दुवै पक्षले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका थिए। अब सर्वोच्च आफैंले गरेको फैसलामा पुनः सुनुवाइ भई मुद्दाको टुंगो लाग्नेछ।
प्रकाशित: १६ आश्विन २०७७ ०१:२२ शुक्रबार
