शसस्त्र प्रहरीका तत्कालिन डीआईजी रञ्जन कोइरालाविरुद्ध नेपाल सरकारले शुक्रबार दर्ता गराएको पुनरावलोकन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सहितका सर्वोच्च अदालतका सात न्यायाधीशले हेर्न मिल्दैन।

आइतबार सुनुवाईको लागि पेशी तोकिने तयारी गरिएको सो पुनरावलोकन सर्वोच्चका बॉकी बाह्र न्यायाधीशले हेर्न मिल्छ। प्रधानन्यायाधीश सहित एक्काइस जना न्यायाधीश रहने सर्वोच्च अदालतमा दुई पद पहिल्यैदेखि खाली छन्।

सर्वोच्च अदालत श्रोतका अनुसार, बाह्र जनामध्ये कति जनाको इजलास गठन हुने हो र कुन कुन न्यायाधीशलाई इजलासमा राखिने हो भन्ने विषय आइतबार विहान मात्रै तय हुनेछ।

शुक्रबार मात्रै दर्ता भएको सरकारको पुनरावलोकन आइतबारको लागि पुरक पेशी सूचिमा सर्वोच्च अदालतले चढाएकोले तत्कालै यो मुद्दामा गम्भिर निर्णय गरी सर्वोच्च अदालत आफैंले फैसलामा गल्ति भएको पाइएमा सच्याउन सक्ने संकेत देखाएको छ।

शनिबारै प्रकाशित आइतबारको पुरक पेशी सूचिमा प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, तेज बहादुर केसी, पुरुपोत्तम भण्डारी, सुष्मालता माथेमा र डा मनोज कुमार शर्माले सो पुनरावलोकन हेर्न नमिल्ने जनाइएको छ।

असार १५ मा प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश केसीको इजलासले कोइरालाको कैद घटाउने फैसला गरेका थिए। उनीमाथि ठेकिएको जन्मकैदको सजाय गर्दा चर्को पर्ने ठहर गरी खारेज भएको मुलुकी ऐन, २०२० को अदालती बन्दोबस्तको महलको १८८ र सजाय निर्धारण ऐन, २०७४ को दफा १७ (क) बमोजिम न्यायाधीशको चित्तमा लागि साढे आठ बर्षकैद कायम गरी उनलाई रिहाइ गरिएको हो।

कोइराला विहिबारै रिहा भइसकेका छन् भने नेपाल सरकारले भने फैसलामा गम्भिर त्रुटी भएको उल्लेख गर्दै शुक्रबार पुनरावलोकन दर्ता गराएको हो।

सर्वोच्चमा अर्का पक्षलाई झिकाउने र उच्च अदालतमा फैसला गरेका न्यायाधीशहरुले सो मुद्दा सुन्न नमिल्नेगरी सूचि समेत प्रकाशित भइसकेकाले आइतबार नै हेर्न मिल्ने न्यायाधीशको इजलासमा पेशीमा राखिने र आइतबार नै महत्वपूर्ण निर्णय आउनसक्ने  संकेत सर्वोच्चले देखाएको कानुननिवद्हरुको विश्लेषण छ।

सुनुवाई गर्न मिल्ने बाह्रजना न्यायाधीशहरुमा दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, इश्वरप्रसाद खतिवडा, अनिल कुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत, बमकुमार श्रेष्ठ, टंक मोक्तान, प्रकाश कुमार ढुंगाना, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाल रहेका छन्।

अदालती प्रकृयाका विज्ञ कानुनविद्हरुका अनुसार संयुक्त इजलासले फैसला गरेको मुद्दाको पुनरावलोकन कम्तिमा तीन जनाको इजलासबाट हुने भएतापनि प्रधानन्यायाधीशले नै नेतृत्व गरेको इजलासबाट भएको फैसला विवादमा परेकाले सर्वोच्चले झनै गम्भिरता देखाएर निष्पक्ष सुनुवाईको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ।

‘कम्तिमा पनि पॉच वा सात जनाको इजलास गठन गरेर न्यायालयले निष्पक्षता र अदालतप्रतिको आस्थाको सुनिश्चितता कायम गर्नु उचित हुन्छ’, एक कानुनविद्ले नागरिकसँग भने।

‘प्रधानन्यायाधीशले नै गरेको फैसला विवादित भएपछि पेशी चढाउने, न्यायाधीश तोक्नेदेखि सबै प्रक्रियामा निष्पक्षता र पारदर्शीता कायम गरेर प्रधानन्यायाधीशले सुधारको बाटो अबलम्बन गरेमा मात्रै जनमानसमा देखिएको आक्रोशको सम्बोधन हुनसक्छ,’ उनको टिप्पणी छ।

प्रकाशित: १० श्रावण २०७७ १७:१६ शनिबार